Nepal Life Banner (End Date 5 Magh 2081)

सिविफिनले भन्यो– मौद्रिक नीति सन्तुलित छ

1.94K
shares

काठमाडौं, १३ साउन । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)ले मौद्रिक नीति सन्तुलित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिबारे आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो ।

समग्र निजी क्षेत्रमा खस्केको मनोबल र गिरेको आत्मविश्वासलाई जागृत गराउँदै विगत केही वर्षयता शिथिल हुँदै आएका आर्थिक गतिविधि र अर्थतन्त्रलाई जीवन्त बनाउँदै आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र दिगो विकासका लागि मौद्रिक नीतिबाट हुन सक्ने र गर्न सकिने नीति अबलम्वन गरिनु र अपक्षाकृतरुपमा सहजीकरणको प्रयास गरिनुले आमरुपमा आशा, भरोसा र विश्वास जगाएको प्रतिक्रिया सिविफिनले दिएको छ ।

‘मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा सरोकारवाला पक्षबाट प्राप्त भएका सुझावहरुको सम्बोधनले पनि नीति निर्माणमा सहभागितामूलक दृष्टिकोण अपनाइएको विषयलाई प्रमाणित गर्दछ ।

यसै सन्दर्भमा सिविफिनले बृहत अध्ययन तथा विश्लेषणका आधारमा बुझाएका सुझावहरुमध्ये गाभ्ने, गाभिने र प्राप्ति सम्बन्धी विषय, सुक्ष्म निगरानी कर्जा, निर्देशित कर्जाको समयावधि थप, एसएमईहरुको पुनरुत्थान, विकास एवं विस्तार, शाखा कार्यालय व्यवस्थापन, बैंकिङ प्रणालीमार्फत विप्रेषण भित्र्याउने, सहवित्तीयकरणमा प्रदान गरिने कर्जाको सिमा, संचालकमा उम्मेदवारी, प्रादेशिक विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सम्पर्क कार्यालय संचालन, नगद कारोबार, बिभिन्न कर्जाहरुको निरन्तरतालगायतका अत्यन्तै व्यवहारिक सुझावहरु मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन भइ कार्यान्वयनमा आएकोमा गभर्नर तथा नेपाल राष्ट्र बैंक परिवारप्रति समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको साझा संस्था सिविफिन हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ,’ सिविफिनले भनेको छ ।

त्यसैगरी कोरोना प्रभावित उधोग÷व्यवसायहरुको सम्बोधन, आर्थिक बृद्धि, मुद्रास्फिती, मूल्य स्थिरता, बजार व्यवस्थापन, वित्तीय स्थायित्व, आधुनिक भुक्तानी प्रणाली, आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति जस्ता विषयहरुमा समेत मौद्रिक नीतिले स्पष्ट व्यवस्था गर्दै सकारात्मक सन्देश दिएको संघको भनाइ छ ।

यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन र सुधारका निम्ति अपनाइएका कतिपय व्यवस्थाले भने बैकिङ क्षेत्र प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित बन्ने देखिएको छ । सीसीडी रेसियोको खारेजीसहित सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले तरलता अभाव हुने, कर्जा प्रवाहमा चाप पर्ने र ब्याजदरमा समेत प्रभाव पर्ने संकेत गरेको छ ।