आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरी कुल ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार यसमध्ये स्थानीय तहका लागि ३ खर्ब १४ अर्ब ६२ करोड ३९ लाख र सात प्रदेश सरकारका लागि १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

सात प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशले सबैभन्दा बढी १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ। उच्च जनसंख्याका कारण मधेशलाई तुलनात्मक रूपमा बढी स्रोत विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। दोस्रो स्थानमा कर्णाली प्रदेश छ, जसले भौगोलिक विकटताका कारण १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ।

त्यसपछिका प्रदेशमा कोशीले १६ अर्ब ४७ करोड १० लाख, सुदूरपश्चिमले १६ अर्ब १ करोड ४७ लाख, बागमतीले १५ अर्ब २१ करोड ४८ लाख र लुम्बिनीले १४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। गण्डकी प्रदेश भने सबैभन्दा कम १२ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख रुपैयाँसहित अन्तिम स्थानमा रहेको छ।

स्थानीय तहतर्फ पोखरा महानगरपालिका ३ अर्ब १८ करोड ९० लाख रुपैयाँसहित सबैभन्दा बढी बजेट पाउने स्थानीय तह बनेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले २ अर्ब २८ करोड ८८ लाख र भरतपुर महानगरपालिकाले २ अर्ब ४ करोड १७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। वीरगञ्जले १ अर्ब ९८ करोड ९९ लाख, ललितपुरले १ अर्ब १५ करोड ३३ लाख र विराटनगरले १ अर्ब ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ पाउनेछन्।

उपमहानगरपालिकाहरूमध्ये जनकपुरधाम सबैभन्दा अगाडि छ। जनकपुरधामले १ अर्ब ५८ करोड १ लाख रुपैयाँ पाउनेछ भने हेटौडाले १ अर्ब १८ करोड ४६ लाख र इटहरीले १ अर्ब १२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।

सबैभन्दा कम बजेट पाउने स्थानीय तहमा मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका परेको छ, जसले जम्मा १० करोड ३१ लाख रुपैयाँ पाउनेछ। डोल्पाका काँयके, थासाङ र डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका पनि न्यून बजेट प्राप्त गर्ने स्थानीय तहको सूचीमा छन्।

स्थानीय तहको कुल विनियोजनमध्ये गाउँपालिकाहरूका लागि १ खर्ब ५२ अर्ब ७१ करोड ८४ लाख, नगरपालिकाहरूका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड ९५ लाख, महानगरपालिकाहरूका लागि ११ अर्ब ७३ करोड ५५ लाख र उपमहानगरपालिकाहरूका लागि ११ अर्ब ५० करोड ५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

वित्तीय हस्तान्तरण चार शीर्षकमा विभाजन गरिएको छ। सशर्त अनुदान सबैभन्दा ठूलो हिस्सासहित २ खर्ब ४५ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहेको छ। वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ १३ अर्ब ५३ करोड १२ लाख र विशेष अनुदानतर्फ १३ अर्ब २२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानमा भने कर्णाली प्रदेश अग्रस्थानमा छ। कर्णालीले यस शीर्षकमा १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख पाउनेछ भने गण्डकीले सबैभन्दा कम ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पाउनेछ। असार १ गतेदेखि प्रदेशहरूले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् र त्यसपछि स्थानीय तहले पनि बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्।