काठमाडौँ, २५ वैशाख ।  नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रुपमा रहेको विद्युत् नियमन आयोगले स्थापनाको आज तेस्रो वर्ष पूरा ग¥यो । विद्युत् उत्पादन प्रसारण, वितरण तथा बिक्रीका लागि नियमन गर्ने निकाय आफैमा अधिकारसम्पन्न स्वतन्त्र संस्था हो ।

विसं २०७६ वैशाख २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । वैशाख २५ गते आयोगका पदाधिकारीले तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन समक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका थिए । सोही दिनको स्मरणमा आयोगले हरेक वर्षको वैशाख २५ गते आफ्नो वार्षिकोत्सव मनाउने गरेको हो ।

आयोगको ऊर्जा क्षेत्रमा आफ्नै महत्वपूर्ण भूमिका छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवद्र्धकका लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्य भए पनि अपेक्षित काम गर्न नसकेको गुनासो बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ । स्थापनाको तेस्रो वर्ष पूरा भएकोे अवसरमा आयोगमै आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वलाई आमन्त्रण भने गरिएको थिएन ।

यस्तै विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशकलगायतका कुनै पनि अधिकारी सहभागी थिएनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत कुनै पनि अधिकारीलाई आमन्त्रण गरिएको थिएन । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)का कुनै पनि प्रतिनिधि कार्यक्रममा सहभागी थिएनन् । कोरोना कहर पनि छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनको आचारसंहिता लागेको भए पनि यस्ता निकायमा राजनीतिक भाषण नहुने भएकाले कुनै समस्या नहुने जानकारको भनाइ छ । सम्बद्ध निकायका कुनै पनि निकायका पदाधिकारी उपस्थित नहुनु भने प्रश्न उठाउन मिल्ने विषय बनेको थियो ।

आयोगका पूर्वसदस्य डा रामप्रसाद धितालले कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायलाई कार्यक्रममा किन आमन्त्रण नगरेको भनेर जिज्ञासा राखेका थिए । डा धितालले भने, “ऊर्जा मन्त्रालयको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व, विद्युत् विकास विभागका नेतृत्व, प्राधिकरणको नेतृत्व, इपानका पदाधिकारी र उपभोक्ताका प्रतिनिधिको कुरा यस कार्यक्रममा सुन्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो, किन उहाँहरुलाई आमन्त्रण गरिएन रु” सरोकार भएका निकायको धारणा कार्यक्रममा सुन्न पाएको भए आयोगले आगामी दिनमा अझै प्रभावकारी काम गर्नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

पूर्वसदस्य डा धितालले सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण नगरिएको विषयमा जिज्ञासा राखे पनि अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंह, सदस्य भागीरथी ज्ञवालीले त्यसबारेमा कुनै पनि उत्तर दिएनन् ।

यस्तै आयोगका सचिव गोकर्णराज पन्थले पनि यस बारेमा कुनै जानकारी दिएनन्। कार्यक्रम केवल औपचारिकतामा मात्रै सीमित गरिएको अध्यक्ष सिंहले नै जानकारी दिएका थिए । वार्षिकोत्सवका अवसरमा एक वर्ष पुरानो विवरण मात्रै उपलब्ध गराइयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र अध्यक्ष सिंहको शुभकामना सन्देश प्रस्तुत गरिएको थियो ।

आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको कार्यक्षमताको अभाव देखिएको भन्दै सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उच्च अदालतका प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा आयोग ऐन, २०७४ को दफा ९ बमोजिम सरकारले गत पुस ८ गते समिति गठन गरेको थियो । समिति सदस्यमा सहसचिव विष्णुबहादुर थापा र पूर्व सुपरिटेन्डेन्ट इञ्जिनीयर आशिष घिमिरे सदस्य थिए । समितिले गत फागुन ८ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।