GBIME

‘मौसम प्रतिकुल नभएकाले यो वर्ष अलैंची उत्पादन ६० प्रतिशत घट्यो’

576
shares

काठमाडौं, ९ माघ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना अर्थात पुसमसान्त सम्मको भन्सार विभागले निकालेको तथ्यांक हेर्दा अलैंची ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको देखिन्छ । विगका वर्षहरुमा सोही अवधिमा ७ अर्ब सम्मको अलैंची निर्यात हुँदा यो वर्ष किन अलैंची निर्यात कम भयो ? अलैंचीले मुल्य पाउँदा समेत किन अलैंचीको निर्यात घट्यो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न केटिएम भ्वाइसले नेपाल अलैंची व्यबसायी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इन्द्रचन्द्र विन्दलसँग कुराकानी गरेका थियौँ । उनै विन्दलसँग केटिएम भ्वाइसकर्मी रमेश पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

यो वर्ष अलैंचीको उत्पादन के कारणले गर्दा घटेको हो ?
मौसम प्रतिकुल नभएको कारणले गर्दा अन्य वर्ष भन्दा यो वर्ष अलैंचीको उत्पादन घटेको छ । गत वर्ष साढे ७ अर्ब जतिको निर्यात भएको थियो । त्यो हिसावले अहिले भएको निर्यात हेर्दा कम हो । यो वर्ष मोटामोटी ६० प्रतिशत जति अलैंचीको उत्पादनमा कमी आएको छ ।

अहिले अलैंची निर्यात गर्ने वातावरण कस्तो छ ?
अहिले कुनै किसिमको अप्ठ्यारो छैन । कोरोना कालमा सबै क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पर्दा अलैंची निर्यातमा पनि समस्या आएको थियो । तर अहिले त्यस्तो अवस्ता छैन । हाम्रो मुख्य बजार भनेको भारत हो । भारतमा मात्र निर्यात गर्नका लागि अहिले कुनै किसिमको अप्ठ्यारो छैन ।

मूल्यको हिसावले यो वर्ष कस्तो छ ?
यो पटक मूल्यको हिसावले धेरै राम्रो भएको छ । कम उत्पादन भएर पनि होला मुल्य पाएको । आठ वर्ष यताकै राम्रो भाउ पाएको हो । भाउ पाएपनि माग भने विगतका वर्ष भन्दा धेरै कम छ ।

तपाई अलैंची व्यवसायी संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । अलैंचीको क्षेत्रमा संघले के गरिरहेको छ ?
अलैंचीको कुरा गर्दा सुरुमा किसानको कुरा आउछ अनि मात्र व्यपारीको । फल नै उत्पादन भएन भने हामीले के व्यपार गर्ने र ? हाम्रो उद्देश्य भनेको फल बढाउने नै हुन्छ । किसानलाई कसरी हुन्छ विउ, विजन र विषाधि कसरी हुन्छ सहुलीयत दरमा दिन सकिन्छ भन्ने नै हुन्छ । जति सक्दो निरोगी अलैंची उत्पादन गराएर कृषकलाई अलैंची खेतिको लागि आकर्षण गर्ने भन्ने नै हुन्छ । हामीले सुरुमा किसानको लागि हेरेका हुन्छौँ । हामी व्यपारी पाटोमा त हामी समन्वय गर्ने गरेकै छौँ ।

अलैंची निर्यात गर्दा कस्ता समस्या छन् ?
हामीले निर्यात गर्दा महगो कर तिर्नुपर्छ । अन्य देशमा शुन्य दरमा निर्यात हुन्छ । हामीले बग्लादेशमा निर्यात गर्दा लगभग ३५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । अन्य देशमा निर्यात गर्न नपाएर पनि हामीलाई समस्या भएको छ । भारमा भन्दा अन्य देशमा अलैंची निर्यात गर्दा डलरमा आमदामी हुने थियो ।

तपाईहरुको समस्या सरकारसँग राख्दा कस्तो प्रतिक्रीया पाउने गर्नु भएको छ ?
उहाँहरुले पनि हामी पहल गरिहरेका छौँ भन्नु हुन्छ । सायद पहल पनि गरिरहनु भएको होला । किसान सम्मको हातमुख जोड्ने कुरा भएकाले गर्दा हामी पनि यो विषयमा लागिरहेका छौँ भन्ने आश्वासन आउने गरेको छ । स्थानीय देखि प्रदेश सरकारका व्यक्तिहरुले समेत हामीलाई आश्वासन दिने गर्नु भएको छ ।

हाम्रो देशमा कृषक भन्दा कागजका कृषकले कृषि कर्जा लगिरहेको हामीले सुन्दै आएका छौँ । अलैंची कृषकको हकमा कस्तो छ ?
तपाईले भनेको कुरा ठिक हो । अहिले पनि कम बुझेकै कृषक हुन्छन् । उनीहरुले त्यस्तो कर्जा नपाउने भईहाले । जस्ले बुझेको छ । जो बाठो छ उसले कागजपत्र मिलाएर कर्जा लिने भईहाल्यो । फेरी यहाँ कागज भएपछि सबै चिज भईहाल्छ । कागजपत्र बनाउ जान्ने अलैंची कृषकले पनि कर्जा पाएको देखिन्छ । जसले बनाउन जानेको छैन उसले भने नपाएको देखिन्छ । हामीले झेलेहरुले पाउने सुविधा बन्चित गरेर बास्तवीक कृषकले पाउनु पर्छ भनेरे कृषि मन्त्री र सचिवलाई पनि भनेको थियौँ । तर, उहाँहले त्यो सुनेको केही दिनमै मन्त्री पद गयो । हाम्रो देशको मुख्य समस्या पनि यहि होला । हाम्रोमा स्थिर सरकार नहुनु ।

तपाईको विचारमा के गर्यो भने अलैंची उत्पादन बढाउन सकिन्छ ?
अलैंचीमा लाग्ने रोग र जरामा लाग्ने किरा मार्ने औषधिको सरकारले व्यवस्थापन, सिचाइको सुविधा दिन सक्यो भने उत्पादन हुन्छ । त्यो कुनै व्यक्तिले गर्ने सक्ने कुरा पनि होइन । त्यसमा ठूलो बजेट लाग्ने भएकाले गर्दा त्यो सरकारले नै लगनी गर्नुपर्छ ।

सरकारले यस्ता कुरामा किन ध्यान नदिएको होला ?
हाम्रोमा स्थिर सरकार नहुने कारणले गर्दा नै त्यस्तो भएको जस्तो लाग्छ । आज एउटा सरकार छ भोली अर्को आउँछ । एउटालाई भन्दा-भन्दा, सिकाउँदा-सिकाउँदा केही जानेको हुन्छ । फेरी उसको हिड्ने बेला आईहाल्छ । त्यसले गर्दा पनि कार्यान्वनमा समस्या देखिएको छ ।

अन्तमा केही भन्न चाहानु हुन्छ ?
अलैंचीले हाम्रो देशको बजेट घटा कम गराउन निकै मदत गरेको छ । यस क्षेत्रपटि सरकारको पनि ध्यान जावस् भन्न चाहान्छु । कालो सुनको रुपमा चिनिने अलैंचीलाई तेस्रो मुलुक सम्म पुराउन सकियो भने डलरमा हाम्रो आय हुन्थ्यो र हाम्रो व्यापार घाटा अझ कम हुन्छ । कानुनको विषयमा सरकारले चाडो भन्दा चाडो पहल गरेर काम गरोस् ।

Dhulikhel Eco Resort 1200*100