काठमाडौं, २९ फागुन । सडक विस्तारका कारण विस्थापित भएका व्यवसायीलाई राहत दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८२ मा संशोधन गरेको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण प्रभावित उद्यम तथा व्यवसायमा प्रवाहित कर्जालाई पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिइएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ऋणीको अनुरोधका आधारमा बैंकहरूले उसको नगद प्रवाह र आम्दानीको अवस्था विश्लेषण गरेर आवश्यकता र औचित्य हेरी कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन्।

तर यस्तो सुविधा पाउन ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत रकम भने अनिवार्य रूपमा असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्देशनअनुसार यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८३ असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ।

यसरी कर्जा पुनरसंरचना गर्दा कर्जालाई हाल वर्गीकरण गरिएको वर्गमै कायम राख्दै आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।

राजमार्ग विस्तारका क्रममा व्यापारिक संरचना हट्दा आर्थिक दबाबमा परेका उद्यमीलाई राहत दिने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था थप गरेको जनाएको छ।