सोचमा परिवर्तन नआएसम्म आर्थिक संकट हट्दैन : डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा

हाम्रो अदुरदर्शी सोचको कारण मुलुकमा आर्थिक संकट निम्तिएको देखेका अर्थशास्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा तत्काल मुलुकका आर्थिक सुचक सकारात्मक हुने सम्भावना देख्दैनन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका देवकोटा भन्छन् ‘हामीले श्रमको सम्मान नगर्ने संस्कारको विकास गरेकाले यो संकट आएको हो ।’ अहिले नेपालमा बिचौलियाको बिगबिगी देखेको देवकोटालाई लाग्छ ‘जबसम्म प्रमुख पार्टीहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई उत्पादनसँग जोड्दैनन् तबसम्म यो समस्या कायमै रहन्छ । उनै सँग गरिएको गफगाफ :

अहिले मुलुकमा जुन खालको आर्थिक संकट देखिएको छ यो कहिलेसम्म कायम रहँला ?

जहिलेसम्म हामीले आफुलाई उत्पादनसँग जोड्दैनौ त्यति बेलासम्म यो संकट कामय रहन्छ । जब हामी निर्यात गर्न सुरु गर्दैनौ । यो समस्या कयमै रहन्छ । हामी अहिले उपभोग्य वस्तु विदेशबाट ल्याएर कर उठाउने काममा सिमित छौं ।

विदेशबाट सामान ल्याएर कर लिने जुन सोच छ त्यो सोचमा परिवर्तन नआएसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र सुध्रने सम्भावना छैन । आर्थिक वृद्धिदर न्युन छ । उत्पादन बढाउनै सकेनांै । अर्को समस्या हामीसँग धेरै मात्रा सामान उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छैन अनि उत्पादन लागत महंगो पर्छ । वास्तवमै भन्ने हो भने हाम्रो अर्थमन्त्रालय र देश चलाउनेको सोचाई नै गलत छ । हाम्रोमा केबल उपभोग्य वस्तु ल्याउने र कर जम्मा गर्ने मात्रै सोच छ । राष्ट्रवादी सोच नै भएन । नवउदारवादी अर्थतन्त्रले गर्दा राष्ट्रिय स्वाभिमानी अर्थतन्त्र विकास गर्ने भन्दा पनि दलाल पुँजीपति पोस्ने निती विकास भयो । रेमिट्यान्सबाट पैसा ल्याउने चिन्तन पनि ठिक छैन । यहि अवस्थामा मुलुकको अग्रगामी विकास त सम्भवै छैन ।

विज्ञहरुले पटक पटक उत्पादनमा जोड देउ भनेको भन्यै छन् । राष्ट्र बैंकले तीन तीन महिनामा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा पनि आयात र निर्यातका परिणाम उल्लेख भएकै हुन्छ । परिणाम हेर्दा आयात क्रमश बढ्दो छ तर, पनि उत्पादनलाई बढाउने विषयमा किन चासो दिइदैन ?

हामीले श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कार विकासै गरेनौं । टाढा किन जानु प-यो । हाम्रै कुरा गरौं न । मेरो आमाले खेती गरेरै जीवन बिताउनु भो । हामी सानो हुँदा हाम्रो मुलुकमा जिवीकोपार्जनको अर्थतन्त्र थियो । जब असार, साउनमा स्कुल विदा हुन्थ्यो । म नौ दश कक्षा पढ्दा खेतमा आली काटथेँ, आली लाउथेँ, बाउसे गर्थें । ए फलानोको छोरो काम गर्न सक्ने भयो भनेर गाउँका मान्छेले चर्चा गर्थे । काम गरेबापत एक खालको सम्मान मिल्थ्यो । काममा सघाइरहेको छ भनेर काम गर्ने मान्छेलाई सम्मान गर्थे । अहिले गाई पाल्ने, भैंसी पाल्ने, खेती गर्नेलाई सम्मान हैन हेयको भावले हेर्ने चलन छ ।

हामीले हाम्रा प्रत्येक पार्टीमा जबसम्म श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कारको विकास गर्न सक्दैनौं तबसम्म मुलुकको विकास हुँदैन । अहिले त बिचौलियाको विगबिगी छ ।

अर्को समस्या भनेको कांग्रेस, माओवादी वा अन्य पार्टीका ३० लाख भन्दा बढी कार्यकर्ता छन् । ति कार्यकर्ताको जिवीकोपार्जनको माध्यम के हो ? घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भने झैँ ति कार्यकर्ताहरु ठूलो मान्छे हुनका लागि बिचौलियको भुमिकामा छन् । अहिलेको समस्या हाम्रो धारणा र सोचाइको समस्या हो । यसको प्रतिविम्ब हुन् कतार, मलेशियालगायतका मुलुकमा पुगेका हाम्रा भाई बहिनीहरु । विदेशमा श्रमको सम्मान हुन्छ । उनीहरु विदेशमा जुनसुकै काम गर्न तयार भए । काठमाडौं वा गाउँमा काम गर्नेलाई सम्मान गर्न सकेनौं । अहिले नेपालमा ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् । उनीहरुले जिडीपीमा जम्मा २६/२७ प्रतिशत जिडीपीमा ‘कन्ट्रिब्युसन’ गर्छन् । ३५ प्रतिशत जनता बाहिर छन् उनीहरुले ७५ प्रतिशत जिडीपीमा कन्ट्रिब्युसन गरेका छन् ।

हामी बोल्छौं एउटा । गर्छौं अर्कै । जस्तो कृषिका कुरा गरौं । अहिले प्रत्येक पालिकामा पैसा गएको छ । नगरपालिका वा गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत शेयर सरकारको तर्फबाट र ५० प्रतिशत स्थानिय जनतालाई हाल भनेर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने हो भने जुनसुकै काम गर्न सकिन्छ । कृषिकै कुरा गर्ने हो भने पालिकाले भुमि बैंक बनाएर काम गर्ने हो भने मज्जाले गर्न सकिन्छ । हामी परनिर्भर अर्थतन्त्रमा रमाइरहेका छौं । उत्पादनसँग लिंक गरेर काम गर्ने सोचाई विकास गरेकै छैनौ । रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाले ट्रेडिङ गरेर सामान किन्ने काम गरेपछि अर्थतन्त्र खोक्रो बाहेक के हुन्छ ।

अहिले ११ खर्ब राजस्व उठ्दैन । चालु खर्च १२ खर्ब छ । हामीले संरचना बनायो संरचनाले गाडी, भाडालगायत खर्च बढायो । त्यो संरचनाले ‘इकनोमिक्स साइज’ बढाएको भए हुन्थ्यो । स्थानिय तहको सरकारले निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने निजी क्षेत्रलाई अवसर दिने सहकारीलाई अवसर दिने गरेर छरिएको पुँजीलाई एकत्रित गरेर ४० खर्बको साइज बनाएको भए देशको विकास हुन्थ्यो । पार्टीहरुले कार्यकर्तालाई उत्पादनसँग जोड्न नसके जस्तै स्थानिय सरकार पनि राम्रो सँग चल्न सकेका छैनन् ।

अर्को कुरा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको हाम्रो प्राकृतिक वस्तुहरुबाटै हो । नेपालले अहिलेको बदलिँदो परिवेशमा कम्प्युटर बनाएर बेच्न सक्दैन । कम्प्युटर किन्ने नै हो । तर, कृषिजन्य वस्तु टिम्मुर हुनसक्छ, भेडीखर्कको दुध र ऊन हुन सक्छ । त्यस्ता धेरै चिज छन् जुन चिज हाम्रो मुलुकमा मात्रै पाइन्छ । ति चिजहरु बिक्री गर्न सक्छौं । हामीसँग भएको चिजहरुको अधिकतम प्रयोग गर्नुपथ्र्यो तर सकेनौं ।

आज ४० हजार बन समुह छन् तिनलाई उत्पादनसँग जोडेर सरकारले कार्यक्रम ल्याएको खै ? ४० हजार मध्ये ४०० लाई मात्रै काम गराउन सक्ने हो भने पनि हुन्थ्यो । नेपालले अब हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ ।

अहिले त स्थानिय सरकार बनिसकेको छ । किन कोही नमुना बनेर देखिन सकेनन् साँच्चै सिंहदरबारको रोग गाउँ पुगेको हो ?

गरेकै छैनन् नभनौं । कतिले गरेका होलान् हामीलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ । हेटौडा विकास भएको छ । निजी क्षेत्रबाट हेटौडाको शहिद पार्क बनेको हो । धरानको विकास भयो । अग्र्यानिक कर्णाली बनाउने भनेर प्रयास भएको छ । जिरीमा अग्र्यानिक खेतीको कुरा छ । हुँदै नभएको होइन तर, यो अभियानको रुपमा आउनुपथ्र्यो । केन्द्रिय सरकारले अभियानको रुपमा ल्याउनु पर्छ । सरकारले प्रत्येक पालिकामा एउटा एउटा फार्म बनाउनु पर्छ । कार्यक्रम बनाउँदा उत्पादनदेखि किन्ने सम्मको हुनुपर्छ ।

हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको हाम्रो प्राकृतिक वस्तुहरुबाटै हो । नेपालले अहिलेको बदलिँदो परिवेशमा कम्प्युटर बनाएर बेच्न सक्दैन । कम्प्युटर किन्ने नै हो । तर, कृषिजन्य वस्तु टिम्मुर हुनसक्छ, भेडीखर्कको दुध र ऊन हुन सक्छ । त्यस्ता धेरै चिज छन् जुन चिज हाम्रो मुलुकमा मात्रै पाइन्छ । ति चिजहरु बिक्री गर्न सक्छौं ।

अहिलेको कुरा गर्ने हो भने एउटा किसानले ३ वटा गाई पाल्छ । दुध बिक्री गर्न कहाँ जाने ? वर्षमा १० वटा खसी उत्पादन हुन्छ बिक्री गर्न कहाँ लैजाने ? त्यो दुध र खसी स्थानिय सरकारको समन्वयमा वडा कार्यालयले किन्ने हुनुपर्छ । किसानले खेती गरिरहने वडाहरुले किनेर बजार व्यवस्थापनको जिम्मा लियो भने काम गर्न सहज हुन्छ । अहिले बिचौलियाको बिगबिगी छ । अण्डा बिक्री गर्ने बेला हुन्छ भारतबाट ठूलो मात्रामा छिराइदिन्छन् । सरकारसँग २२ वटा एकल अधिकार छ । त्यो एकल अधिकार कृषि उत्पादनमा किन प्रयोग गरिँदैन । नेपालको विकास गर्नका लागि खाने पानी उपभोक्ता समितिबाट पनि सिक्न सकिन्छ । आज ९५ प्रतिशत जनताले खानेपानीको सुविधा पाएका छन्, उपभोक्ता समितिका कारण । कृषि र बन समुह पनि रुपान्तरण गर्न जरुरी छ ।

भनेपछि खानेपानी उपभोक्ता समितिबाट पनि त सिक्न सकिने त रहेछ नि हैन ?

खानेपानी योजना उपभोक्ता समितिले गर्न सक्छ भने त्यस्तै मोडल बनाएर कृषि उत्पादन किन गर्न सकिँदैन । कृषिका हकमा हामी कार्यक्रम दिन्छौं तिमी कृषि गर भन्नलाई सरकारलाई कसले रोकेको छ ? सरकार र कृषि मन्त्रालयको अकर्मन्यताले गर्दा यो काम हुन सकेन । म योजना आयोगमा भएको बेला स्थानिय सरकार नै थिएन, त्यो बेला गर्न सकिएन । अभियानको रुपमा पार्टीले सरकारले ग¥र्याे भने सक्छ ।

कृषि मन्त्रालयको अनुदान अहिले पनि वास्तविक किसानले नपाउँने किसान शीर्षकका ठेकदारले पाउने परिपाटी बढेको छ नि होइन ?

अहिलेको कृषि मन्त्रालयको भुमिकाले मान्छेलाई जग्गा ओगट्न सजिलो बनाइदिएको छ । उत्पादनसँग जोडिएर काम नगर्ने तर, जग्गा ओगट्नेलाई सजिलो बनाइदिएको छ । यसलाई कसरी गर्नुपथ्र्यो भने साना किसानहरुको उत्पादन सहकारी बनाउने । जस्तो खानेपानीको दुई सय घर धुरी बसेर उपभोक्ता समिति बनाउँछन् । १० जनाको कार्यसमितिले आफै ढुवानी गरेर सामान ल्याउँछ । २० प्रतिशत श्रमदान गर्छ । ८० प्रतिशत सरकारी बजेटबाट पाइप किन्छ, धारा किन्छ पानी खाएको छ । कृषिमा अहिले पनि बजारको समस्या छ । अब किसानले गरेको उत्पादन किन्ने जिम्मा सरकारले लिनु पर्छ । हामीले चाँही किसानलाई गर भनेका छौं, अलिअलि अनुदान पनि दिएका छौं, धेरैले पाएको अनुदान सही ठाउँमा उपयोग गर्दैनन् गरे पनि उत्पादन गरेपछि बेच्न पाउँदैनन् अनि फ्रष्टेशन हुन्छ । उत्पादनलाई बजार व्यवस्थापनसँगै मल बिउ पुँजी दिने हो भने किसानले गर्न सक्छन् ।

यो देशमा भविष्य नै छैन भन्दै बाहिरिनेको संख्या डरलाग्दो रुपमा बढेको छ यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ ?

तीन कुरा भयो भने नेपालको विकास हुन्छ । पहिलो कुरा हामीसँग रिसोर्स छ । दोस्रो कुरा उमेरगत समुहका मान्छेहरु ५२ प्रतिशत भन्दा बढी छ । बनिरहेका प्रविधि ल्याउन सकेको भए देशको विकास फाष्ट ट्रयाकमा हुन सक्थ्यो । तर, किन हुन सकेन भने शिक्षालाई हामीले उत्पादन प्रणालीसँग जोडेनौं । हिजो हामीले ७० प्रतिशत प्राविधिक शिक्षा पढाउछौं भन्यौ तर, गरेनौं । आज एउटा मान्छे एमए पास गर्छ तर, उसँग सिप नै हुँदैन । जीवनपयोगी शिक्षाको खोजीमा छ ।

हाम्रो युनिभर्सिटीहरुमा परिवर्तनको खाँचो छ । समय र गुणस्तर अनुसारको शिक्षा नभपछि विद्यार्थी समय सापेक्ष पढाईको खोजीमा हिँड्न थाले । अर्को कुरो क्यानडा, अष्ट्रेलिया, अमेरिकालगायतका मुलुक ढ्याङ थापेर बसेको छ कसरी यहाँको मान्छे तान्ने भनेर । उसले चाँही गरिव विपन्नलाई तान्ने खालको निती बनाइदियो । हाम्रो अकर्मन्यताले यही बस्न सक्ने सिष्टम बनाएनौं । हाम्रा युनिभर्सिटी समयमा जाँच लिँदैनन् । समय अनुसार कोर्ष परिमार्जन गर्दैनन् । टिचर र ल्यावलाई क्वालिटीयुक्त बनाउदैनन् । हाम्रो सिष्टम पनि खराब छ । प्रविधि नबुझेका शिक्षक स्थायी छन्, ठूला मान्छे तिनै छन् । प्रविधि बुझेकाले प्रवेशै पाउँदैनन् । विश्वबजारले नेपाल, भारत, बंगलादेश जस्ता मुलुकलाई कसरी तानेर लैजाने र देश चलाउने भन्ने रणनिती बनाएका छन् भने तर, हामी नबुझे झैं गरि युवाहरुलाई विदेश धकेलेर बसिरहेका छौं । युवा पुस्तालाई यहि रोक्ने हो भने रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नु पर्छ ।

यति हुँदा हुँदै पनि यहि देशमा बस्नेहरु पनि छन् । ति चाँही के हेरेर आशावादी हुने ?

एउटा आशाको केन्द्र एनआरएनए हुनसक्छन् । एनआरएनएलाई हाम्रो सरकारले नागरिकता दिन थालेको छ । एनआरएनमा आबद्धहरुले नेपालमा अवसर देखेका छन् उनीहरुले लगानी गरे भने हाम्रो अर्थतन्त्रको साइज बढाउन भुमिका खेल्छ । साँच्चै काम गर्ने हो भने अब स्थानिय सरकारलाई केन्द्र सरकारले गरेको दैनिकीको जिम्मा दिनुपर्छ । केन्द्र सरकारले भूराजनीतिलाई विचार गरे मेगा प्रोजेक्ट बनाउन सुरु गर्नुपर्छ । प्रदेश पनि छ । प्रदेश सरकारले ५÷७ वटा पालिका जोड्ने काम गर्नुपर्छ ।

अहिले गठबन्धनको नाममा सबै एकतिर जुट्ने एउटा पार्टीलाई बाहिर राख्ने जुन काम भएको छ । यसले पनि जनतालाई दिगभ्रमित बनाएको छ । जनताले रियल आफ्नो जनप्रतिनिधी छान्नै पाएनन् । कांग्रेस माओवादी गठबन्धन दर्शनबिनाको पार्टी भयो । जनताले कांग्रेसलाई भोट हाल्ने कि मास्कवादीलाई ? दुविधामा परे । संविधानले समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण मान्यो तर, माओवादी र कांग्रेस चाँही गठबन्धनमा बसेर आफैं रुमल्लिए कता जाने भेउ नै पाएनन् ? फेरि पनि देशको विकास गर्ने हो भने संविधान मान्ने पार्टीहरु विकासको सन्दर्भमा एकठाउँमा बस्नैपर्छ ।