बागमतीको बजेटले निजी क्षेत्रलाई समेट्न सकेन : अध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौं, ३ जेठ । बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमतीका अध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले केटिएम भ्वाइससँग कुरा गर्दै बजेटले निजी क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा उत्कृष्ट बजेट आएको भए पनि निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले समेट्ने किसिमको बजेट आउन नसकेको दाबी गरे । ‘बागमती प्रदेशको बजेट चालुगतभन्दा पुँजीगत बढी छ, त्यसले गर्दा अन्य प्रदेशको भन्दा यो बजेट उत्कृष्ट छ, तर यो बजेटले धेरै क्षेत्रलाई समेट्न सक्थ्यो त्यो भएन,’ उनले भने ।

साथै बजेटले नयाँ शहर बनाउने खालको योजना ल्याउनु पर्नेमा त्यस्तो योजना ल्याउन नसकेको उनके भनाइ छ । काठमाडौं सहर प्रदूषणका कारण बस्न सक्ने अवस्था कम छ तर सरकारले नयाँ सहरको योजना ल्याउनु पर्ने तर बजेटमा त्यो कुरा नसमेटिएको उनले बताए ।

‘काठमाडौं लगायतका शहरमा प्रदूर्षणले गर्दा बस्न सक्ने अवस्था छैन, अहिले भैरहेको शहर जुन छ त्यो भन्दा फरक ठाँउमा पनि शहर बसाउने खालको योजना प्रदेश सरकारले ल्याउनु पथ्र्यो तर त्यस्तो कुनै योजना आएन,’ उनले भने ।

औद्योगीक क्षेत्र विकासको लागि प्रदेश सरकारले केही गर्न खोजेको श्रेष्ठको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले मकवानपुरको मनहरी र सिन्धुलीको हरिहरपुरमा औद्योगीक क्षेत्रको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ त्यो सकारात्मक पक्ष हो ।’

राजश्वको बिवरण नआएकाले राजश्वको बारेमा केही भन्न नसकिने अवस्था छ । त्यो बिवरण आएपछि त्यसको बारेमा भन्न सकिने श्रेष्ठले बताए । सिमेन्ट उद्योगलाई कच्चा पर्दाथ किन्नलाई प्रदेशमा लाग्ने राजस्वामा छुट दिने बजेटको सुन्दर पक्ष भएको पनि उनले सुनाए ।

उद्योग स्थापनाका लागि थोरै बजेट छुट्याएकोमा श्रेष्ठको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘यो पटकको बजेटमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर औद्योगीक प्रवर्धनका क्षेत्रमा, प्रदेशको जीडीपीमा, पर्यटनका क्षेत्रमा काम गर्न कुराहरु समावेस भएको छैन ।’

मुलुकको ३८ प्रतिशत जीडीपीको योगदान बागमती प्रदेशबाट हुने भएकाले गर्दा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने खालको बजेट आउने पर्ने भए पनि त्यस्तो किसिमको बजेट आउन नसकेको उनले सुनाए ।

बागमतीको ६ वटा औद्योगीक क्षेत्रलाई विकास गर्ने खालको कुरा नआएको श्रेष्ठको भनाई रहेको छ । ‘औद्योगीक क्षेत्र भनेर संवोधन गर्यो तर त्यसको विकासको लागि नयाँ खालको योजना केही आएकन ।’ उनी भन्छन्, ‘वैदेशिक नाकाका व्यवसायीलाई उत्साहित हुने खालको बजेट आएन्, त्यो सम्बन्धी एउटा पनि कार्यक्रम आएन ।’

प्रदेशको राजधानी जाने चार वटा बाटो स्तर उन्ती गर्ने खालको कुराहरु बजेटमा नआउनु दुखत पक्ष रहेको श्रेष्ठको बुझाई छ । ‘बागमती प्रदेशको राजधानी भनिएको छ तर त्यहाँ जाने तीनवटा नाकाहरु कुनैपनि बाटोहरु सुगम छैन ।’ उनले भने, ‘त्यसको लागि पनि बजेट छुट्याउनु पर्ने तर त्यस्तो भएन ।’

ति नाकहरु बाटो स्तर उन्नती भएमा व्यवसायीलाई राम्रो हुने उनको भनाइ रहेको छ । यस्ता कुराहरुमा केन्द्रकृत भएर बजेट बन्न नसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लागि बागमती प्रदेश सरकारले ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ कुल बजेटको १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशले खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ कर तथा राजस्वबाट २७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब २२ करोड ४४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख, प्रदेश सञ्चिति कोषबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमान गरेको छ ।