GBIME

सरकारले सहजीकरण गर्न नसक्दा निर्यात गर्ने काठमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता, ५० अर्बभन्दा बढी लगानी धरापमा

1.1K
shares

काठमाडौं ,१५ वैशाख । आयातमुखी बन्दै गएको देश नेपाल सिमित वस्तुमा मात्रै आत्मनिर्भर छ । तर, प्रचुर सम्भावना रहेको नेपालमा उत्पादन गर्ने ध्येय लिने हो भने धेरै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने सक्नेछ ।

नेपाल एक कृषि प्रदान देश भएपनि उपभोक्ताले उपभोग गर्ने अधिकांश खाद्यान्नमा परनिर्भर छौं । वार्षिक खाद्यान्नको लागि मात्रै पौने खर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको सरकारी तथ्याङ्क छ । पछिल्लो समय झनै आयातमा पूर्णनिर्भर हुँदा अर्थतन्त्र नै धरासायी बन्दै गएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै उच्च आयात हुँदा विदेशी सञ्चिती घट्दै गएको र तरलता अभाव देखिएको छ । त्यसैले, नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातलाई कडाइ गर्दै लगेको छ । हाल ४८ वटा वस्तुको आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) नखोल्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयले आयात कम हुने सबैले अनुमान गरेको छ ।

सरकारले कडाइ गरेकोमध्ये काठ पनि एक हो । नेपालले उच्च रुपमा काठमा आयात गर्ने भएकाले आयातमा कडाइ गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आयातलाई कडाइ गरेसँगै उच्चस्तरीय व्यक्तिहरूले स्वदेशकै काठको उपयोगलाई प्राथमितामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सोमबार मात्रै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वन मन्त्रालयसँगको छलफलमा वनको बिनाश नगरी अधिकतम प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले विदेशबाट ठूलो परिमाणमा काठ आयात भएको भन्दै नेपालकै बनमा रहेको काठको उपयोग गरी विदेशबाट हुने आयात रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए ।

‘अबका दिनमा विदेशबाट काठ नल्याउने नीति बनाउनुपर्यो, यसका लागि नेपालकै वनको काठ कति समयमा, कति मात्रामा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मूल्यांकन गरौं,’ उनले भने ‘यसको अर्थ वनको बिनाश गर्ने होइन, प्रयोग गर्ने भन्ने बुझ्नुहोला ।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मधेश प्रदेशमा वृक्षारोपण कार्यक्रमको अभियान चलाउने गरी नीति–कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ठूलो संख्यामा बेर्ना उत्पादन गरी मधेशमा बितरण गर्ने प्रस्ताव आए बजेटमा समावेश गरिदिने बताए ।

‘हामीले दाँत कोट्याउने सिन्का विदेशबाट आयात गरिरहेका छौं । अनि हाम्रा वनका रुख र काठहरु कुहिएर खेर गइरहेका छन्,’ उनले भने ‘अबका दिनमा यस्ता नीति सच्चिने गरी अगाडी बढ्नु जरुरी छ ।’

छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले वनको विनाश नगरी अधिकतम उपयोग गरे ठूलो मात्रामा सरकारले राजस्व पाउने स्थिति देखिएको बताए ।नेपालमा आन्तरिक बजारलाई आवश्यक पर्ने काठ पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुन्छ । त्यसमा सरोकारवालाहरू पनि नेपालको काठ नै पर्याप्त छ भन्नेमा दुइमत छैन ।

तर, सरकारले नै सहयोग नगर्दा व्यवसायीहरूले अर्बौं रुपैयाँको काठ आयात गर्ने गरेको छ । नेपालले नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने वर्षदिनमै आत्मनिर्भर हुने सरकार आफै स्वीकार्छन् । नेपालको वनबाट उत्पादन हुने काठमा आत्मनिर्भर हुने प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता बनेको सरकारी निकायमा अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

Dhulikhel Eco Resort 1200*100