‘साना तथा मझौला व्यवसायीलाई समेट्न सक्ने नेतृत्वको खाँचो छ’

1.05K
shares

काठमाडौं, १९ पुस । नेपालका लागि यो वर्ष चुनावी वर्ष हो भन्दा फरक नपर्ला । नयाँ वर्ष सुरु भएको पहिलो महिना वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । मंसिर महिनामा संघ र प्रदेशको चुनाव सम्पन्न भयो । स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनावपछि अब भने निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावको चहलपहल सुरु भएको छ । आगामी नेतृत्वका लागि विभिन्न व्यवसायीहरुले आफ्नो तयारी थालेका छन । चैतमा महासंघको महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा अहिलेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल स्वत अध्यक्षमा चयन हुने छन् । अर्को कार्यकालका लागि अध्यक्ष बन्नका लागि अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा प्रतिपस्र्धा बढी हुने गरेको छ । आगामी नेतृत्व र व्यवसायीको अवस्थाका विषयमा केटिएम भ्वाइस डटकमले नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक संघका अध्यक्ष सुवोध कुमार गुप्तासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

महासंघको चुनाव आउँदै छ ? तपाइको तयारी के छ ?

महासंघको चुनाव आउन अझै केही समय बाँकी रहेको छ । अहिले नै भन्दा अलि चाँडै हुन्छ । महासंघको आगामी कार्यकालको लागि म पनि केन्द्रीय सदस्यको चुनावमा प्रतिपस्र्धा गर्दै छु । अहिले तपाइलाई यति मात्रै भन्छु म पनि केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार हो । सोही अनुसार तयारी पनि गरिहरेको छु ।

महासंघमा आगामी कार्यकालका लागि कस्तो नेतृत्व आउनु पर्छ ?

नेतृत्व भनेको यस्तो आउनु पर्छ जसले साना तथा मझौला उद्योगीदेखि लिएर ठूला उद्योगीलाई समेट्न सक्ने हुनु पर्छ । देशमा धेरै संख्यामा साना तथा मझौला उद्योगीहरु रहेको अवस्थामा उनीहरुलाई नेतृत्वले बढी ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । ठूला उद्योगहरु निकै कम रहेको अवस्था छ । त्यसैले साना र मझौला व्यवसायीलाई माया गर्ने र उनीहरुको हकहितका लागि काम गर्न सक्ने नेतृत्वको खाँचो देखिन्छ ।

अबको नेतृत्वमा आउने व्यक्ति समग्र देशको पहँचमा भएको व्यक्ति हुनु पर्छ भन्ने हो । जसले राज्यले ल्याउने हरेक नीति नियम बुझ्न सकोस । निडर र साहासी व्यक्तिको खाँचो महासंघमा छ । एउटा बसेर नीति बनाउने र सुनाउने भन्दा पनि आम उद्योगीलाई समेट्न सक्ने नीति बनाउन सक्ने नेतृत्व आउनु पर्छ । जसबाट उद्योगी व्यवसायीको हकहित त हुन्छ नै राज्यको अर्थतन्त्रमा पनि प्रत्यक्ष टेवा पुग्छ ।

अहिलेको नेतृत्वले के गर्न सकेन् ?

अहिलेको नेतृत्वले केही गर्न सकेन भनेर भन्न मिल्दैन् । उसले आफ्नो हिसावले काम गरिरहेको छ । तर सबैलाई सन्तुष्टि दिन नसकेको अवस्था भने हो । आम उद्योगी व्यवसायीहरु सन्तुष्टि हुने गरि काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । जुन अहिलेको नेतृत्वबाट सबै व्यवसायी सन्तुष्ट नभएको अवस्था हो ।

अहिलेको भन्दा पनि बोल्ड निर्णय गर्न सक्ने नेतृत्वको खाँचो छ । यो काम अहिलेको नेतृत्वले गर्न सकेको छैन् । सबैलाई समेटेर काम गर्न सक्ने नेतृत्वको खाँचो अहिले पनि महशुस भइरहेको छ । व्यवसायीहरु समस्यामा भएको समयमा व्यवसायीका समस्यालाई आफ्नै समस्या सम्झेर काम गर्ने नेतृत्व हामीलाई चाहिएको छ ।

अब व्यवसायका कुरा गरौ दैनिक रुपमा आवश्यक पर्ने वस्तुको उत्पादक संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ यो व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?

तत्कालको अवस्थामा भन्दा व्यवसायको अवस्था ठिकै छ । मुख्य रुपमा कच्चा पदार्थ र तयारी सामान बीचको दरबन्दीको समस्या रहेको छ । यसलाई समाधान गर्नु पर्ने देखिन्छ । कच्चा पदार्थ र तयारी सामानको बीच १५ प्रतिशतको दरबन्दी फरक पर्नु पर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको अवस्था रहेको छ । त्यसो हुन सक्यो भने अझै पनि यो क्षेत्रका उद्योगहरु सहज रुपमा सञ्चालन हुन सक्छन् ।
खाद्यान्न अतिआवश्यक वस्तु भएकाले यसमा लाग्ने भन्सारलाई शुन्य बनाउनु पर्छ । दालको कच्चा पदार्थ एक्पोट गर्दा प्रतिकेजी १ प्रतिशत ड्युटी फि रहेको छ भने प्रसोधन गरेर पठाउँदा ५० पैसा प्रतिकिलो रहेको छ । यसलाई हटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

निर्यातमा ड्युटी लगाउँदा वस्तुको निर्यात कम हुने र यसबाट व्यापार घाटा बढ्न जान्छ । यसलाई पनि कम गर्नु पर्ने हुन्छ । यसका साथै तेलमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट ५ प्रतिशत इन्पुट ड्युटी रहेको छ । जसले गर्दा भारतबाट अवैधरुपमा तेलको आयात भइरहेको छ । भारतमा ४ प्रतिशत जीएटी रहेको छ तर नेपालमा १८ प्रतिशत हुँदा अवैध रुपमा सामान आउने क्रम बढेको छ ।

यता चामलको लागि सरकारले ६ लाख मेट्रिकटन धान मात्रै शुन्य प्रतिशत करमा आयात खुला गरेको अवस्था छ । यो सकिएपछि के गर्ने त ? यो सकिए पछि फेरि २० प्रतिशत कर तिरेर धान खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता छ । यो अवस्थामा ६ लाख मेट्रिकटन धान २ महिनामा सकिदै छ र थप १० लाख मेट्रिकटन धान आयातका लागि भारत सरकारसँग कुरा गरिदिनु पर्छ ।

२० प्रतिशत कर लगाएर ल्याएको धानका कारण चामलको मूल्यमा २० प्रतिशतले नै वृद्धि हुने भएकाले आम उपभोक्तालाई मार पर्छ । अहिले नै तत्कालै पहल गरेर समस्या समाधान गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो गर्दा उपभोक्ता, व्यवसायी सबैलाई हित हुन्छ ।

यो क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीका समस्या के छन् ?
व्यवसायीलाई अहिले चालमका लागि धान किन्नु पर्ने अवस्था छ । तर चाहिजति धानको आपूर्ती हुन सकेको छैन । किसानले धान ल्याउन नसकेको अवस्था छ । सरकारले आयातका लागि छुट्याएको कोटा पनि निकै कम रहेको छ । भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याउनेभन्दा पनि आफ्नै देकमा कच्चा पदार्थको उत्पादन बढाउने गर्ने तर्फ राज्यले ध्यान दिनु पर्छ भन्ने व्यसायीको भनाइ हो । यसो गर्दा व्यवसायी, किसान र राज्य सबैलाई फाइदा पुग्छ ।

आधुनिक तरिकाले कृषि गरेर उत्पादन बढाउने तर्फ पनि राज्यको ध्यान जान सकेको खण्डमा व्यवसायीहरुलाई यो कोटा निर्धारण गरेर आयात गर्नु पर्ने बाध्यता पनि अन्त्य हुने थियो । हामी कृषिमा आत्मनिभर भएको भनिरहेका छौँ तर गत वर्ष ५ लाख मेट्रिकटन धान र साढे ५ लाख मेट्रिकटन चामल आयात गर्नु परेको छ । यदि हामी आत्मनिर्भर भएको दाबी गछौँ भने यो तथ्यांकलाई के भन्ने ?

कागजी रुपमा हामी कृषिमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ तर वास्तविक रुपमा र तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने यो निकै फरक छ । यो देशका लागि राम्रो हैन । देशको विकासका लागि कृषि क्रान्ति हुन आवश्यक छ । जसले उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आपूर्ती सहज हुन सहयोग पुग्छ ।

यसका साथै उद्योगमैत्री वातावरण नहुन र करको दर बढी हुनु पनि व्यवसायीका लागि समस्या नै हो । यो हाम्रो मात्रैभन्दा पनि सबै उद्योगीका लागि समस्या हो । यस तर्फ राज्यले ध्यान दिन आवश्यक छ ।

व्यवसायीमा कोभिडले बढी प्रभाव पारेको थियो कि अहिलेको तरलता अभावले बढी प्रभाव पारेको छ ?

कोभिडको अवस्थामा पनि व्यवसायमा निकै प्रभाव पारेको थियो । तर पछिल्लो समय बढेको बैंकको ब्याजदर र राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण कोभिडको समयभन्दा निकै ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ । कोभिडको समयमा जेनतेन काम चलाइएको थियो । तर अहिले बैंकबाट ऋण समेत नपाएका कारण व्यवसायमा थप संकट थपिएको छ ।

कोभिडको समयमा सस्तोमा बैंकले व्यापारिलाई कर्जा दिएको र अहिले ब्याज बढाएको अवस्थामा कर्जाको ब्याज तथा साँवा तिर्नका लागि केही समय ढीलो हुँदा पनि कालोसूचीमा राख्ने काम भइरहेको छ । यसले व्यवसायीहरु थप समस्यामा परेका छन् । कोभिडभन्दा राष्ट्र बैंकको नीति व्यवसायीका लागि बढी खतर्नाक रहेको छ । यसलाई सुधार गर्न जरुरी छ ।

तपाइहरुका लागि राज्यले के गरिदिदा अझ सहज हुन्छ ?

राज्यसँग हाम्रो अपेक्षा वा अनुरोध जे भने पनि कच्चा पदार्थ र तयारी सामान बीचको ड्युटी दरमा फरक ल्याइदिनु पर्‍यो भन्ने हो । राज्यले कम्तिमा पनि कच्चा पदार्थ र तयारी सामानको बीचमा १५ प्रतिशतको ड्युटी कायम गरिदिनु दिनु पर्छ ।

त्यस्तै भन्सार दर पनि शुन्य बनाइदिनु परो । कृषिमा लाग्नका लागि आकर्षक योजनाहरु ल्याउनु परो । उद्योग मैत्री वातावरण सिर्जना गरिदिनु परो । जसबाट धेरै उद्योग खुल्ने वातावरण बन्छ ।


franklin 1200*150