काठमाडौं, २६ जेठ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले विद्युत महशुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्राथमिकताका साथ आफ्नो दैनिक कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउन सुझाव दिएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरुको छुट्टाछुट्टै बैठकमा महशुल बक्यौता लामो समयदेखि अल्झिरहेको र रकमसमेत ठूलो रहेको हुँदा यसलाई छिटो फर्स्यौट गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

‘सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिले गठन गरिसकेको छ । अब विद्युत् महसुल, जरिवानालगायतका विवाद समितिमार्फत पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । अन्य विषयमा प्राधिकरणको व्यवस्थापन नियमित तरिकाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले बक्यौता असुली गर्न मन्त्रीबाट के निर्देशन आउँछ भनेर पर्खिएर बस्नु नपर्ने उल्लेख गदै विगतमा धेरै अध्ययन, छानविन र निर्णयहरु भइसकेका र यसमा थप निर्णयको आवश्यकता नरहेको बताउदै उनले ऐन, नियममा के छ, प्रक्रिया के हो त्यही अनुसार गर्नुपर्ने । कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु नपर्ने उल्लेख गदै प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले बक्यौता असुलीमा मन्त्रालयको निर्देशन कुर्नुभन्दा आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।’

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र, सडक बत्तीलगायतका सबै क्षेत्रको बक्यौता असुली गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उहाँले कानुनी प्रक्रियामा रहेको बाहेकको क्षेत्रमा बक्यौता असुली गर्न प्राधिकरण अल्मलिने नहुने बताए । उनका अनुसार महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनमा विद्युत महशुल बक्यौता ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।