GBIME

डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसियसन नेपालमा आबद्ध १६ बिकास बैंकको इम्प्लिमेन्टेसन सोल्यूसन्स खरिद गर्ने कार्य सम्पन्न

3.13K
shares

काठमाडौं, १२ असार । डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसियसन नेपालमा आबद्ध १६ बिकास बैंक मध्ये अधिकांश विकास बैंकहरुले ‘एनएफआरएस–९’ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ‘एनएफआरएस–९ इम्प्लिमेन्टेसन सोल्यूसन्स’ खरिद गर्ने कार्य सम्पन्न गरी आपूर्तिकर्तासँग सम्झौंता गरी कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक कार्यको थालनी गरिसकेका छन् । बाँकी सदस्य बैंकहरुले पनि २०८१ आषाढ भित्रै उक्त प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने गरी आन्तरिक प्रक्रियाहरु अगाडि बढाइ सकेको जानकारी एशोसिएसनलाई प्राप्त भएको छ ।

एनएफआरएस–९ मा कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि अपनाइने बिधि र कार्यलाई समेटिएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्दा अनुमानित कर्जा जोखिम र त्यसबाट हुन सक्ने नोक्सानीको गणना विवेकपूर्ण तरिकाले गरिन्छ । कर्जा चुक्ता नहुन सक्ने संभावना (प्रोव्याबिलिटी अफ् डिफल्ट), कर्जा चुक्ता नभएमा असुली हुन नसक्ने संभावित रकम (लस् गिभन् डिफल्ट), र कर्जा चुक्ता नहुन सक्ने सम्भाब्य रकम (एक्सपोजर एट डिफल्ट) लाई आधार बनाएर अनुमानित कर्जा नोक्सानीको (एक्सपेक्टेट क्रेडिट लस) गणना गरिन्छ ।

आ.ब.०८१।८२ बाट एनएफआरएस–९ लागू हुने भएकाले बाणिज्य बैंक, बिकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुबित्त सबैका लागि लागू हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ जेष्ठ २ गते सो सम्बन्धी मार्गदर्शन (एक्सपेक्टेट क्रेडिट लस रिलेटेड गाइडलाइन्स, २०२४) जारी गरेको छ ।

एनएफआरएस–९ लागू गर्नका लागि डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसियसन नेपालले यस अघि ‘ई एण्ड वाई’ श्रीलंकाबाट सहजकर्ता आमन्त्रण गरी आफ्ना सदस्य बैंकका उच्च कार्यकारी, सम्बन्धित विभागीय प्रमुख र कर्मचारीहरुलाई २ पटक सम्म ३ दिने तालिम कार्यक्रम संचालन गरेको थियो ।

‘एनएफआरएस–९ इम्प्लिमेन्टेसन सोल्यूसन्स’ खरिद गर्नका लागि संभावित आपूर्तिकर्ताको पहिचान गर्नका लागि एशोसिएसन अन्तर्गत रहेको वित्त उपसमिति, कार्यसमिति र सबै सदस्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको समेत बैठकले स्वदेशी तथा विदेशी फर्म÷कम्पनीहरुबाट प्रस्तुतिकरण गराइ अध्ययन गरिएको थियो । उक्त अध्ययनको निष्कर्ष सम्पूर्ण सदस्य बैंकहरुलाई सुझाब स्वरुप पठाइएको थियो ।

‘एनएफआरएस–९’ लाई पूर्णतया कार्यान्वयन गरेपछि संभावित कर्जा नोक्सानीको गणना र उक्त संभावित नोक्सानी खाम्नका लागि गरिने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था थप यथार्थपरक हुने भएकाले सदस्य बैंकहरुलाई कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गर्न थप सहज हुने विश्वास एशोसिएसनले लिएको छ ।