Mangaldeep Aagarbatti
GBIME

‘दक्ष श्रमिक उत्पादनका लागि राज्य र व्यवसायीहरुले ध्यान दिनु पर्छ’

1.19K
shares

काठमाडौं, १० जेठ । नेपालमा रोजगारी पाउन नसकेपछि नेपालीहरु रोजगारीका लागि विदेश जानु पर्ने बाध्यता रहेकको छ । कारोनाका कराण समस्यामा परेको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय पछिल्लो समय चलायमान बन्दै गइरहेको छ । अहिले व्यवसायीका समस्या के छन् ? के अब वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र पुरानै अवस्थामा फर्केको हो ? यसै विषयमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार व्यवसायको अवस्था के छ ?
अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । कोभिडको समयमा भन्दा केही मात्रामा सहज हुदै गइरहेको देखिन्छ । तर पूर्ण रुपमा पहिलेको अवस्थामा भने यो व्यवसाय आइसकेको छैन । जुन रुपमा विदेशमा रोजगारीको सिर्जना हुनु पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । तर व्यवसायमा कोभिडको जस्तो अवस्था भने छैन । समग्रमा भन्दा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र विस्तारै चलायमान बन्दै गइरहेको छ भन्न सकिन्छ ।

कतिपय देशमा कोभिडको समयमा रोजगारीमा जाने क्रम रोकिएको थियो । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा कोभिड अघिकै हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ । अहिलेको रेसियो हेर्दा चालू आर्थिक वर्षमा करिब ४ देखि ५ लाखको संख्यामा नेपाली युवाहरु रोजगारीका लागि जाने देखिन्छ । यो नयाँ जानेको संख्या हो ।

विदेश जाने श्रमिकहरुलाई दक्ष बनाएर पठाउनका लागि कसले के गर्नु पर्ला ?

संघको भनाइ पनि त्यहि हो दक्ष जनशक्ति पठाउने । दक्ष जनशक्ति पठाएर धेरै भन्दा धेरै आम्दानी गर्ने तर्फ नै हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । तर हामीले पठाउने मध्ये अदक्ष श्रमिक धेरै गइरहेका छन् भन्ने छ । तर हामीले विदेश गएर स्वदेश फर्केर फेरि जानेहरुलाई यसमा समेट्न सकिएको छैन । विदेश जाँदा अदक्ष भए पनि केही काम सिकेर फेरि जाँदा त्यो केही मात्रामा दक्ष भएको हुनु पर्छ ।

दक्ष जनशक्ति गएको हामीसँग तथ्यांक नै नरहेको अवस्था छ । पहिले विदेश जाँदा केही नसिकेर गएरको श्रमिक पनि फेरि जाँदा काम सिकेको हुन्छ । पहिलो पटक जाँदा हामी श्रमिकको दक्षता छुट्याउँछौँ तर पुनः श्रमिक स्वीकृति लिएर जानेहरुलाई दक्षता छुट्याउन नसकिएको आवस्था छ । विदेशमा काम गरेर फेर्केर फेरि विदेश जानेहरु पूर्ण दक्ष नभए पनि अर्धदक्ष भने हो ।

हाम्रा लागि दक्ष श्रमिक निर्माण गर्ने कुरा निकै चुनौति पूर्ण छ । यसमा हामी पनि लागि रहेकाछौँ । अहिले सीटीईभिटीई तथा सामी परियोजनाहरु रहेका छन् । उनीहरुले श्रमिकलाई दक्ष बनाउने तर्फ काम गरिरहेका छन् । त्यस्तै वैदेशिक रोजगर बोर्डले पनि काम गरिरहेको छ । अब हाम्रो लक्ष्य भनेको दक्ष श्रमिक हो । परम्परागत रुपमा काम गर्ने मात्रै होइन । नयाँ गन्तव्य खोज्नेदेखि लिएर दक्षता भएका श्रमिक पठाउने तर्फ लाग्नु पर्छ ।

नयाँ गन्तव्यमा श्रमिक पठाउनका लाग त्यहाँको बजार अनुसारको दक्षता पनि हामीसँग हुनु पर्छ । त्यसका लागि हामीले पूर्वाधार तयार गर्नु पर्ने हुन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भनेको कुरा के हो भने कि प्राविधिक विश्वविद्यालय नै खोलौँ । त्यसका लागि केही असज हुन्छ भने प्रतिष्ठान बनाएर भए पनि काम गर्नु पर्छ ।

प्रतिष्ठानको मातहतमा विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालयहरु धेरै सञ्चालन गरौँ भन्ने हो । जसबाट हामीलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको माग पुरा गर्न सकियोस् । हामीले तयार पारेको दक्ष जनशक्ति स्वदेशमा पनि काम गर्न सक्ने भए । अर्को तर्फ विदेश जाँदा पनि राम्रो पारिश्रमिकमा सुरक्षित रुपमा काम गर्न पाउने भए । अहिले विदेशबाट ल्याउनु पर्ने दक्ष श्रमिकको मागलाई पनि हामीले पूर्ती गर्न सक्ने भयौँ । हामीले दक्ष श्रमिक ३ लाख पठायौँ भने त्यसले अदक्ष ४ लाख श्रमिकको भन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउँछ ।

दक्षता सिकेर विदेश गएको मानिसले फेरि त्यहाँबाट फर्किदा थप सिकेर आउने भएकाले पनि नेपालका लागि यो निकै फलदायी हुन्छ । तसर्थ अब दक्ष श्रमिक उत्पादनका लागि राज्य, व्यवसायीहरु लाग्नु पर्छ । व्यवसायीहरुसँग धेरै प्राविधिक विद्यालयहरु, तालिम सेन्टरहरु रहेका छन् । यी सबैलाई अब संस्थागत बनाउनका लागि हामी बहस गछौँ । राज्यलाई पनि कस्तो श्रमिक चाहिन्छ त्यसका लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्नका लागि आग्रह गर्ने तथा व्यवसायीहरुले पनि त्यस तर्फ लाग्ने भन्ने विषयमा कुराहरु भइरहेका छन् ।

कोभिडको समयमा व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्था आयो भन्ने थियो । अहिले यसमा कत्तिको सुधार भयो ?

कोभिडको समय भनेको विशेष परिस्थिति हो । यो अवस्थामा हाम्रा व्यवसायी मात्रै होइन । सबै क्षेत्र प्रभावित भएको थियो । अर्को क्षेत्रमा गए गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन् । कोभिडबाट बाहिर निस्केपछि आर्थिक मन्दी आयो । जसले गर्दा अर्को व्यवसायमा जाने सक्ने अवस्था भएन । तर केही थोरैले अर्को व्यवसाय पनि गरेको अवस्था भने छ ।

अब परम्परागत रुपमा गर्नेभन्दा पनि एक स्टप अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारसँग समन्वय गर्नु पर्छ । अब हामीले कस्तो किसिमको म्यानपावर विदेश पठाउने हो भनेर ध्यान दिनु पर्छ । व्यवसायीहरुले केही मात्रामा अर्को व्यवसाय गरे पछि अवस्था कोभिडको जस्तो भने छैन । ठिकै छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नयाँ नेतृत्वले अहिलेसम्म के–के काम गर्‍यो ?

सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले काम गरिरहेको छ । नेतृत्वको लागि आकाक्षी हुदै गर्दा पनि मेरो एजेण्डा व्यवसायीको सुरक्षा थियो । अहिले पनि मुख्य रुपमा त्यहि हो र यसभन्दा पछि पनि व्यवसायीको सुरक्षा हाम्रो मुख्य ऐजण्डा हुने छ ।

व्यवसायीलाई सुरक्षा गर्ने तथा व्यवसायीको हकहितमा काम गर्दै गर्दा श्रमिकको सुरक्षाको विषय पनि हाम्रो मुख्य एजेण्डा हो । श्रमिकलाई सुरक्षित र भरपार्दो रुपमा बढीभन्दा बढी आम्दानी गर्ने विषयमा हामीले ध्यान दिनु पर्छ । श्रमिकको समस्या धेरैभन्दा धेरै सुनिदिनु पर्छ भन्ने हो । गन्तव्यमा पुर्‍याउने र सुरक्षा गर्ने विषयमा हामी बढी केन्द्रित भएका छौँ ।

पछिल्लो समय व्यवसायीका विरुद्धमा हुने गलत कामका विषयमा संघले सबैलाई बुझाउने काम पनि गरिनै रहेको छ । कुनै पनि समस्या आएको खण्डमा सबैसँग बसेर समाधान गर्ने काम पनि संघले गरिरहेको छ । अहिले व्यवसायी संघले आफ्नो लागि मात्रै नभएर श्रमिक, राज्य र व्यवसायीका विषयमा पनि काम गरिरहेको छ ।

अहिले वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि संघको डेक्स राखिएको छ । जहाँबाट श्रमिकको समस्या तत्कालै समाधान गर्ने काम भइरहेको छ । संघका प्रतिनिधि, विभागका कर्मचारीहरु र पिडितहरु बसेर समस्या समाधान गर्ने काम भइरहेको छ । यदि व्यवसायीका विषयमा कुनै गुनासो आयो भने त्यसलाई तत्कालै समाधान गर्ने काम पनि अहिले भइरहेकको छ ।

अहिले ३ दिन ७ दिन भन्दा पनि तत्कालै एकै दिनमा समस्या समाधान गर्ने काम भइरहेको छ । पछिल्लो समय गुनासा आएका १५० मध्ये १०० वटाको तत्कालै समाधान गरेर पठाएको अवस्था छ । व्यवसायीलाई समस्या समाधानका लागि तुरुन्तै निर्देशन दिने काम पनि भइरहेको छ । संघले विभागले भनेको नमान्य व्यवसायीहरुलाई कारबाही पनि गरेका छौँ ।

व्यवसायीका सेवा शूल्क, ऐन नियममा भएका गलत कुराहरु, प्रमाणीकरणका विषय तथा नयाँ गन्तव्य खोज्ने विषयमा संघले निरन्तर रुपमा पहल गरिरहेको छ । व्यवसायीहरु मर्यादित हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । व्यवसायीहरुले गरेका गल्तीलाई पनि समाधानका लागि पहल गर्ने काम भइरहेको छ । यसका लागि राज्यसँग समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ ।

संघले अहिले व्यवसायीहरु अव्यवस्थित बन्नुका कारणहरु पनि खोज्ने काम भइरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा हामीले चर्चाका लागि मात्रै भन्दा पनि वास्तविकतामा रहेर काम गर्नु पर्ने अवस्था छ । अहिले प्रविधिको युग भएकाले हामी सँधै अव्यवस्थित बन्ने छुट छैन । हामी व्यवस्थित बन्नु पर्छ है । त्यसका लागि राज्यले पनि हाम्रा व्यवहारीक कुराहरु सुन्नु पर्छ । यी विषयमा सरकारलाई हामीले बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउने काम गरिरहेका छौँ ।

सेवा शूल्क भनेको के हो ? कति हुनु पर्छ सेवा शूल्क ?

विदेशमा श्रमिक पठाउदा केही सेवा शूल्क पनि तोक्नु पर्ने हुन्छ । अहिले हामीले एक महिनाको सेवा शूल्क लिन पाउनु पर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ । त्यो भनेको निजी क्षेत्र भएकाले हामीलाई उपयुक्त सेवा शूल्क चाहियो भनेको हो । एक महिनाको सेवा शूल्क तोकिदिएको खण्डमा व्यवसायीहरुले धेरै पारिश्रमिक भएको माग ल्याउछन् । जसले गर्दा श्रमिकलाई पनि फाइदा हुन्छ भने सरकारको राजस्व पनि बढ्छ ।

हामीले विदेशमा भएका अभ्यासहरुको अध्ययन गरिरहेका छौँ । विदेशमा भएका अभ्यासमध्ये सहज र उपयुक्त हुने विषयलाई हामीले स्वीकार गर्दा राम्रो हुन्छ । श्रमिकको लागत पनि नबढ्ने र सुरक्षित पनि हुने अभ्यासलाई हामीले अपनाउनु पर्छ । हामीले सरकारलाई पनि त्यहि नै भनिरहेका छौँ ।
व्यवसायीहरुले टेन्डर हालेर माग ल्याएको हुन्छ । यदि कम्पनीले दिन्छ भने हामी लिदैनौँ । होइन भने एक महिनाको तबल बराबरको सेवा सूल्क लिन पाउनु पर्छ भन्ने हो ।

यदि त्यो पनि श्रमिकले तिर्न सक्दैन भने कोष बनाएर अघि बढ्यौँ । बैंकसँग सम्झौता गरौँ । बैंकले केही पैसा हालिदिन्छ पछि श्रमिकले कमाएर तिर्छ । त्यो व्यवहारीक हुन्छ ।

सेवा शूल्कको विषयमा सरकारले किन ध्यान नदिएको होला ? व्यवसायीहरुले हामी शून्य लागतमा पठाउनै सक्दैनौ भनिरहेका छन् ?

सेवा शूल्कको विषयमा आम सर्वसाधारण र ट्रेडयुनियनका साथीहरुलाई बुझाउन सकिएन । सरकारले बुझेको छ तर पनि पपुलर बन्नका लागि यो निर्णयलाई हटाउन सकेको छैन । यो विषयमा राजनीति नेतृत्व पनि त्यति नतात्ने । मन्त्रीनै यो विषयमा के हो के हो को अवस्था हुने । अहिले १० हजार रुपैयाँ पनि लिन पाइदैन् । माग प्रमाणिकरण गर्दा दुतावासबाट शून्य लेखेर आए पछि मात्रै माग प्रमाणिकरण हुन्छ । तर व्यवसायीले धेरै पैसा लिएका छन् । यो विषय त सबैलाई थाहा छ त । यो विषय समाज, राज्य, व्यवसायी सबैलाई जानकारी भएको विषय हो । यो गलत हो । तर गलत हुँदा हुँदै पनि यो व्यवहारिक हुन सकेन् ।

हामीले १० प्रतिशत शून्य लागतमा पनि पठाएका छौँ । यो उतैबाट आएकाले हामीले पठाएका छौँ । तर ९० प्रतिशतले रकम तिर्नु परेको अवस्था छ । शून्य भनेर १०/१५ हजार लिएको भए हुन्थ्यो । तर त्यसो भएको छैन । चर्को शूल्क तिर्नु परिरहेको छ । यसले व्यवसायीहरुमा अस्वस्थ्य प्रतिपस्र्धा जन्मायो । यसलाई रोक्नका लागि व्यवहारीक रुपमा शूल्क तोक्नु पर्छ ।

शून्य लागतमा पठाउने विषयमा श्रमिकहरुनै आस्वस्त हुन नसकेको अवस्था छ । उपत्यका बाहिरबाट आउने श्रमिकले काठमाडौं आउँदासम्म नै ५० हजार रुपैयाँ सकिसकेको हुन्छ । जसले गर्दा उ व्यवसायीले सित्तैमा पठाउछ भन्ने कुरा विश्वास नै गर्दैन । त्यो व्यवहारीक पनि छैन । सेवा शूल्क तोक्ने भनेको फ्रि भिसा फ्रि टिकटको व्यस्था हटाउने भन्ने होइन । फ्रि भिसा फ्रि टिकटलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सेवा शूल्क तोकिनु पर्छ ।

हामीभन्दा धेरै जनसंख्या भएको भारतबाट पनि श्रमिकहरु जान्छन् । त्यहाँको अभ्यास के छ त्यो हेरौँ । श्रीलंका, बंगलादेश, फिलिपिन्समा भएका अभ्यासहरुलाई हेरेर हामीले पनि त्यहि अनुसार काम गर्नु पर्छ । केही समयका लागि सेवा शूल्क तोकेर काम गर्दा त्यो व्यवहारीक छ वा छैन भन्ने विषयमा थाहा हुने भएकाले यदि अव्यवहारिक भएको खण्डमा त्यसलाई हटाउँला ।

सेवा शूल्क नतोकिदा श्रमिक र राज्य ठगिरहेका छन् । अर्को तर्फ विल पनि नहुने भएकाले ठगिको विषयमा कारबाही गर्नका लागि समस्या हुने गरेको छ । यी आवत समस्याबाट पार पाउनका लागि पनि सेवा शूल्क तोक्नु पर्छ ।

अव्यवहारीक निर्णयहरु किन हुन्छ होला ? चर्चाकै लागि मात्रै यो भएको हो त ?

नेतृत्वमा जाने व्यक्तिहरुले अध्ययन विना निर्णय गरिदिदा यो अवस्था आएको हो । कहिले काही नेतृत्वमा रहेकाले सनकको भरमा पनि निर्णय गरिदिदा अवस्था जटिल बन्ने गरेका छन् । सरकारले शून्य लागत र १०० जनालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने निर्णय गरिदियो । व्यवसायीलाई नकारात्मक रुपमा हेर्दाको परिणामका रुपमा यस्ता निर्णयहरु भएका छन् । यो कुनै पनि हालतमा व्यवहारीक छैन थिएन र हुँदैन् ।

कुनै वर्ष ५०० जना पठाउला अनि कुनै वर्ष १ जना पनि नपठाएर बस्ला । यो निर्णयले त व्यवसायीमा अझ बढी अस्वस्थ परिस्थितिको सिर्जना गरेको छ । व्यवसायीले १०० जना पठाउनका लागि जस्तो सुकै माग पनि ल्याउने भयो । यसले श्रमिक पनि असुरक्षित हुने भए । यसले सिन्डीकेटको गन्ध देखाउँछ ।

१०० जनाको विषय कहाँबाट आएको हो भन्ने विषयम यो क्षेत्रमा काम गर्ने सबै चकित परेका छन् । यो विषयमा सरकारले अहिले केही लचिलो बनेको छ । यो विषयमा हामीले पनि लविङ गरिरहेका छौँ । यो हटाउनु पर्छ भन्ने विषयम पहल भइरहेको छ । यसको समाधान छिट्टै हुन्छ ।

नयाँ आर्थिक वर्षका लागि आउने बजेटले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई कसरी संवोधन गर्नु पर्छ ?

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र राज्यको ठूलो आवश्यकता र एउटा ठूलो टुल्सको रुपमा विकास भएको छ । अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रको योगदान ठूलाे रहेको छ । कुनै समयमा ३२ प्रतिशतसम्म पनि कुल ग्रास्थ उत्पादनको हिस्सा यो क्षेत्रले ओगटेको तथ्यांक थियो । औसतमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले कुल ग्रास्थ उत्पादनमा ३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

हाम्रो देशको बजेटको आकार १५/१६ खर्बको छ । रेमिट्यान्सको आंकडा हेर्ने हो भने यो वर्ष करिब १२÷१३ अर्बको आउछ । यति मात्रै होइन करिब ६० प्रतिशत घरधुरीले रेमिट्यान्सको उपयोग गर्छन् । यसरी हेर्दा ६० प्रतिशत जनता वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित रहेका छन् ।

यो क्षेत्र निकै ठूलो क्षेत्र भएकाले यसलाई महत्वका साथ हेर्नु पर्छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई कहिले पनि महत्व नदिने र यतिकै छोड्ने हो भने युवाहरु विदेश जाने र नेपालमा जेष्ठ नागरिकमात्रै बाँकी रहने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसैले पछिको अवस्थालाई हेर्नका लागि अहिले पूर्वाधार तयार पार्नु पर्छ । किन भने अहिले हाम्रोमा श्रम गर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरु धेरै छन् ।

अहिले हाम्रो जम्मा जनसंख्याको ६५ प्रतिशत श्रम गर्न सक्ने जनसंख्या रहेको छ । यो अन्य कुनै पनि देशको भन्दा धेरै हो । यो जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन सकियो भने हामीले धेरै फाइदा लिन सक्छौँ । दक्ष जनशक्ति भयो भने दुई जनाले गर्ने काम एक जनाले गर्न सक्छ । विदेश र स्वदेशमा काम गर्नका लागि पनि दक्षता हासिल गरेको व्यक्ति भएमा काम पाउनका लागि कुनै समस्या हुँदैन् ।

दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मार्फत र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ मार्फत पनि सुझाबहरु प्रस्तुन गरिरहेका छौँ । दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि राज्यले बजेट विनियोजन गर्नु पर्छ । बजेटले रेमिट्यान्सलाई पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड्ने तर्फ विशेष ध्यान दिनु पर्छ । व्यक्तिगत पैसा हो । त्यसलाई बचतमा रुपान्तरण गरेर लाभ लिने तिर राज्यको ध्यान जान जरुरी छ ।

National life Banner