दसैँ, तिहार र छठजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि सुरु भएको छ। सरकारका जिम्मेवार निकायहरूले बजारमा चिनीको कुनै अभाव नरहेको दाबी गरिरहँदा सर्वसाधारण भने खुला बजारमा प्रतिकिलो १५० देखि १६० रुपैयाँसम्म तिरेर खरिद गर्न बाध्य छन्। यति महँगो मूल्य तिर्दासमेत उपभोक्ताले सहजै चिनी पाउन नसक्ने अवस्थाले बजारमा कालोबजारी र व्यापारीहरूको एकाधिकार कतिसम्म मौलाएको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।

एकातिर खुला बजारमा व्यापारीहरूको मनोमानी चलिरहेको छ भने, अर्कोतिर सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूले सस्तो मूल्यमै चिनी बेचिरहेको तथ्यांक पेस गर्दै आएका छन्। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आफ्ना सीमित काउन्टरमार्फत प्रतिकिलो १०५ रुपैयाँमा चिनी बिक्री गरिरहेको छ। त्यसैगरी, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कुनै नाफा नराखी लागत मूल्यमै काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिकिलो १०९ र उपत्यकाबाहिर ११० रुपैयाँमा चिनी उपलब्ध गराइरहेको जनाएको छ। तर, यी सीमित सरकारी बिक्री केन्द्रहरूमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच नहुँदा र घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताका कारण अधिकांश उपभोक्ता महँगो मूल्यमै खुद्रा व्यापारीबाट ठगिन विवश छन्।

सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने मुलुकमा चिनीको अभाव हुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका अनुसार हाल संस्थासँग करिब ३३ हजार बोरा चिनी मौज्दात छ। यसका अतिरिक्त, निजी क्षेत्रका स्वदेशी उद्योगहरूबाट खरिद गरिएको १२ हजार मेट्रिक टन चिनीको सम्पूर्ण भुक्तानीसमेत भइसकेको छ। चाडपर्वमा माग अत्यधिक हुने कुरालाई मध्यनजर गर्दै गत भदौ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ प्रतिशत भन्सार महसुल छुटमा २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न अनुमति दिएको थियो। सोहीअनुरूप भारतबाट आयात गरिएको ५० हजार बोरा चिनी वीरगन्ज नाकामा आइपुगेको र थप एक लाख बोरा आयातको प्रक्रियामा रहेको साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ। खाद्य कम्पनीसँग पनि पर्याप्त मौज्दात रहेको सरकारी दाबी छ।

मौज्दात पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि बजारमा चिनीको हाहाकार मच्चिनुको पछाडि ढुवानीको समस्यालाई अर्को प्रमुख कारण मानिएको छ। देशको मुख्य व्यापारिक मार्ग मानिने नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्डका विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरो र सडक मर्मतका कारण ठूला मालवाहक सवारीसाधनहरू चल्न सकेका छैनन्। ठूला ट्रकहरू आउन नसक्दा साना ट्रकमार्फत थोरै–थोरै परिमाणमा चिनी काठमाडौं भित्र्याउनुपरेको छ, जसले गर्दा बजारसम्म आपूर्ति व्यवस्थापनमा ढिलाइ भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि, ढुवानीको बहानामा बजारमा देखिएको कालोबजारीलाई छुट दिने अवस्था भने छैन। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वदेशी चिनी उद्योगहरूमा रहेको मौज्दातको यथार्थ विवरण संकलन र बजारको सूक्ष्म विश्लेषण गरिरहेको दाबी गरे पनि प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यापारीहरूमाथि कारबाही हुन सकेको छैन। सरकारले कागजी तथ्यांक र कोटा प्रणालीको रटान लगाउन छोडेर बजार अनुगमनलाई कडा बनाउँदै सहुलियत दरको चिनी वास्तविक उपभोक्ताको भित्री टोल र भान्छासम्म पुग्ने संयन्त्र विकास गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन।