काठमाडौं, २३ वैशाख । पुर्वमन्त्री अफताव आलमलाई सर्वोच्च अदालतले थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ ।
रौतहटको राजपुर बम काण्ड तथा त्यसपछि भएको नरसंहारको अभियोगमा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका मोहम्मद अफताव आलमलाई धरौटीमा रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको इजलासले जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश सदर गरेको हा ।

आलमले आफूलाई थुनामा राख्ने जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश बदर गरिपाऊँ भन्दै एक वर्षअघि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । आजको आदेशसँगै अब मुद्दा टुंगो नलागेसम्म उनी थुनामै बस्नु पर्नेछ।

संविधान सभाको निर्वाचनबेला कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री अलामको संलग्नतामा नेपाल तथा भारतको विभिन्न ठाउँबाट बम बनाउन सक्ने मानिसको खोजी गरी ल्याइएको तथा सामानहरु जुटाइ बम बनाउने काम पनि गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।

२०६४ चैत २८ गते भएको संविधान सभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन २७ चैतको साँझ करिब ६ बजे बम बनाइरहेको घरमा बिस्फोट भएको थियो ।

प्रहरीको अनुसन्धानको क्रममा आलमको निर्देशनमा घटना लुकाउने उद्देश्यले विस्फोटमा परी मृत्यु भएका तथा घाइते भएका मानिसहरुलाई ट्रयाक्टरमा राखी इँटा भट्टामा जलाएको देखिएको थियो।

उनलाई जिल्ला अदालत रौतहटले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। जिल्लाको आदेशलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले सदर गरिदिएको थियो।

बम विस्फोटमा परेर घाइते भएकाहरूलाई प्रमाण समेत नष्ट हुने गरी जिउँदै इँट्टाभट्टामा हालेर जलाएको अभियोग लगाएर सरकारी वकिल कार्यालयले उनीविरूद्ध जिल्ला अदालत रौतहटमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

निर्मम तरिकाले हत्या गरेको अभियोग लागेकाहरूमा आलमसहित उनका भाइ महम्मद अफताब आलम, मोहम्मद मोबिन आलम, शेख भदई, शेख सेराज भन्ने शेष सराज, शेख फजलेहक, सगिर आलम, शेख जुमईन भन्ने शेख मलकार, गौरीशंकर साह, बद्री सहनी र मुक्ति साह छन ।

विस्फोटक पदार्थमा २ वर्षसम्म कैद र २० हजार जरिवाना, ज्यान मार्ने कसुरमा जन्मकैद (बीस वर्ष) र ज्यान मार्ने उद्योगमा दस वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना माग गरी अभियोग पत्र दायर गरिएको छ ।