काठमाडौं, २४ माघ । अहिले रहेको सहकारीको संख्यालाई मर्ज गरेर १० हजारमा झार्ने राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष तथा संविधान सभा सदस्य ओमदेवी मल्लको भनाई छ ।

बुधबार इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान)को प्रथम वार्षिकउत्सवका आवसरमा आयोजित ‘अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सरोकारवालाहरुको भूमिका’ भन्ने अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मल्लले सहकारीलाई मर्जरमा लगिने अभियान चलाएको बताईन् ।

‘मर्जर गर्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई जुन किसिमको व्यवस्था गरिन्छ त्यसरी सहकारीलाई पनि त्यस्तो व्यवस्था गरियोस्’, मल्लले मन्तव्यको क्रममा भनिन्, ‘अहिले ३१ हजार ३७३ सहकारी छ त्यसलाई १० हजारमा झार्ने हाम्रो भिजन २०–३० योजना छ ।’

सहकारीका केही सञ्चालकले गर्दा समग्र सहकारी बद्नाम भएकोमा मल्लले दुख व्यत्त गरिन् । संविधानमा सहकारीलाई वित्तीय क्षेत्र भनिएपनि त्यो अनुरुपको काम सहकारीका क्षेत्रमा नभएको मल्लको भनाई छ । सहकारीलाई बदनाम गर्ने काम गर्ने व्यक्तिलाई कडा कारबाही गर्ने महासंघले सरकारलाई समेत सहयोग गर्ने मल्लको भनाई छ ।

‘सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी वित्तीय क्षेत्र हो भनेर राख्यौँ । त्यसरी नै जानु पर्छ भनेर भन्यौँ’, मल्लले भनिन्, ‘तर, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुलि न्योधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षा कोष यस्ता धेरै कुराहरु सहकारीमा कार्यन्यवनमा हुन सकेन ।’

यिनेस्कोले अन्तराष्ट्रिय सहकारीको जम्मा बजेटको चलाउनुपर्नेमा २० प्रतिशत बजेट दिने गरेको तर, नेपालमा सहकारी बजेट नदिनु निन्दनिय भएको मल्लको भनाई थियो ।

‘सहकारीले जिडिपीमा ५ र वित्तीय क्षेत्रमा १७ प्रतिशत योग्दान गरेको संस्था हो’, मल्लले भनिन्, ‘सहकारी अर्थतन्त्रकै एउटा खुम्बा हो । कर्मचरी राख्न, नियमन गर्ने र सञ्चालन गर्ने सहकारीलाई सरकारको बजेट आवश्यक छ ।’