काठमाडौं, २४ वैशाख । बजारमा उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई थप कडा बनाएको छ । हालै गरिएको अनुगमनका क्रममा धेरै व्यवसायीहरूले बिक्री हुने वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख नगरेको भन्दै विभागले जरिवाना कारबाही अघि बढाएको हो ।

विभागका सूचना अधिकारी तथा निर्देशक जगदीश अर्यालका अनुसार, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले सबै वस्तुमा एमआरपी उल्लेख गर्न अनिवार्य गरेको छ । हामी हाल बजारमा व्यापक अनुगमन गर्दैछौ,’ उनले भने, ‘एमआरपी तोकिएको छैन भने ऐन अनुसार जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ ।’

विभागले प्रारम्भिक रूपमा चाउचाउ, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंकजस्ता वस्तुहरूमा एमआरपी उल्लेख गरिएको देखिए पनि, अन्य धेरै वस्तुहरूमा यो नदेखिएको जनाएको छ । यसैले एमआरपी अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो ।

ऐन अनुसार, यदि कुनै व्यवसायीले तोकिएको एमआरपीभन्दा बढी मूल्यमा वस्तु बिक्री गरेको पाइएमा, जरिवाना मात्र होइन, गम्भीर उल्लंघन भए पसल समेत सिलबन्दी गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

विभागले उपभोक्ताहरूलाई पनि सतर्क रहन आग्रह गर्दै भनिएको छ, ‘यदि खरिद गरिएको वस्तुको सिल नखुलेको र बिलसहितको अवस्था छ भने, त्यसलाई विभागमा बुझाउन सकिन्छ । हामी त्यसको आधारमा थप कारबाही अगाडि बढाउँछौं ।’

वाणिज्य विभागले ऐन अनुसारको अनुगमनलाई निरन्तरता दिने र आगामी दिनहरूमा यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने योजना बनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले सरकारलाई दर्ता नभएका उद्योगलाई नियन्त्रणमा लिन र करको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।

उनका अनुसार देशभर करिब ४० प्रतिशतभन्दा बढी जुत्ता चप्पल उद्योग दर्ता नै नगरी सञ्चालन भइरहेका छन् । ‘दर्ता नभएका उद्योगले चोरीबैकारी गरिरहेका छन्, फरक मूल्यमा किनबेच भइरहेका छन्, यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,’ कटुवालले भने ।

वाणिज्य विभागले २०७५ को ऐन कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेकोमा कटुवालले स्वागत जनाए पनि पहिलो प्राथमिकता दर्ता नभएका उद्योगलाई कर प्रणालीमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।

‘सरकार उल्टै दर्ता भएका उद्योगलाई झन्झटिलो बनाउने काम गरिरहेको छ, यो उचित होइन,’ कटुवालले भने, ‘दर्ता भएर कानुनी रूपमा चलिरहेका व्यवसायलाई बाधा पुर्‍याउनुको साटो, अनियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका उद्योगलाई नियमन गर्नु आवश्यक छ ।’

उनले गुणस्तर अनुगमनलाई कडाइ गर्न, चोरी पैठारी रोक्न र व्यवसायीलाई सहज वातावरण प्रदान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘व्यवसायीहरु कानुन पालन गर्न तयार छन्’ कटुवालले थपे, तर सरकारले ऐनमाथि ऐन लगाएर दर्ता भएका व्यवसायलाई थप झन्झटिलो बनाउने कार्यले उद्योग क्षेत्रमै निराशा ल्याएको छ ।’