वैशाख ७, काठमाडौं   सर्वाेच्च अदालतको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशपछि पदबहाली गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अदालतले नियामक निकायको स्वायत्तता जोगाएको बताएका छन् ।
मंगलबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फ्युलालको एकल इजलासले सरकारले गरेको निलम्बन कानून अनुसार नभएको भन्दै गभर्नर अधिकारीलाई काममा फर्कने दिने फैसला सुनाएको थियो । अदालतको अल्पकालिन आदेशपछि गभर्नर अधिकारीले बुधबार राष्ट्र बैंकमा पदबहाली गरेका हुन् ।

‘सरकारले व्यक्ति महाप्रसाद अधिकारीमाथि आक्रमण गरेको होइन, संस्थाविरुद्ध आक्रमण गरेपछि अदालत जान बाध्य हुनु परेको हो, अदालतले पछि पनि न्याय दिनेमा विश्वस्त छु,’ उनले भने । उनले आफूलाई सरकारले हटाएको भएपनि सरकारलाई दिने सुझावमा कुनै व्यवसायिक ढंगले दिने र आफू बायस नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

‘राष्ट्र बैंकको गभर्नर सरकारको सल्लाहकार हो, सरकारले हटाउन खोज्यो तथा अदालतको आदेशपछि पुर्नबहाली भए भन्दैमा मैले बायस भएर काम गर्न मिल्दैन, सरकारलाई सल्लाहकारको रुपमा दिने सुझाव दिने छु,’ उनले भने ।