Dhulikhel Eco Banner new

कोकाकोलादेखि गुराँससम्म — बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा करोडौँको बक्यौता, सरकारले दियो सात दिनको अल्टिमेटम

702
shares

काठमाडौँ, जेठ २५ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको बक्यौता असुली प्रक्रिया कडाइ गर्ने भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लामो समयदेखि जग्गा, भवन तथा पूर्वाधार प्रयोग गरे पनि भाडा र सेवा शुल्क नतिर्ने उद्योगहरूलाई सात दिनभित्र बक्यौता रकम बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित केही ठूला उद्योग तथा कम्पनीले करोडौं रुपैयाँ बराबरको भाडा तथा अन्य शुल्क तिर्न बाँकी राखेका छन्। नेपालकै नाम चलेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा ठूला व्यापारिक घराना नै सबैभन्दा बढी बक्यौता राख्ने सूचीमा परेका छन्।

सबैभन्दा धेरै बक्यौता राख्ने उद्योगमा गुराँस इन्जिनियर्स प्राइभेट लिमिटेड रहेको छ, जसले ३ करोड ७३ लाख १९ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। त्यसपछि कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रालिको ३ करोड ६९ लाख १० हजार र बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजीको २ करोड ५५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ।

त्यस्तै बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (कोकाकोला) ले जग्गा तथा पूर्वाधार बहालबापत १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, बालाजु अटो वर्क्स प्रालिले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, नेपाल ग्यास उद्योगले १ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र कन्टिनेन्ट सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेडले करिब १ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको सूचनामा उल्लेख छ।

उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले बक्यौता असुलीमा अब कुनै किसिमको सम्झौता नगर्ने संकेत गरेकी छन्। मन्त्रालयका अनुसार सात दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने उद्योगविरुद्ध सेवा सुविधा कटौतीदेखि कानुनी असुली प्रक्रियासम्मका कारबाही अघि बढाइनेछ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उद्योगहरूले जग्गा बहाल, भवन बहाल, विद्युत् तथा पानी महशुल नतिर्दा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको आर्थिक अवस्था प्रभावित भएको छ। बक्यौता रकम नउठ्दा नयाँ पूर्वाधार निर्माण, पुराना संरचनाको मर्मतसम्भार तथा उद्योगहरूलाई आवश्यक सेवा प्रवाहमा समेत समस्या देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले पछिल्लो समय सार्वजनिक संस्थान र सरकारी सम्पत्तिबाट उठ्नुपर्ने राजस्व तथा शुल्क असुलीलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। त्यसैअनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्र वर्षौंदेखि थाती रहेका बक्यौतामाथि पनि कडाइ सुरु गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

कुन उद्योगको कति रकम तिर्न बाँकी ?

१. गुराँस इन्जिनियर्स प्राइभेट लिमिटेड — रु. ३ करोड ७३ लाख १९ हजार

२. कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रालि — रु. ३ करोड ६९ लाख १० हजार

३. बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजी — रु. २ करोड ५५ लाख ८६ हजार

४. बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (कोकाकोला) — रु. १ करोड ७५ लाख

५. बालाजु अटो वर्क्स प्रालि — रु. १ करोड ४५ लाख

६. नेपाल ग्यास उद्योग — रु. १ करोड ३१ लाख

७. कन्टिनेन्ट सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेड — रु. करिब १ करोड