काठमाडौं, २७ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आवश्यकताअनुसार शाखा बन्द गर्न दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले शाखा विस्तारसम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ।

गभर्नर डा। विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरणका कारण भौतिक शाखाको आवश्यकता घट्दै गएको औंल्याउँदै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सञ्चालनमा रहेका शाखाहरू बन्द गर्न बाटो खुला गर्ने संकेत दिएका छन्।

यसअघि राष्ट्र बैंकले ग्रामीण भेगमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न शाखा खोल्नुपर्ने नीति कडाइका साथ लागू गर्दै आएको थियो। तर डिजिटल बैंकिङ प्रणाली विस्तारसँगै अब आवश्यकता अनुसार सञ्चालनमा रहेका शाखाहरूलाई समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिन लागिएको हो।