काठमाडौं,  १६ असार । लामो समयदेखि बन्द रहेका चारवटा सरकारी उद्योगको सम्पत्ति मूल्यांकन गरी व्यवस्थापनका नाममा बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी सरकारले सुरु गरेको छ। जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरियन्ट एन्ड म्याग्नेसाइटजस्ता उद्योगहरू बिक्रीको प्रक्रियामा परेका हुन् ।

सरकारले हाल यी उद्योगहरूको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न परामर्शदाता नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको छ। औपचारिकरूपमा सम्पत्ति व्यवस्थापनु भनिए पनि यो प्रक्रिया वास्तवमा निजीकरणका लागि आधार तयार गर्ने रणनीति भएको स्पष्ट देखिन्छ।

जनकपुर चुरोट कारखाना विगत १४ वर्षदेखि बन्द छ भने बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट पनि वर्षौंदेखि सञ्चालनविहीन अवस्थामा छन्। नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योगको घाटा मात्र ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। यस्तै, नेपाल मेटल कम्पनी भने घाटामा नरहे पनि सरकारी ऋणको भारी बोकेको छ।

सरकारले सार्वजनिक उद्योगहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्दै निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रयास आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अघि बढाएको हो।

यी उद्योगहरूको सञ्चालन पुनः सुरु गर्नुपर्ने माग गर्दै कर्मचारी संघसंस्था र स्थानीय बासिन्दाहरूले समय–समयमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। तर सरकारले अहिले ती उद्योगहरूको संरचना बिक्री गर्दै सार्वजनिक स्वामित्व कमजोर बनाउने बाटो लिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ।

अबको चुनौती भनेको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै दीगो र समावेशी औद्योगिक विकासमा सरकार कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा रहेको छ। अन्यथा, निजीकरणको नाममा सरकारी सम्पत्ति गुमाउने क्रमले दीर्घकालीन असर पार्ने निश्चित छ।