काठमाडौं, २७ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै विदेशी विनिमय व्यवस्थापनमा नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ।

शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले विदेशी लगानी आकर्षण गर्न वाणिज्य बैंकमार्फत विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिने जानकारी दिएका छन्।

विदेशी लगानीकर्ता, नेपालमा रहेका उनीहरूका उद्योग, शाखा वा स्थायी संस्थापनहरूले साँवा, ब्याज र लाभांशलगायत फिर्ता भुक्तानी लैजान सहज हुने व्यवस्था गरिनेछ।

यसका लागि ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ संशोधन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

मौद्रिक नीतिमा भन्सार स्वघोषणा गर्नु पर्ने नगद विदेशी मुद्राको सीमामा पुनरावलोकन गरिनेछ भने, नेपाली नागरिक वा संस्थाको नाममा विदेशमा रहेको विदेशी विनिमयको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थामा पनि सहजीकरण गरिने उल्लेख छ।

सुन आयात तथा वितरण व्यवस्थामा सुधार गर्न अध्ययन प्रतिवेदनका सिफारिसका आधारमा सरकारको समन्वयमा विद्यमान नीति पुनरावलोकन गरिनेछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने नन्डेलिभरेबल फरवार्ड ९ल्म्ँ० कारोबारमा हालको प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत सीमा बढाएर २५ प्रतिशत गरिनेछ।

भारतबाहेक अन्य मुलुकमा जाने नेपाली नागरिकका लागि सटही सुविधा अहिलेको अमेरिकी डलर २,५०० बाट बढाएर ३,००० पुर्‍याइनेछ।

विप्रेषण कम्पनीहरूको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दै गइरहेका कारण ती कम्पनीहरूलाई पुँजी र कारोबारको आधारमा वर्गीकरण गर्ने विषयमा अध्ययन गरिनेछ।

बङ्गलादेश, श्रीलङ्का लगायतका देशहरूसँग विदेशी मुद्रा कारोबार बढ्दै गएको सन्दर्भमा ती देशका मुद्राहरूलाई परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सूचीमा समावेश गर्दै लगिने नीति लिइएको छ।

विप्रेषण कारोबारमा प्रयोग हुने विनिमय दर ९फेडान दर० आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने र परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा हुने अन्तरबैंक कारोबारसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।