काठमाडौं, १९ जेठ । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जम्मा ४ खर्ब १७ अर्ब ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ। यो अनुदान चार प्रकारका शीर्षकमा वितरण हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार ७ वटै प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि कुल ९७ अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन्। स्थानीय तहतर्फ ७५३ स्थानीय निकायलाई कुल ३ खर्ब २० अर्ब २६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

स्थानीय तहभित्र सबैभन्दा बढी बजेट गाउँपालिकाले पाएका छन्। ४ वटै श्रेणीका स्थानीय तहमध्ये गाउँपालिकाका लागि १ खर्ब ५४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसपछि नगरपालिकाले १ खर्ब ४३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पाउनेछन्।

यस्तै, उपमहानगरपालिकालाई ११ अर्ब ३८ करोड र महानगरपालिकालाई ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको अनुदान दिइनेछ। सरकारले संघीयता कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ।