काठमाडौं, १८ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्तीबारेको विषय अदालतमा मुद्दा परिसकेकाले यसबारे थप चर्चा र बहस गर्न उपयुक्त नभएको बताएका छन्।

ओलीले एक जना कर्मचारीको विषयलाई लिएर संसद् अवरोध गर्न उपयुक्त नहुने बताएका हुन् । सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीबारे बहस गर्ने स्थान सदन नभएको बताए ।

 विपक्षी दलले कुलमान घिसिङलाई हटाएकोबारे जवाफ मागेपछि प्रधानमन्त्री ओली जवाफ दिंदै भने, ‘राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र नराम्रोलाई दण्ड गर्ने व्यवस्था यसै सदनले गरेको छ।

कुनै पनि कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले आफुप्रति लोयल्टी फिल गरेन भने चेन अफ कमाण्डले काम गर्दैन । विभागीय मन्त्रीको फिलिङ सहि कि गलत, त्यसको पनि परीक्षण होला । हुने ठाउँमै होला’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

उनले विभागीय मन्त्रीले कर्मचारीबाट लोयल्टी फिल नगर्ने अवस्थामा सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, स्पष्टिकरण माग्ने, नसिहत–चेतावनी दिने वा पदमुक्त गर्ने सम्मका काम गरिने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा भएको विषयमा थप बहस गर्न आवश्यक नभएको बताए ।