काठमाडौं, ४ असार । केटिएम भ्वाइसको नियमित श्रृंखला ‘विजनेश भ्वाइस’ मा हामी निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरुको आवाज पस्कने गरेका छौँ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मात्रै नभएर देशैभरीका उद्योगी व्यवसायीहको आवाज हामीले यो श्रृंखलामा पस्कन सुरु गरेका छौ । विजनेश भ्वाइसको यो श्रृंखलामा हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बागमती प्रदेशको अध्यक्ष दिल सुन्दर श्रेष्ठसँग केटिएम भ्वाइसकी सुजिता भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

१. अहिलेको प्रदेशको समग्र आर्थिक अवस्था कस्तो छ ?
बागमती प्रदेशको समग्र आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा सुधारको संकेत देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै होलसेल दिने ठाँउ हुदा होलसेल व्यापार क्षेत्रले उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । करिब ४० प्रतिशत होलसेल व्यवसायमा केन्द्रित रहेको पनि देखिराखेका छौं ।

होलसेल व्यापारको तीव्र विस्तारसँगै सेवा क्षेत्रहरूमा समेत उल्लेखनीय प्रगति भएको हेर्न सकिन्छ । समग्र रूपमा हामिहरुले मूल्याङ्कन गर्दा हाल साझा तथा मझौला व्यापारीहरू विभिन्न चुनौतिहरूको सामना गरिरहेका देखिन्छन् । खाद्यान्न व्यापारमा केही सकारात्मक सुधार देखिए पनि अन्य व्यापारिक क्षेत्रहरूमा लगानीप्रति उत्साह भने देखिएको छैन ।

२. कुन क्षेत्र (उद्योग, व्यापार, सेवा आदि) सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको छ ?
अहिलेको सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र भनेको नै व्यापार हो । औद्योगिक क्षेत्रहरूमा पनि सुधार देखिएको छ, जसले उत्पादन क्षेत्रमा सकारात्मक संकेतहरू दिइरहेको छ ।

तर उत्पादन बढ्दो अवस्थामा भए पनि व्यापार–व्यवसाय विशेषगरी होलसेल व्यापारमा भने घटेको छ । होलसेल व्यापारीहरुको आय शक्ति घटेको कारणले कम देखिएको छ ।

३. महँगी बढ्दै जाँदा व्यवसाय र ग्राहकहरूमा कस्तो असर परेको छ ?
महँगी बढ्नुको अर्थ मुद्रा स्फीति सन्तुलन देखिनु हो । विगतको तुलनामा हाल केही सन्तुलन देखिए पनि ग्राहकको क्रयशक्ति भने घटिरहेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने खाद्यान्नको मूल्यदर पनि अहिले सन्तुलन नै छ । तर मुख्य समस्या भने ग्राहकहरूको खरिद क्षमता कम हुनु हो । क्रयशक्ति घटेको कारणले ग्राहकहरूमा आवश्यक वस्तुहरू खरिद गर्ने चाहना घटेको छ । विशेषगरी बागमती प्रदेशमा क्रयशक्ति भएका मानिसहरू बाहिर जाने हुदा, त्यसको प्रत्यक्ष असर व्यवसायमा परेको छ ।

४. प्रदेशका साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले अहिले कस्तो चुनौती सामना गरिरहेका छन ?
उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको कारणले साना व्यवसायहरू प्रभावित भएका छन्। साना तथा मझौला व्यवसायहरूको व्यापार नै भएको छैन् । यद्यपि, होलसेल व्यवसाय र औद्योगिक क्षेत्रको व्यापार भने तुलनात्मक रूपमा राम्रै देखिन्छ । निर्माण क्षेत्र पनि राम्रै छ । तर ति साना तथा मझौला व्यवसायीहरू भने लगातार संकटमा परेका छन्, उनिहरुको व्यापार व्यवसाय ख्रस्किएको अवस्था छ ।

५. प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर तपाईंहरूले कुन–कुन आर्थिक सुधारका सुझाव दिनु भएको छ ?
यो वर्षको बजेट जुन बन्न लागेको छ बागमती प्रदेशले तीनवटा उद्योग वाणिज्य संघलाई भेला पारेर बजेट कसरी बनाउनुपर्छ बजेटले उपभोक्ताहरुलाई कसरी उत्साह थप्नुपर्छ भनेर ध्यान केन्द्रित गरेर पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ ।

सरकारले पुँजीगत खर्च नबढाएको कारणले बजारमा लगानी उत्साहित बन्न नआएको हामीले मूल्याङ्कन गरेका छौं । पुँजीगत खर्चमा व्यापक रूपमा गर्नुपर्छ र खर्च गरिनुलाई निर्देशिका जारी गरेर खर्च गर्ने वातावरण गराउनुपर्दछ

६. सरकारी नीतिहरू व्यवसायमैत्री छन् कि छैनन ? छैन्न भने कहाँ सुधार आवश्यक छ ?
औद्योगिक नीतिमा उल्लेखनीय सुधार अझै देखिएको छैन । अहिलेको अवस्था हेर्दा औद्योगिक नीति पर्याप्त व्यवसायमैत्री देखिँदैन । औद्योगिक नीतिमा सरकारले अझ पनि सुधारका पक्षमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । बागमती प्रदेशमा औद्योगिक मैत्री कानुनी संरचना अझै निर्माण हुन सकेको छैन ।

सरकारले औद्योगिक उत्पादनको विस्तार र लगानी प्रवद्र्धन गर्नका लागि स्पष्ट, व्यावहारिक र प्रभावकारी कानुनी ढाँचा तयार गर्नु अति आवश्यक छ । हाल नीति निर्माण प्रक्रियामा संघीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिन्छ, जसका कारण औद्योगिक नीति निर्माण ढिलो भइरहेको छ । जसलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्छ ।

७. आगामी ६ महिना–१ वर्षमा प्रदेशको अर्थतन्त्र सुधार हुने संकेत देखिन्छ ?
रेमिट्यान्सको जुन फ्लो देखिएको छ मानिसमा त्यसले हामी उत्साहित छौँ । तर मुख्य कुरा अन्तर्राष्ट्रिय युद्धको परिस्थितिले गम्भीर प्रभाव पार्ने जोखिम पनि उत्तिकै उच्च छ । इरान–इजरायल र रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी आपूति प्रभावित भएको छ ।

युक्रेन खाद्यान्न आपूर्तिकर्ता मुलुक भएकाले त्यहाँको युद्धले बागमती प्रदेशको खाद्य सुरक्षामा समेत असर पुर्याउने सम्भावना रहन्छ । त्यसले पनि निकै ठूलो असर गराएको देखिन्छ ।

८. निजी क्षेत्रको तर्फबाट आर्थिक सुधारका लागि के रणनीति तयार छ ?
निजी क्षेत्रको मुख्य माग भनेको प्रदेशले औद्योगिक मैत्री कानुन र स्पष्ट नीति यथाशीघ्र ल्याउनु हो । कानुन बने पनि संघ र प्रदेशबीच आवश्यक समन्वय नभएकाले नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ । औद्योगिक नीति तुरुन्तै लागू गर्नुपर्दछ प्रदेशले कस्तो खालको औद्योगिक स्थापनालाई सहज वातावरण बनाउने हो ।

औद्योगिक नीति कसरी जाने हो र प्रदेश तहले उसको पोलिसीको आधारमा नीतिगत रुपमा लगानी मैत्री बनाउनका लागि प्रदेश र संघको बीचमा अन्योल वातावरण सिर्जना गरेको छ । यो वातावरण चाडै सुधार्नुपर्छ ।

९. बजेटबाट त निजी क्षेत्र धेरै खुसी भएको सुनियो । अब मौद्रिक नीति पनि आउदैछ, कस्तो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गर्नु भएको छ ?
हालैको बजेटले केही सकारात्मक संकेत दिएको भए पनि अब आउन लागेको मौद्रिक नीतिबाट अझ प्रभावकारी कदमको अपेक्षा गरिएको छ । हाल बैंकहरूले तरलता व्यवस्थापन सुधार गरेपनि साना तथा मझौला व्यवसायलाई कर्जामा सहज पहुँच भने छैन ।

अहिले व्यापार व्यवसायलाई अधिकको आधारमा ऋण पाउने परिपाटी सुरु गरेको छ यसले गर्दा व्यापार व्यवसायमा पुजी पाउन गाह्रो भइरहेको छ । जस्तै ५० लाखको ओडी मात्र पाउने र त्यो ५० लाखबाट १ लाख ओडी पाउने व्यापार व्यवसाय पुगे भने मौद्रिक नीतिले बजारमा चलायमान आर्थिक अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनलाई कर्जा प्रवाह व्यापक रूपमा गर्नुपर्दछ ।

त्यसैले मौद्रिक नीतिले साना र मझौला व्यवसायलाई लक्षित गर्दै कर्जा प्रवाह सहज, सुलभ र व्यावहारिक बनाउन जरुरी छ । यसले बजारमा तरलता बढाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्नेछ।