GBIME

करका नाममा नेप्सेको भित्तामा अविरजात्रा गर्ने कि सम्हालिने ?

1.05K
shares

चालु आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को बजेट वक्तव्य सार्वजनिक हुँदा नेप्से परिसुचक १९४१.७७ थियो । बजेटमा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने कर तथा एफपिओ, (आईपिओ र राईट) शेयर जारि गरि प्राप्त रकमबाट लाभांश वापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायहरुले यस्तो लाभ÷आय मा लाग्ने कर २०८० साल मंसिर मसान्त भित्र दाखिला गरेमा शुल्क तथा ब्याज छुट गर्ने ब्यवस्था गरियो । सोहि बजेटमा ब्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुलाई अत्याउने गरि अस्पष्ट र घुमाउरो तरिकाले फन्दामा पारि थप कर असुल्ने ब्यवस्था पनि राखियो ।

सरकारले मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा कर लगाउने ब्यवस्था गर्दा मर्जर वा एक्विजिसन पछि बन्ने निकायले वास्तवमा लाभ पाएको हुदैनन् । यसरी बनेको संस्थाको शेयरधनीको जम्मा सम्पतिमा कुनै परिर्वतन हुदैन । शेयरधनीको सम्पति र दायित्वका शिर्षकहरूमा कम्पनीमा भएका रकमहरू स्तान्तरण मात्र हुने हो । बरु यसरी मर्जर वा एक्विजिसन हुने निकायका भित्रका एकथरि शेयरधनीलाई लाभ र अर्कोथरि शेयधनीलाई हानी भने हुन सक्दछ । यसमा सरकारले अली बिचार पुर्याएन की भन्ने हो । तर, एफपिओ, आईपिओ र हकप्रद शेयर जारि गरि प्राप्त प्रिमियम भने बिशुद्ध रुपमा कम्पनी भित्र थप पूँजी रकम भित्रिएकै हो । तर, यसरी रकम भित्र्याउने निकायहरुले जुन शिर्षकमा रकम लिएको हो, सो शिर्षकमा रकम नराखी त्यस्तो रकमलाई लाभाशंको रूपमा बोनश शेयरको रुपमा उपयोग गर्दा सरकारले लाभाशंमा स्थान्तरणको रकमलाई आय मानी कर तिर भन्नु लाई नजायज भन्न सकिदैन । जे भए पनि यी दुई ब्यवस्था पछिका २ दिनमा नेप्से सुचक ५३.१५ र ३८.८२ गरि ९१.९७ अंक गिरावट आई नेप्से परिसुचक १८४९.७९ मा झर्यो ।

ब्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुले थप कर तिर्न पर्ने आशयको बिषयले लगानीकर्तालाई आन्दोलित बनायो । आन्दोलन पश्चात अर्थमन्त्रीकै पहलमा ब्यक्तिगत लगानीकर्तालाई थप कर लगाईने ब्यवस्था गरिएको छैन र साविकमा ब्यक्तिगत लगानीकर्ताले तिर्ने गरेको पूँजीगत लाभकरनै अन्तिम कर हो भनि स्पष्ट पारियो । तर मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने कर तथा एफपिओ, (आईपिओ र राईट) शेयर जारि गरि प्राप्त रकमबाट लाभांश वापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायहरुले कर तिर्ने बिषयमा पीडीतहरु भनिएका निकायहरुले खासै विरोध गरेनन् । अर्थमन्त्री लगायत कुनै पनि आधिकारीले बजेटको ब्यवस्था पछि सो ब्यबस्था फिर्ता लिने वा पूनर्विचार गर्ने विषयमा बोलेनन । बरु यो बिषयमा महालेखाले बेरुजु लेखेको हो र सरकारले बजेट मार्फत शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गरि कर तिर्न पर्ने निकायहरुलाई सहुलियत दिएको हो भनेर अर्थमन्त्रीबाट कयौ पटक सार्वजनिक रुपमा भनेको कुरा हो ।

सबै घटनाक्रमलाई नियाल्ने हो भने कर तिर्ने निकायहरु मौन रुपमा कर तिर्न तयार नै थिए । लगानीकर्ताले पनि यस्ता निकायहरुको धितोपत्रमा लगानी गर्दा ती निकायहरुले तिर्नु पर्ने कर दायित्वले धितोपत्रको मुल्यमा पार्ने प्रभावलाई समायोजन गरि बजारले तय गरेको मूल्यमा खरिद गरेका थिए ।

सुचिकृत संस्थाहरुको लाभ÷आय रकमबाट लाभांश वापत वितरित बोनस शेयरको रकम तिर्न तयार भई र ब्यक्तिगत लागनीकर्ताले पूँजीगत लाभ गर्दा तिर्ने पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी साविकको ब्यवस्थामा कुनै परिर्वतन नभएको स्पष्ट भए पश्चात नेप्से परिसुचक १८४९.७९ बाट बढ्न थाल्यो । बजार २ दिन पछि १ दिन सामान्य करेक्सन भई त्यस पछिका लगातार ९ दिनमा २४४.५४ बढेर २०९४.३३ पुगेको थियो ।

यसै विचमा उल्लेखित लाभ/आय रकम लाभाशंको रुपमा बोनस शेयर बाढेको भए सरकारले तिर भनेको कर रकम बचाउन सकिन्छ भनेर न्यायिक परिक्षणका लागि त्यस्ता निकायहरु मुद्दामा गए तर उनीहरुको दाबि पुगेन । सरकारको निर्णय सम्मानित अदालतले अनुमोदन गरिदियो । यो मुद्दा हार्दै गर्दा कर तिर्नु पर्ने निकायलाई थप कर दायित्व सृजना भएको होईन । यो पहिला नै निर्धारित कर हो । यो फैसलाले (वा फैसलानै नभएको भए पनि हिजो सम्ममा) यी निकायहरुले निर्धारित कर तिर्नुनै पर्दथ्यो । ती निकायहरुले समयमै कर तिरे । सरकारले दिएको कर रकममा लाग्ने शुल्क र ब्याजको छुटको उपयोग गरे ।

गएको २०८० साल जेष्ठबाट हाल सम्म आईपुग्दा देशको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रमा निकै सुधार भएको तथ्याकंहरुले देखाउछ । देश भित्र भित्रने विप्रेषण, पर्यटनको आगमन, बिजुलीको उत्पादन र निर्यात हाल सम्मकै बढी भएको तथ्याकहरु नै बोल्दछन् । बैकमा प्रसस्त लगानी योग्य रकम छ । निक्षेपको ब्याजदर निकै घटेको छ र थप घट्ने छ भनिएको छ । ऋणको ब्याज घटिरहेको छ र आउने समयमा महिनै पच्छिे निरन्तर घटि रहने छ भनिएको छ । तथ्याकंहरुले त्यस्तै देखाउछन । धितोपत्र दलालहरुको संख्या बढेको छ । दोस्रो बजारमा प्रयोग भएका प्रविधिहरुमा निरन्तर सुधार भईरहेका छ । सुचिकृत कम्पनीहरुले समयमा नै सुचना र विवरणहरु सार्वजनिक गर्नु पर्ने ब्यवस्थामा कडाई गरिएको छ । बजारमा थप औजारहरु र गैर आवसीय नेपालीहरुको लगानी भित्र्याउने प्रयासहरु भई रहेको छ । यस्ता सुधारले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने नै हो ।

फेरी कतिपय कम्पनीहरुले मर्जर वा एक्विजिसन तथा एफपीओे, (प्रिमियमा आईपीओे र राईट शेयरको लिलाम बढावढमा विक्रि गरि प्राप्त गरेको प्रिमियम रकम शेयर प्रिमियममा नै राखेका छन् । लाभाशंको रुपमा नबाँडी राखेको त्यस्तो रकममा कर तिर्ने अवस्था पनि होइन । हाल सम्म आईपुग्दा यसरी कर तिर्नु पर्ने नीकायहरुको पूँजीको आधार र ब्यवसायको साईजदनिकै ठूलो रहेकाले अहिले तिरेको कर रकमले पार्ने असर ठूलो होईन ।

कर तीरेको ४७ निकायहरुको तथ्यांक हेर्दा एउटा कम्पनीले करिव रु १४, दुई कम्पनीहरुले करिव रु. १०, पाँच कम्पनीले रु. ५ देखि रु. ७, नौ कम्पनीले रु २ देखि रु. ३, तेह्र कम्पनीले रु. १ देखि रु २ सम्म र बाँकी कम्पनीहरुले रु १ भन्दा कम प्रति शेयर नेटवर्थ वा आम्दानीमा क्षेती ब्यर्होनु पर्ने देखिन्छ । २४३ कम्पनीहरु सुचिकृत भएको बजारमा केहि कम्पनीहरुले राज्यलाई कर तिर्दैमा कर तिर्ने कम्पनी नै सिद्धिए, बजार धेरै बिग्रन्छ भन्ने किसिमको भाष्य पैदा गर्नु जायज हुदैन ।

वास्तविक असरको सहि मुल्यांकन गरि तथ्यमा आधारित भएर लगानीको निर्णय लिदाँ सम्भावित क्षेतीलाई कम गर्न सकिन्छ । सामाजिक संजालमा छरिएका तथ्यहिन भ्रम र गलत तथ्यांक उल्लेख गरि आएका टिप्पणीलाई आधार बनाएर निर्णय गर्दा लगानी कर्ताको लगानीमा बढी क्षेती हुनसक्छ । तसर्थ, करका नाममा नेप्सेको भित्तामा अविर जात्रा गर्ने की तथ्यमा आधारित भएर निर्णय गर्ने ? लगानीकर्ताको जो मर्जि ।  (रेग्मी स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।)

Dhulikhel Eco Resort 1200*100