काठमाडौं, २७ असार । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सन्तोषजनक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले मौद्रिक नीति समग्र रूपमा सन्तोषजनक देखिए पनि निजी क्षेत्रका केही गम्भीर समस्याहरू भने फेरि एकपटक बेवास्ता गरिएको बताएका छन् ।

एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि देशभरका एक लाखभन्दा बढी व्यवसायहरू कालोसूचीमा परिरहेका छन्। ती व्यवसायहरू कसरी पुनःस्थापित गर्ने, उनीहरूलाई कस्तो सहुलियत दिने वा व्यवसायलाई कसरी फेरि जीवन्त बनाउने भन्ने विषयमा मौद्रिक नीतिले कुनै स्पष्ट नीति नल्याएको उनले बताए ।

यद्यपि उनले मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर घटाउने, घरजग्गा कारोबारमा लचकता ल्याउने, सेयर कर्जाको सीमा १५ लाखबाट २५ करोड पुर्‍याउने र लगानीको दायरा ८ प्रतिशतबाट १२ प्रतिशतसम्म विस्तार गर्ने जस्ता बुँदाहरू सकारात्मक रहेको जानकारी दिए।

श्रेष्ठले बैंकहरूमा भएको प्रशस्त तरलता व्यवस्थापन गर्न ब्याजदर समायोजनको संकेत दिइएको उल्लेख गर्दै त्यसले व्यवसायी र उद्योगीहरूलाई केही राहत दिन सक्ने बताए। तर, उनले त्यसले मात्र पर्याप्त हुने सम्भावना कम रहेको बताए।

हाम्रो माग भनेको, कालोसूचीमा परेका व्यवसायीहरूको समस्यालाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नु आवश्यक थियो। त्यसो नहुनु दुःखद हो, श्रेष्ठले भने। केही आर्थिक गतिविधिहरु हेर्दा अहिलेको आर्थिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउला कि भन्ने छ ।

अन्त्यमा, उनले समग्रमा मौद्रिक नीति पहिलेभन्दा सन्तोषजनक देखिए पनि यसको कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ भन्ने नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भएको बताए।