काठमाडौं, २६ माघ । ऋण लिएर नतिर्नेको संख्या बढ्दै गएको कारण अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र त्योसँग सरोकार राख्नेहरु चिन्तित बन्दै गएका छन् । पत्रिकाहरुमा दिनहु जस्तो कर्जा तिनृको लागि सार्वजनिक सूचाहरु आउने क्रम रोकिएको छैन । खराब कर्जा बढेका कारण वित्तीय संस्थाहरुको नाफा निरन्तर घट्दो अबस्थामा छ ।

ऋण नतिर्ने संख्या बढ्दै जादा सरोकारवालाहरुले पनि त्यस तर्फ चासो जनाउन थालेका छन् । ऋण नतिरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबेमा समग्र देशको अर्थतन्त्रनै धोस्त हुने सरोकारवालाहरुले बताउँन थालेका छन् ।

बुधबार इमानले गरेको अनतरक्रिया कार्यक्रममा पनि सरोकारवालाहरुले खराब कर्जा बढेकोमा चिन्ता व्यक्ति गरेका छन् । कार्याक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले खराब कर्जा बढेको र त्यसमा अर्थमन्त्रीलगायतका व्यक्तिले कर्जा तिर्न भनेर बोल्न आग्रह समेत गरेका थिए ।

पौडेलले अर्थमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै भनेको थिए– ‘कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्नेर यस्ता फोरमबाट याहाँ(अर्थमन्त्री)हरुले बोलिदिनु भयो भने त्यसले एउटा सकारात्मक सन्देश दिन्छ ।’

पौडेले गरेको आग्रह अनुरुप अर्थमन्त्री डा. प्रकासशरण महतले पनि कार्याक्रममै ऋण लिएपछि नतिर्नुको विकल्प छैन भनेर स्पष्ट जवाफ दिए । इमानको कार्यक्रमबाट अर्थमन्त्री महतले ऋण मिनाहा हुने कुनै कुरा नभएको भन्ने जवाफ दिए ।

‘ऋण लिनेहरूका लागि केही सहज भएको र यो राहतलाई हेरेर ऋणीहरूले ऋण तिर्नुपर्छ, माफी गर्न सक्ने आर्थिक श्रोत देशमा छैन, त्यसले गर्दा ऋण माफी हुन सक्दैन ।’ अर्थमनत्रीले मन्तव्यको क्रममा भनेका थिए ।

खराब कर्जा बढेको तर्फ चिन्तित हुँदै बैंकले सरकारलाई तिर्ने करमा पनि कमी आएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बताएका थिए । अहिले जुन अनुपातमा खराब कर्जा बढीरहेको छ त्यही अनुपातमा बढ्ने हो भने अर्थतन्त्रनै समस्यामा पर्नेतर्फ केसीले संकेत गरेका थिए ।

‘यदि हामीले यसलाई यतिबेला रोक्न सकेनौ भने यसले जुन खालको इस्थिति लिन सक्छ त्यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ ।’ केसीले भने, ‘खराब कर्जा बढ्न नदिन राष्ट्र बैंक, सरकार र बैंकिङ क्षेत्र एकै ठाउँमा बसेर समाधान खोज्नुपर्छ ।’

अहिलेको अवस्थामा खराब कर्जालाई रोक्न नसके यसले भयाभह स्थिति सिर्जना गर्ने केसीको भनाई थियो । सरकारले गर्ने लागेको लगानी सम्मेलनलाई इकित गर्दै बैंकिङ क्षेत्र दरो भएमात्र लगानी भित्रन सक्ने उनले बताएका थिए ।

‘अहिले ऋण नतिर्ने समस्या देखिन थालेकाले त्यसलाई यहि रोक्नु पर्छ’, केसीले भने, ‘बैंकिङ कतिको दरिलो छ ? भन्ने कुरालो नेपामा भित्रिने लगानीलाई प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले यस्तो खालको प्रवृत्रीलाई यही रोक्नु पर्छ ।’

इमानकै अन्तक्रीया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि बैंकहरुमा बढ्दै गएको खराब कर्जाको विषलाई लिएर चिन्त व्यक्ति गरेका थिए ।

बैंकबाट लिएको ऋणहरु तिर्नु हुँदैन भन्ने हल्लाले गर्दा आम जनता अन्योलमा परेको र त्यसलाई चिर्न निजी क्षेत्र, सकार र सबैले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने ढकालको भनाई थियो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको डिपोजिट भनेको आम जनताको पैसा हो । त्यो सानो सानो डिपोजिटलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका छनन्’, ढकालले भने, ‘यो चिज(खराब कर्जा)लाई हामीले गहन रुपले हेरीएन भने जनताको डिपोजिट हिनामिना हुन सक्छ ।’

बैंकको खराब कर्जा बढ्दो
सरोकारवालाहरुले व्यक्ति गरेको चिन्ता जस्तै वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को पुस मासान्तसम्मको २० वाणिज्य बैंकहरुले निकालेको वित्तीय विवरणमा १८ वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा बढेको देखिन्छ ।

वाणिज्य बैंकहरुको गत आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को पुस मसान्तसम्ममा २.३५ प्रतिशत मात्र बैंकहरुको खराब कर्जा थियो । अहिले त्यो बढेर औसतमा ३.४० प्रतिशत खराब कर्जा देखिन्छ ।

गत वर्षको तुलनामा २ वाणिज्य बैंकहरुको मात्र निस्कृय कर्जा घटेको छ । अन्य १८ बैंकको भने खराब कर्जा बढेको देखिएको छ । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको खराब कर्जा औसतमा ०.८१ प्रतिशतले बढेको छ । २०७९ सालको पुस मसान्तसम्ममा बैंकहरुको औसत खराब कर्जा २.८२ प्रतिशत रहेकोमा २०८० को पुस मसान्तसम्ममा ३.६३ प्रतिशत पुगेको छ ।

यो देखिएको प्रतिशत भन्दा पनि कराब कर्जा अझ धेरै भएको अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारी बताउँछन् । ‘अहिले देखिएको खराब कर्जा भन्दा बढी रहेको र धेरै कुरा भित्र रुपमा नै मिलाईएको छ ।’ अधिकारीले भने ।

कसरी यस्तो भयो ?
यसरी खराब बर्जा बढ्नु खतराको संकेत भएको आर्थिक क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने अर्थविद् डा. अधिकारी बताउँछन् । अर्थतन्त्रलाई चलाउने, वित्तीय स्थाइत्व कायम गर्ने र सम्वेदनसिल क्षेत्र भएकाले बैंक माथिको विश्वास हट्यो भने अराजकता आउने अधिकारी बताउँछन् ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुँजी वृद्धि भयो, राष्ट्र बैंकले पुँजी बढाउन भन्यो अनि मर्जरमा गए’, अधिकारीले केटिएम भ्वाइससँग भने, ‘त्यसले गर्दा लगानीकर्तालाई कसरी बढी मुनाफा दिने तर्फ ध्यान केन्द्रीत भयो, त्यो पनि अल्पकानीलन तरिकाले सोचियो र यो समस्या आयो ।’

कर्जा प्रभाह पनि उत्पादनशिल क्षेत्रमा नगएको र पर्याप्त सुनिश्चिता नभई कर्जा प्रभावह हुने काम भएको अधिकारी बताउँछन् । ‘अलि ठूला घरनानियामा लगनी गरियो, प्रोजेक्टमा थोरै तर धेरै पैसा लिएर त्यसबाट अन्यन्त्र पनि लगानी भयो’, अधिकारीले भने, ‘जसले उद्योग सञ्चालन गर्छ त्यो व्यक्ति नै बैंककिङ क्षेत्रमा आएपछि उनीहरुले आफ्नो स्वर्थमा बैंकलाई प्रयोग गरे त्यसले समस्या भयो ।’

कोभिडका कारणले कतिले पैसा तिर्ने नसेका र कतिले नचाहेका र साना तथा मझौला उद्योगहरु बन्द भएको प्रभाव पनि परेको अधिकारीको भनाई छ । ‘विगतमा एउटा बैंकबाट ऋण लिएर सहकारीमा तिर्ने र सहकारबाट लिएर बैंकमा तिर्ने खालका काम पनि भएका थिए’, उनले भने, ‘सहरकारीमा आएको समस्याले गर्दा त्यसले पनि प्रभाव पार्यो ।’

बैंकले स्प्रेड रेट कायम नगरेको र नयाँ लागनी नभएकाले पनि समस्या आएको अधिकारीको भनाई छ । ‘राज्यले आर्थिक नीति र वित्तीय नीति मार्फत हस्तक्षेप गर्नेपर्ने छ’, अधिकारीले भने, ‘अब आउँदो बजेटमा र मौद्रिक नीतिमा यस्ता कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’