GBIME

एनएलएसआईपी : किसानको मुहारमा खुसी ल्याउने एक परियोजना

750
shares

बुटवल,२३ जेठ। कृषि तथा पशुपंक्षी पालन क्षेत्रमा पछिल्लो समय एउटा लोभलाग्दो परियोजना सञ्चालित छ । ५ वर्षका लागि भनिएको परियोजना ६ वर्ष पुग्न लागेको छ । विविध कारणले परियोजना अवधि लम्बिए पनि अब सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । यो परियोजना एक किसिमले भन्ने हो भने कृषि तथा पशुपंक्षी पालन क्षेत्रमा गेम चेञ्जर परियोजनाको रुपमा नै विकसित भएको छ ।

जुन कुरा यसका तथ्यहरुले पनि पुष्टि गर्छ । यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको कुरा हो, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना (एनएलएसआईपी) । नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय माताहत रहेको यस आयोजना विश्व बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋणबाट सञ्चालित परियोजना हो । यस योजनाको योजना निर्देशकका रुपमा हाल नेपाल सरकारका सहसचिव बैकुण्ठ अधिकारी रहेका छन् ।

यस आयोजना अन्तर्गत २८ जिल्लाका २८९ स्थानीय तहरुमा ४४७ उपआयोजनाहरु सञ्चालित छन् । सहकारी, समूह र निजी गरी तीन प्रकारका उपआयोजनाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । आयोजनाका सूचना अधिकारी इश्वरी खतिवडाका अनुसार दुध, मासु, पश्मिनाको उत्पादन, प्रशोधनदेखि बजारीकरणसम्मका काम उपआयोजनाहरुले गर्दै आएका छन् ।

हाल उपआयोजनाहरुको कुल लगानी ५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने विश्व बैंकको २ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । एनएलएसआईपी आयोजनाको सहयोगमा सञ्चालित उपआयोजनाहरुले कम्तिमा ३० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ भने २० प्रतिशत आफैले लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बाँकी ५० प्रतिशत रकम भने आयोजनाले अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराउनेछ । अर्थात, १ करोड रुपैयाँको परियोजना हो भने किसानले २० लाख रुपैयाँ किसान आफैले, ३० लाख रुपैयाँ वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनुपर्ने र बाँकी ५० लाख रुपैयाँ आयोजनाबाट अनुदान प्राप्त हुन्छ ।

मख्ख छन् सहकारी, खुसी छन् किसान

देशभर सञ्चालित उपआयोजनाहरु राम्रै अवस्थामा छन् । किसानहरु खुसी नै भेटिन्छन् । उपआयोजनाहरुको अनुगमनका लागि यो पंक्तिकार २२ जेठमा लुम्विनी प्रदेश पुगेको थियो । नवलपरासीको बर्दघाट ९ मा रहेको मधुवन कृषि बहुदेशीय सहकारी संस्थाले २०७९ सालमा डेरि परियोजना सुरु गरेको रहेछ । यस आयोजनामा प्रस्ताव पेश गरी सञ्चालित यस उपआयोजनाको कुल लगानी १ करोड २० लाख रुपैयाँ हो । जसको आधार रकम अर्थात ६० लाख रुपैयाँ आयोजनाले अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

स्थानीय किसानहरुबाट दुध संकलन गरेर विक्री वितरणको काम संस्थाले गर्दै आएको छ । यस उपआयोजना सुरु अघि किसानको दुध बिक्रीका लागि पनि धेरै समस्या थिए । जुन अहिले समस्या छैन । किसाले दुध बेचेर भुक्तानी नपाएका समाचारहरु पनि धेरै बाहिरिएका छन् । तर यस सहकारी संस्थाले बढीमा १५ दिनमै किसानलाई रकम भुक्तानी गर्ने गरहेको संस्थामा कार्यरत कर्मचारी सरोज बराल बताउछन् । जाडोमा भने बिक्री नहुने समस्या झेल्नु परेको छ ।

किसानको उत्पादन पनि बढी हुने र त्यस समयमा बिक्री वितरण पनि नहुने हुँदा केही समस्याहरु झेल्नु परेको उनी बताउछन् । यस सहकारी संस्थामा ७ सय सदस्य रहेका छन् भने पुँजी ५ करोड रहेको छ । जाडोमा ६ सय लिटरसम्म दुध संकलन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्दै आएको यस संस्थाले गर्मीमा भने जम्मा ३५० लिटर दैनिक संकलन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । किसानहरुले दुध बिक्री वापत औसतमा प्रतिलिटर ७५ रुपैयाँदेखि ८० रुपैयाँसम्म पाउने गरेका छन् भने संस्थाले ९० रुपैयाँदेखि सय रुपैयाँसम्म दुध बिक्री वितरण गर्ने गरेको छ ।

जेठ २२ गते नै अवलोकन गरिएको अर्को संस्था चन्द्रोदय बहुदेशीय सहकारी संस्था हो । यस संस्थाले दैनिक ७ हजार लिटरसम्म संकलन, प्रशोधन र बिक्रीवितरण गर्दै आएको छ । संस्थाका अध्यक्ष पूर्ण प्रसाद तिमल्सिनाका अनुसार यो संस्था दुध संकलनका हिसाबले लुम्बिनी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो संस्था हो । यसले काठमाडौंवासीलाई समेत दुध खुवाउने गरेको छ । काठमाडौंमा रहेका नेपाल डेरी र खरिपाटी डेरी यस संस्थाको उत्पादन लिन बर्दघाटसम्मै पुग्ने गरेका छन् ।

सोही अवलोकन गरिएको अर्को भने समूह हो । सुनवल १४ बडैलामा रहेको पशुपंक्षी पालन तथा कृषि फार्ममा २२ जना सदस्य मिलेर सुरु गरिएको थियो । यस समूह्का अध्यक्ष गंगारम गैर छन् । उनले गाई र भैसी पालेका छन् । उनको समूहमा रहेका घनश्याम आले, दिनेश ढकाल, कृष्ण प्रसाद पन्त, थानेश्वर न्यौपानले पनि गाईभैसी नै पालेका छन् । उनीहरुले दुध उत्पादन गरी बेच्ने गरेका छन् । समूहका सदस्य न्यौपाने २२ वर्ष वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश बसे, अहिले पनि कृषि पेशाले पुग्दैन कि भन्ने उनलाई लाग्छ । यद्यपि, अरु सदस्य भने कृषि पेशामै रमाएका छन् । अन्य विकल्प नखोज्ने कुरामा उनीहरु दृढ छन् ।

बैंकमा ऋण लिनै पर्ने बाध्यता

आयोजनाबाट अनुदान पाएका सबै किसानहरु खुसी नै छन् । तर केही गुनासाहरु पनि उनीहरुसँग छ । सबैको साझा गुनासो भनेको बैंकको ऋण हो । यस आयोजनाबाट अनुदान पाउनका लागि कम्तिमा ३० प्रतिशत रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनै पर्ने व्यवस्था छ । यहाँ उल्लेख भएका संस्थाहरुले पनि कुनै न कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका छन् । ऋण नलिए त अनुदान पाउने कुरै हुँदैन । चन्द्रोदय सहकारीका अध्यक्ष तिमल्सिनाले आफूसँग पैसा हुँदाहुँदै पनि कृषि विकास बैंकबाट ऋण लिनु परेको सुनाए । कतिपय कागजातहरु मिलाउन पनि उस्तै सास्ती खेप्नु परेको उनीहरुको गुनासो छ । यसबाहेक भने सबै राम्रो छ ।

५ वर्ष अवधि भनिएको यो प्रोजेक्ट सकिनै लागेको छ । तर, कतिपय किसानहरुले यो प्रोजेक्टबारे जानकारी समेत पाएका छैनन् । आगामी दिनमा आउने यस्ता परियोजनाहरुबारे व्यापक प्रचार प्रसार गरी केही गर्छु भन्ने किसानसम्म पुग्न जरुरी देखिन्छ ।

(रोयल आचार्यले लेख्नु भएको यस सामाग्री यसअघि मध्यान्ह दैनिकमा प्रकाशित छ ।)

 

Premier Steel Banner

Follow Up

एनएलएसआईपी : किसानको मुहारमा खुसी ल्याउने एक परियोजना

एनएलएसआईपी : किसानको मुहारमा खुसी ल्याउने एक परियोजना

सहकारीबाट उद्यमशीलता : स्थानीय दुधले बजार पायो, गाउँमै रोजगारीको अवसर

सहकारीबाट उद्यमशीलता : स्थानीय दुधले बजार पायो, गाउँमै रोजगारीको अवसर

अनुदान रकम भुक्तानी नहुँदा किसानलाई सास्ती

अनुदान रकम भुक्तानी नहुँदा किसानलाई सास्ती

बाख्रा फार्मबाट गाउँमै रोजगारी

बाख्रा फार्मबाट गाउँमै रोजगारी

दैनिक २५०० लिटर दुध प्रशोधन, १५ जनालाई रोजगारी

दैनिक २५०० लिटर दुध प्रशोधन, १५ जनालाई रोजगारी

पशुपालनमा रमाएको समूह : अमेरिका यही, उनलाई जापान पनि यही

पशुपालनमा रमाएको समूह : अमेरिका यही, उनलाई जापान पनि यही

मुर्रा भैसी पाल्छु भन्नेहरुले अर्कै भैसी पालेपछि अनुदान भुक्तानीमा समस्या

मुर्रा भैसी पाल्छु भन्नेहरुले अर्कै भैसी पालेपछि अनुदान भुक्तानीमा समस्या