‘चेक बाउन्समा ५० लाख माथि २ वर्ष कैद ठिक हो कि हैन पुनर्विचार गर्नुपर्छ’

काठमाडौं, २७ असोज । अहिले चेक बाउन्सको मुद्दामा बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन ‘२०६४’ लाई परिमार्जन गर्ने तयारी हुँदैछ । परिमार्जित ऐन लागु भएपछि पैसा तिर्नुपर्ने व्यक्तिलाई पैसा नभएको चेक दिने व्यक्ति दुई वर्षसम्म जेल बस्नु पर्ने प्रावधान समेटिएको छ । यो प्रावधान कत्तिको व्यवहारिक हुन्छ ? अधिवक्ता अनुपम भट्टराईसंग गरिएको कुराकानी :

आम मान्छेले बुझ्ने गरि भनिदिनुस् न चेक बाउन्स भनेको के हो ?

म यो दृष्टान्तलाई कसरी जोड्न चाहन्छु भने म भर्खरै जगन्नाथदेवल कारागारमा काम विशेषले गएको थिए । त्यहाँ मैले कुन चाहीँ अपराधमा धेरै मान्छे कैद भुक्तान गरेका छन् भन्ने तथ्याकं हेर्दा बैकिङ कसुरको उल्लेखनिय रुपमा देखे । यो चेक अनादर भनेको कस्तो हो भने एउटा बैंक खाता भएको व्यक्तिले कसैलाई यति रकम भुक्तानी गर्ने भनेर चेक दिएको अवस्था हुन्छ जसले चेक पाएको छ उहाँले त्यो चेक साट्न जाँदा खातामा प्रयाप्त रकम नभएको भनेर त्यो चेक भुक्तानी हुन सक्दैन भने त्यसलाई चेक बाउन्स भनिन्छ ।

चेक बाउन्स मुद्दामा २ वर्षसम्म कैद प्रस्ताव आएको छ , यसको प्रभाव कस्तो पर्छ ?

पहिला बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ थियो । त्यसको दफा ३ ‘ग’ मा के व्यवस्था थियो भने आफ्नो खातामा मौज्यात रकम नभएको जानी जानी चेक काट्न नहुने भनेर लेखिएको छ । त्यो भयो भने बैकिङ कसुर मान्ने व्यवस्था थियो । अहिले यो खण्ड ‘ग’ झिकिएको छ । अहिलेको प्रस्तावित व्यवस्थामा चाहिँ के गरिएको छ भने दफा ३ पछि ३ ‘क’ भनेर ल्याइएको छ । यसको ३ ‘क’ मा रकम मौज्यात नभई चेक जाहेरी गर्न नहुने भनिएको छ । त्यसको उपदफा ‘१’ मा कसैले आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्यात  नभएको वा मौज्यात भएपनि भुुक्तानीको लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कसैलाई चेक जारी गर्न वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नु हुदैँन ।

उपदफा ‘२’ मा बैंक वा वित्तीय संस्थाले भुक्तनीको लागि आफू समक्ष पेश हुन आएको चेक जाचँबुझ गरी सम्बन्धित व्यक्तिको खातासँग भिडाउँदा त्यस्तो चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्यात रहेको नदेखिएमा त्यस्तो चेक बाहकलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

उपदफा ‘३’ मा उपदफा ‘२’ बमोजिम फिर्ता हुन आएको चेक बाहकले अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा तीस दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई जुनसुकै माध्यमबाट सूचना दिई सोको अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

‘मानौ तपाई र म २ जना पार्टी छौ, मैले तपार्ईलाई चेक काटेर दिए , तपाई बाहक हुनुभयो म खातावाला भएँ । तपाइले त्यो चेक भुक्तानी लिन जाँदा मेरो खातामा प्रयाप्त रकम छैन भनेर तपाईलाई जानकारी गराइयो । अहिलेको व्यवस्थाले के गर्ने भयो भने ‘तपाईलाई त्यो चेक फिर्ता दिन्छ र मलाई जानकारी दिने भयो कि तपाईको खातामा रकम देखिएन, भुक्तानी हुन सकेन अब तपाईले उहाँले माग गरेको रकम अनुसारको रकम ३० दिन भित्र खातामा हालेर उहाँको चेकलाई नियमित गराइदिनु भनेर बैंकले जानकारी गराउने हो । पहिला यस्तो व्यवस्था थिएन ।’

उपदफा ‘४’मा उपदफा ‘३’ बमोजिम बैंकले खातावालालाई दिएको सूचनाको अभिलेख राखिसकेपछि सो व्याहोरा चेकमा समेत जनाई त्यस्तो चेक बाहकलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

उपदफा ‘५’ मा उपदफा ‘३’ बमोजिम तोकिएका म्याद समाप्त भएपछि बाहकले उपदफा ‘४’बमोजिम फिर्ता गरिएको चेकमा उल्लेख गरिए बमोजिमको रकम भुक्तानी माग्दा खातामा आवश्यक रकम मौज्यात नरहेको कारणवाट भुक्तानी दिन नसकिने भएमा बैंकले तीन दिनभित्रमा सम्बन्धित खातावालाले चेक अनादर गरेको व्योहोरा प्रमाणित गरी त्यस्तो चेक बाहकलाई फिर्ता गरिदिनु पर्नेछ ।

‘३० दिनको जानकारी दियो तर खातावालाले कुनै व्यवस्था गर्नु भएन भने अब प्रकिया अगाडी बढ्ने भयो ।’

उपदफा ‘६’ मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा ‘३’ बमोजिम खातावालालाई सूचना दिएकोमा खातावालाले जुनसुकै बखत त्यस्तो चेक फिर्ता लिई बाहकलाई चेकमा उल्लेखित रकम भुक्तानी दिन सक्नेछ ।

‘खातावालाले त्यो समय अवधिमा रकम जुटाउन सक्नु भयो तर बैकिङ प्रणलीमा राख्न सक्नु भएन भने पनि के गर्न सकियो भने बाहकलाई दिएको चेकमा भएको रकम बराबरको क्यास दिएर त्यो चेक फिर्ता लिन सक्छन् । त्यो भएपछि चेकको प्रकिया त्यहीँ सकियो, चेक अब अनादर हुने प्रकियामा गएन ।’

उपदफा ‘७’ बमोजिम चेक अनादर गरेको व्योहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको परामर्शमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

‘अहिलेको नयाँ थप व्यवस्था यति नै हो, यसले पहिलाको कानुनलाई थप व्याख्यात्मक रुपमा व्याख्या गरेको छ ।’

कार्वाही कमजोर भएकै कारण ठगी बढिरहेको साचो हो ?

पहिलाको परिवेशमा के हुन्थ्यो भने अहिले मिटर व्याजको समस्या आइरहेको छ । घरघरमा लेनदेनहरु गर्ने, लेनदेन गरिसकेपछि तत्काल क्यास हुदैँन त्यसपछि के गर्छन भने बैंक खाता त सजिलै खोल्न सकिन्छ । यो बैंक खाता सजिलै खोल्न सकिने भएको र सबैको एक्सेस हुन सक्ने कुरा भएकाले चेक मनपरी काटेर दिन थालियो ।

यदि २ वर्षको प्रस्ताव पारित भयो भने यो ठग्ने ठगिने क्रम नियन्त्रण हुन्छ भन्नेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?

पहिलाको साविक व्यवस्थामा दफा ‘१५’को उपदफा ‘१’मा कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कसुर गरेमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिमाना र तीन महिनासम्म कैदको व्यवस्था रहेको थियो । यो भनेको ३ महिना सम्म जसले जे पनि गर्न सक्ने भयो ।

अहिले १५ (१क) भनेर थपियो यसमा दफा ‘३’को उपदफा ‘५’ बमोजिम चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरी दिने खातावालावाट बाहकलाई बिगो बमोजिमको रकम भराई चेक जारी गरि दिने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना र देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ  :

क. ५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए १ महिनासम्म कैद,

ख. ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी १० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए ३ महिनासम्म कैद,

ग. १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए ६ महिनासम्म कैद,

घ. ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि २ वर्षसम्म कैद

५० लाख भन्दा बढी ठग्नेलाई २ वर्ष भनिएको छ, ५, १० करोड ठग्नेलाई पनि एउटै प्रावधान राख्दा अलि अव्यवहारिक हुदैन ?

‘यो सरदरमा हेर्दा राम्रो व्यवस्था देखिन्छ । पहिला करोडौँ रुपैयाँ भए पनि ३ महिना सम्म कैद थियो । अब यसलाई अहिले ५० लाख भन्दा माथि जति भए पनि २ वर्ष कैद भनियो । कानूनलाई संशोधन गर्ने विधेयक दर्ता गराएर अगाडी बढाउने प्रोसेस हुँदा थप यसलाई के गर्न सकिन्छ भने रकम बढ्दै जाँदा कैद बढाउदै जाँदा मान्छे अझै सचेत हुदै गए भने चेक कारोबार गर्दा सजक हुने अवस्था देखिन्छ । अहिलेको आर्थिक मन्दीको परिवेशमा समेत के देखिन्छ भने मन लागि पैसा लिने त्यसपछि मन लागि रकम लेखेर खाली चेकमा सही गरेर दिने पनि लाइनमा आउछन् । २ वर्ष त जेल बस्नु पर्ने रहेछ नि भनेर अर्काको रकम खाने डराउने स्थिती आउँछ ।

अहिले हामी विधेयक दर्ता भएको प्रकृयामा छौँ । दर्ता हुदाँ हामीले के गर्न सक्यौ भने यो न्यायोचित तवरले ५० लाख माथी जतिसुकैलाई २ वर्ष कैद ठिक हुने हो कि होइन भनेर एकचोटि हामीले पुर्नविचार गर्नु पर्ने अवस्था छ ।

कानुनहरु सधै संशोधन गरि राख्न पनि सम्भव हुँदैन । समयको माग अहिले के हो भने मान्छेहरुलाई यो आर्थिक मन्दीको फाइदा नउठाउनका लागि भनेको कारोबारलाई नियमित गराउनका लागि पनि हो । यसमा भएको सजायको थ्रेसहोल्डलाई अझै बढाउनु पर्छ । ५० लाख र त्यसमाथि जति पनि कारोबार गर्नेलाई २ वर्ष कैदमा राख्दा धेरै धेरै ठूलो कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई यसले के पनि गर्न सक्छ भने ‘ए म पैसा लिन्छु २ वर्ष कैद त हो भन्ने पनि हुनसक्छ । अर्को कैद कट्टी माफी मिनाहाको व्यवस्था पनि छँदैछ । त्यो अहिलेको बहसको विषय नै बनेको छ ।

अहिले १५ (१क) भनेर थपियो यसमा दफा ‘३’को उपदफा ‘५’ बमोजिम चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरी दिने खातावालावाट बाहकलाई बिगो बमोजिमको रकम भराई चेक जारी गरि दिने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना र देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ  :

क. ५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए १ महिनासम्म कैद,

ख. ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी १० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए ३ महिनासम्म कैद,

ग. १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए ६ महिनासम्म कैद,

घ. ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि २ वर्षसम्म कैद

यो निर्णय लागू हुन कति समय लाग्छ , यसको प्रोसेस के हुन्छ ?

यो विधेयक दर्ता गरिएको छ । यो एउटा सदनमा पेश हुन्छ त्यहाँवाट पास भइसकेपछि अर्को सदनमा जाने र त्यहाँवाट पास भएपछि राष्ट्रपतिले तोक लगाएपछि यो कानुन बमोजिम लागू हुनेछ ।

नयाँ कुरा त लागू हुन्छ भनियो तर पहिला भएको व्यवस्था के हुने भन्ने चाहीँ लेखिएको छैन । यसले द्धविधा सिर्जना गरेको छ । दफा ‘१५’ को उपदफा १ मा कसैले दफा ‘३’ बमोजिम कुनै कसुर गरेमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिमाना र ३ महिना सम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ भनेर पहिला राखिएको थियो । अब अहिले दफा ‘१५’ को उपदफा ‘१’ पछि उपदफा ‘१ क’ थप भनियो । उपदफा १ मा भएको व्यवस्था हुदैँको अवस्थामा ‘१ क’ लागू हुने कसरी हो ? दफा ३ ‘ग’ मात्र हटाएको हो ३ ‘क’, ‘ख’ बाकी छ यसलाई थप प्रष्ट बनाइनु पर्छ भन्ने मेरो पनि हो । संसदमा पनि यो कुरा उठोस् भन्ने मेरो माग हो ।