काठमाडौं, १६ फागुन । बैंकर मनोज न्यौपाने प्रभु बैंकको डेपुटी सीईओमा बहाल रहेकै बेला प्रहरीको गिरफ्तारीमा परे । न्यौपानेसँगै करिब आधा दर्जन अन्य कर्मचारीहरु र बैंकिङ क्षेत्रबाट रिटायर्ड भएका तुलसीराम गौतमको हातमा पनि हत्कडी लागेको छ ।

तत्कालिन सेञ्चुरी कमर्सीयल बैंकको सीईओ रहेका बेला न्यौपानेले गरेका बद्मासीहरु धेरै छन् । भलै अहिलेको पक्राउ प्रहरण फरक हो । यो प्रकरणमा तुलसीराम गौतम जस्ता राम्रो छवी बनाएका बैंकर पनि पक्राउ पर्नु आफैमा दुखद् हो । यो प्रकरण पछि धेरै बैंकरको शिर निहुरिएको छ । बैंकरहरु अनाहकमा दुःख पाइने हो कि भनेर निराश छन् ।

बैंकर मनोज ज्ञवालीको बुझाइमा कमसल धितोमा ऋण दिएकै अभियोगमा जेलमा कोच्ने हो भने त बैंकका क्रेडिट विभागमा काम गरेका हाकिमहरु अधिकांश जेल जानेछन् । अन्य बैंकहरुले पनि यसको खुलेरै विरोध गरेका छन् ।

बैंकिङ क्षेत्रमा निकै लामो अनुभव भएका बैंकर सुमन शर्मा पनि सीईओलाई यसरी पक्राउ गर्नु गलत भएको बताउछन् । यो विषयलाई सामान्य रुपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ छ । शर्मा र ज्ञवालीमात्रै होइन बैंकर्स संघले नै यो प्रकरणको आपत्ति जनाएको छ । यस विषयमा सरकारका अधिकारीहरुलाई भेटेर आपत्ति जनाउने बैंकर्स संघले औपचारिक निर्णय नै गरेको छ ।

याे पनि पढ्नाेस् : सरकार ! दुर्गा प्रसाईलाई छाडा छाडेर सफल होला त लगानी सम्मेलन ?

गल्ती गर्ने जो कोहीलाई कानूनी सजाय हुनैपर्छ । यसमा कसैको फरक मत नहोला । तर, पछिल्ला घटनाक्रमले भने प्रहरीको भूमिकाप्रति शंका पैदा गराउछ । ऋण लिएर नतिर्नेलाई प्रहरी आफैले संरक्षण दिएको छ, उसको सुरक्षामा खटिएको छ । अहिले ऋण खाएर तिर्दिन भन्नेहरुको एउटा जमात छ । जुन जमातको नेतृत्व दुर्गा प्रसाईंले गरिरहेका छन् ।

दुर्गा प्रसाईं आफै बैंक डिफल्टर हुन् । उनले ऋण लिएर धेरै बैंकको तिरेका छैनन् । आफूले तिरेनन्, अरुलाई पनि ऋण नतिरौँ भनेर वित्तीय अराजकता फैलाइरहेका छन् । प्रसाईंले ऋण खाएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई उल्टाउन मात्रै खोजेका छैनन्, देशमा अशान्ती मच्चाउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । उनले एनआईशी एयिशा बैंक डुब्छ भनेर सामाजिक सञ्जालमै लेखे । उनले लेखेको कुराकै आधारमा पनि प्रहरीले चाहेको भए पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न सक्थ्यो । प्रहरीले मुद्दा चलाएको भए सम्भवतः प्रसाई यतिबेला जेलमा हुन्थे ।

तर, प्रहरीले किन यसो गर्थो । दुर्गा प्रसाईहरुलाई त सरकारले नै छाडा छाडेको छ । बोरु कानून मान्छौँ, कमजोरी भएको भए सजायको भागेदार बन्छौँ भन्नेहरु प्रहरी हिराशतमा पुगेका छन् ।

ऋण दिनू अपराध, अनि ऋण नतिर्नु चाहिँ !

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बारेमा पछिल्लो समय फैलिरहेको अराजकताका बारेमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रहरी प्रमुख बसन्तबहादुर कुँवर पूर्ण रुपमै जानकार छन् । उनीहरुलाई पनि प्रसाईका धेरै अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप गैरकानूनी छन् भन्ने कुरामा जानकारी छ । तर, सोझा बैंकरलाई समात्न हौसिने प्रहरी बद्मासलाई कारबाही गर्न सक्दैन ।

कमसल धितोमा ऋण दिएको अभियोगमा पक्राउ गर्ने प्रहरी कमसल धितो राखेर झुक्काएर ऋण लिनेलाई समात्न सक्दैन । नेपालको कानून अनुसार चल्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने प्रहरी खुलेआम वित्तीय अराजकता फैलाउनेलाई पक्राउ गर्न सक्दैन ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठको कार्यकालमा ठूला काण्डका फाइलहरु खोलिएका छन् । तर, वित्तीय क्षेत्रको अराजकता रोक्न पहल हुन सकेको छैन । यो देशमा छाडातन्त्र छ भन्ने कुरा सरकारकै कारण पनि पुष्टि भएको छ । बैंक सिद्धिए के हुन्छ ? भन्ने कुराको सामान्य चेत पनि गृहमन्त्री र अहिलेको प्रहरी नेतृत्वमा देखिएको छैन । वित्तीय अराजकता विरुद्ध गृहमन्त्री मुकदर्शक नै बनेका छन् ।

बैंकर दोषि छन् भने पक्राउ गर्नुपर्छ । कारबाही हुनुपर्छ । यतिभन्दै गर्दा कानूनको परिधि भित्रमा रहेकालाई हत्कडी लगाउनेले गैरकानूनी अभियान चलाउनेहरुलाई चाहिँ केही गर्न पर्दैन ? ऋण दिनेलाई समात्ने अनि ऋण नतिर भन्नेलाई सलाम ठोक्ने ? यो कस्तो कानूनी राज्य हो ? अहिलेको सरकार, केन्द्रीय बैंक र प्रहरी नेतृत्वले बेलैमा यसबारे सोच्नु पर्छ ।

नत्र वित्तीय अराजकताले बैंकका केही लगानीकर्तामात्रै होइन देशको अर्थतन्त्र स्वाहाँ बनाउछ । श्रीलंकाको कहानी हामीले धेरै सुन्यौँ । यहीँ तरिका हो भने श्रीलंकामात्रै होइन, श्रीलंकाको ‘बाउँ’ भन्ने खतरा नेपालको छ । बेलैमा सोचौँ । कानून सबैलाई बराबरी होस् ।

Follow Up