GBIME

तराजुमा नेपाल र श्रीलंका– कसको अवस्था कस्तो ?

2.08K
shares

काठमाडौं, १ वैशाख । अहिले नेपाल र श्रीलङ्का दुवै देशमा नयाँ वर्ष लागेको छ । तर दुवै देशमा अलि खल्लो अवस्था छ । नेपाल र श्रीलङ्का दुवैमा अहिले अर्थतन्त्रका कारण धेरथोर असहजता उत्पन्न भइरहेको छ । नयाँ वर्ष लाग्दै गर्दा श्रीलङ्काले इतिहासमै पहिलो पटक विदेशी ऋण भुक्तानी निलम्बन गर्नुप¥यो ।
मार्च महिनाको अन्त्यतिर आइपुग्दा उसको विदेशी मुद्रा सञ्चिति दुई अर्ब डलरभन्दा कममा झ¥यो। ढुकुटी रित्तिएपछि अत्यावश्यक केही आयातमा ध्यान केन्द्रित गर्न कर्जा भुक्तानीमा अस्थायी रोक लगाउनुपरेको त्यहाँका केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नरले बताएका छन् । यो वर्षभित्रै श्रीलङ्काले चार अर्ब डलरभन्दा धेरै विदेशी ऋण भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेछ ।
नेपालभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रको आकार वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) नेपालको भन्दा दोबर छ । तर अहिले आएर श्रीलङ्काको विदेशी मुद्रा सञ्चिति नेपालको भन्दा पनि पाँच गुनाले कम हुनपुगेको छ ।
त्यसमाथि उपलब्ध विदेशी मुद्राले उसको वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न नै अपुग भइसकेको छ । यद्यपि यो मामिलामा नेपाल निकै सुविधाजनक अवस्थामा छ । दुई अर्ब डलर सञ्चिति बाँकी रहेको श्रीलङ्काले यो वर्ष मात्रै चार अर्ब डलरको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नुछ भने झन्डै १० अर्ब डलर सञ्चिति रहेको नेपालले यो वर्ष तिर्नुपर्ने रकम ३३ करोड डलर बराबर मात्र छ ।
श्रीलङ्काले विदेशी सरकार, दातृनिकाय मात्र होइन निजी विदेशी कम्पनीहरूसँग समेत लिएको ऋण उसको जीडीपीको तुलनामा १२० प्रतिशत पुगिसकेको छ । नेपालले भने अधिकांश ऋण विदेशी सरकार वा बहुपक्षीय दातृनिकायसँग मात्र लिएको छ र त्यसको मात्रा पनि जीडीपीको तुलनामा ४३ प्रतिशत जति छ ।
अनि नेपालको राजस्व परिचालन पनि गतिलै देखिएको छ । चैत महिनासम्मको तथ्याङ्कमा अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै १६ प्रतिशतले बढेर राजस्व सङ्कलन साढे सात खर्ब पुगेको छ । अर्थात् सरकारको आम्दानी बढिरहेको छ ।
तुलनात्मक हेर्दा श्रीलङ्कामा सन् २०१९ मा एक्कासि सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करको दर आधाले घटाइदिएको थियो। त्यसका कारण उसको राजस्व सङ्कलनमा ठूलो प्रभाव पर्न गयो ।
“यसरी हेर्दा नेपालको अवस्था श्रीलङ्काजस्तो टाट पल्टने खालको छैन। तर हाम्रो पनि शोधनान्तर घाटा विस्तार अनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको सङ्कुचन गम्भीर विषय हुन्,“ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका भूतपूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् नरबहादुर थापाले भने । श्रोत– बीबीसी