GBIME

बुढीगण्डकी आयोजनामा स्थानीयलाई १०% को मालिक बनाउने

1.29K
shares

काठमाडौँ, २१ वैशाख । लामो समयदेखि देशकै सपना बनेर बसेको १२०० मेगावाटको जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना ’बुढीगण्डकी’ चीनको गेजुवाबाट खोस्दै नेपाल आफैंले बनाउने निर्णय वर्तमान सरकारले गरेपछि अहिले चासो साथ हेरिएको विषय हो – यति ठूलो आयोजनाको लगानी जुट्छ कसरी ?

यसबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले सघन गृहकार्यपछि हालै प्रस्ताव समेत तयार पारेको छ, जसअनुरुप पुँजी जुटाउँदा यसले आयोजना प्रभावित जिल्लाबासीको पनि भाग्य बदल्न सक्छ।

जग्गाको मुआब्जाबाट अधिकांश प्रभावितलाई खुसी बनाएको यस आयोजनामा फेरि पनि स्थानीयलाई १० अर्ब रुपैयाँँबराबरको सेयर स्थानीयलाई दिने गरी यो आयोजनाको निर्माण अघि बढाउने प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ। यति ठूलो रकमको सेयर कुनै पनि आयोजनाका प्रभावित स्थानीयलाई दिन खोजिएको पहिलोपटक हो।

एक सय रुपैयाँ दरका १० करोड कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीयबासीलाई दिने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ। प्रस्ताव पास भए धादिङ र गोरखा जिल्लाका स्थानीयले १० अर्बबराबरको उक्त सेयर पाउनेछन्। यो विशाल आयोजना यिनै दुई जिल्लाको सीमामा बन्नेछ।

समग्रमा यो आयोजना मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा बनाउने गरी प्रस्ताव तयार पारेको छ, जसमा कम्पनीको कुल पुँजी वा स्वामित्वको केही हिस्सा सर्वासाधारणमा पनि बाँडेर उनीहरुलाई समेत यसको मालिक बनाइनेछ।

प्रस्तावित कम्पनीको अधिकृत पुँजी एक खर्ब रुपैयाँ हुनेछ। सो पुँजीलाई प्रतिसेयर सय रुपैयाँका दरले एक अर्ब कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गरिएको छ। कम्पनीको तत्काल जारी पुँजी चालिस अर्ब रुपैयाँ हुनेछ। यस हिसाबले बुढी गण्डकी आयोजना विकास कम्पनीमा कम्तिमा १० प्रतिशत स्वामित्व आयोजना प्रभावित दुई जिल्लाका स्थानीयलाई दिन खोजिएको छ।

प्रस्ताव अनुसार आयोजना विकास कम्पनीका संस्थापकहरुले तत्काल चुक्ता गर्नुपर्ने पुँजी २०अर्ब रुपैयाँ हुनेछ छ। संस्थापक सेयरधनीहरुलाई समुह ’क’ मा वर्गीकरण गरिएको छ। जसमा अर्थ मन्त्रालय (२० करोड कित्ता), ऊर्जा मन्त्रालय (२५ करोड कित्ता), शहरी विकास मन्त्रालय (१० करोड कित्ता), वागमती प्रदेश सरकार ( ५ करोड कित्ता), गण्डकी प्रदेश सरकार (५ करोड कित्ता), नेपाल विद्युत प्राधिकरण (१५ करोड कित्ता) रहेका छन्।

समुह ’ख’ मा आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय (१० करोड कित्ता) र अन्य सर्वसाधारण (१० करोड कित्ता) रहेका छन्  ।

कम्पनीमा अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, स्वतन्त्र संचालक वित्तिय व्यवस्थापन (१), उत्पादन व्यवस्थापन (१), नेपाल विद्युत प्राधिकरण (१), वागमती प्रदेश (१),गण्डकी प्रदेश (१), शहरी विकास मन्त्रालय (१), ऊर्जा मन्त्रालय (१) र अर्थ मन्त्रालयका (१) प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् ।

मन्त्रालयका अनुसार कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली लगभग तयार अवस्थामा छ। अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग राय लिएर यसलाई अघि बढाउने तयारीमा मन्त्रालय छ। ’यसमा अर्थ मन्त्रालयको भुमिका ठूलो हुन्छ। हामी अर्थसँग सहमती लिएर अघि बढाउने तयारीमा छौं,’ मन्त्रालयस्रोतले भन्यो, ’अर्थले सहमती दिए यो छिट्टै अघि बढ्छ ।’

सरकारले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) बाट फिर्ता लिएर नेपालले नै बनाउने निर्णय गरेसँगै ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा निर्माण अघि बढाउने तयारी गरेको हो। चैत २४ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले सीजीजीसीसँग खोसेर आयोजना आफैं बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

Dhulikhel Eco Resort 1200*100