नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ। भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक निश्चल अधिकारीले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूका लागि जारी भुक्तानी मार्गदर्शन २०७८ मा संशोधन गर्दै नयाँ निर्देशन सार्वजनिक गरेका छन्।

नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जाको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ। यो संशोधनले विशेष गरी लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सकारात्मक असर पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। डिजिटल कारोबारमा आधारित भई कर्जा पाउन अहिलेसम्म झन्झटिलो प्रक्रियाबाट गुज्रनु परेका यस्ता व्यवसायीलाई अब थप सहज ढङ्गले वित्तीय सेवामा पहुँच पुग्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ।

कर्जा विश्लेषणको तरिकामा पनि नयाँ व्यवस्था थपिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब ग्राहकको विद्युतीय कारोबार विवरण, भुक्तानीसम्बन्धी तथ्याङ्क र व्यवसायसँग जोडिएका अन्य सूचनाका आधारमा कर्जा मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछन्। यस कार्यमा प्रविधि प्रदायक संस्था (Technology Service Providers) सँग सहकार्य गर्न पाउने व्यवस्था नयाँ निर्देशनले खुला गरेको छ।

तर यसरी प्रविधि प्रदायक संस्थाको सहयोगमा कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको व्यवस्थापन भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नै गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ। अर्थात् प्रविधिको माध्यम प्रयोग गरे पनि कर्जासँग जोडिएको जिम्मेवारीबाट बैंकहरू मुक्त हुन नपाउने यो निर्देशनले स्पष्ट सीमाङ्कन गरेको छ।