केटिएम भ्वाइसको नियमित श्रृंखला  ‘विजनेश भ्वाइस’ मा हामी निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरुको आवाज पस्कने गरेका छौँ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मात्रै नभएर देशैभरीका उद्योगी व्यवसायीहरुको आवाज सिंहदरबारसम्म पुगोस् भनेर हामीले यो श्रृंखला सुरु गरेका हौँ । विजनेश भ्वाइसको यो श्रृंखलामा हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मासँग केटिएम भ्वाइसकी सरगम तामाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. अहिलेको प्रदेशको समग्र आर्थिक अवस्था कस्तो छ ?
लुम्बिनी प्रदेश सम्भावनाले भरिएको, उद्योग र पर्यटनका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । तर हालको आर्थिक अवस्था भने अझै पनि कोभिडअघिको लयमा फर्किन सकेको छैन । उत्पादन क्षमताले ५० प्रतिशत मात्रै चलायमान देखिन्छ, रोजगारका अवसरहरू पर्याप्त सिर्जना हुन सकेका छैनन् र युवाहरू बाहिर जानुपर्ने अवस्था यथावत् छ । यद्यपि, हालको बजेटले केही सकारात्मक संकेत दिएको छ । यदि बजेटले समेटेका योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए, लुम्बिनीको अर्थतन्त्रमा उत्साहजनक परिवर्तन आउने आशा छ ।

२. कुन क्षेत्र (उद्योग, व्यापार, सेवा आदि) सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको छ ?
कुनै एकल क्षेत्र मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र नै दबाबमा परेको छ । खपत घटेकाले किराना, खुद्रा, सेवा, उत्पादन जस्ता सबै क्षेत्र प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छन् । जब एक क्षेत्रमा असर पर्छ, त्यसको लहरो जस्तै प्रभाव अरु क्षेत्रमा पनि फैलिन्छ । खपत र कन्जम्सनको अभावले व्यापारिक चक्र नै कमजोर बनेको छ ।

३. महँगी बढ्दै जाँदा व्यवसाय र ग्राहकहरूमा कस्तो असर परेको छ ?
अहिलेको प्रमुख समस्या महँगी मात्र होइन, जनताको क्रयशक्ति नै घटेको हो । जब निर्माण कार्यहरू ठप्प हुन्छन्, त्यसले बजारमा तरलता घटाउँछ, श्रमिकहरू बेरोजगार हुन्छन् र व्यवसायहरू थला पर्छन् । सिमेन्ट, डन्डी, बालुवा जस्ता वस्तुहरूको माग घट्दा समग्र आपूर्ति र निर्माण शृङ्खला प्रभावित भएको छ । बजेटले सम्बोधन गरेको विषयलाई यथावत् कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

४. प्रदेशका साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले अहिले कस्तो चुनौती सामना गरिरहेका छन् ?
साना र मझौला व्यवसायीहरू अहिले बजारको सुस्त गतिका कारण निकै दबाबमा छन् । उत्पादन त छन्, तर ती उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन, बेच्न र लाभ लिन निकै कठिन भइरहेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान नभएसम्म साना व्यवसायीहरूको अवस्था सुधारिन गाह्रो छ । सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले मात्र यी चुनौतीहरू पार गर्न सकिन्छ ।

५. प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर तपाईंहरूले कुन–कुन आर्थिक सुधारका सुझाव दिनु भएको छ ?
हामीले पर्यटन प्रवद्र्धन, उत्पादन वृद्धिका उपायहरू, र निर्यातमा आधारित सुधारका प्रस्तावहरू सरकारलाई दिएका थियौं । ती सुझावहरू बजेटमा समेटिनु सकारात्मक छ । अब ती योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिइयो भने, यसले आर्थिक चक्रलाई गतिशील बनाउने छ ।

६. सरकारी नीतिहरू व्यवसायमैत्री छन् कि छैनन् ? छैनन् भने कहाँ सुधार आवश्यक छ ?
कागजमा नीतिहरू राम्रो देखिए पनि, व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर छ । सुशासनको अभाव, कर्मचारीतन्त्रमा नकारात्मक सोच र ढिलासुस्तीले गर्दा व्यवसायमैत्री नीतिहरूको प्रभाव देखिन सकेको छैन । नीति मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयन र निगरानी प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक छ ।

७. आगामी ६ महिना–१ वर्षमा प्रदेशको अर्थतन्त्र सुधार हुने संकेत देखिन्छ ?
सुधारका संकेतहरू देखिँदैछन्, तर त्यो बजेट कार्यान्वयनमा निर्भर छ । यदि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्न सके, भने ६ महिना देखि एक वर्षभित्रमा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव छ ।

८. निजी क्षेत्रको तर्फबाट आर्थिक सुधारका लागि के रणनीति तयार छ ?
निजी क्षेत्रले पारदर्शी साझेदारी, भ्रष्टाचारविहीन व्यवसाय वातावरण र सरकारसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी, युवालाई रोजगारी दिने अवसर सिर्जना र निर्यातलाई बढावा दिने योजनाहरू हामीले अघि सारेका छौं । यी उपायहरूले दीर्घकालीन सुधार ल्याउनेछ ।

९. बजेटबाट त निजी क्षेत्र धेरै खुसी भएको सुनियो । अब मौद्रिक नीति पनि आउँदैछ, कस्तो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गर्नु भएको छ ?
बजेटले निजी क्षेत्रमा उत्साह थपेको छ । अब त्यो उत्साह मौद्रिक नीतिले पनि निरन्तरता दिनुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण, ऋणको सहज पहुँच र उद्योगलाई आवश्यक वित्तीय प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्ने अपेक्षा छ । मौद्रिक नीति पनि व्यवसायमैत्री र विकासमुखी हुन जरुरी छ ।