काठमाडौं, ७ फागुन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमनमा राख्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। पार्टीले सार्वजनिक गरेको चुनावी वाचापत्रमार्फत गैर–बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रमा कडा नियमन लागू गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको हो।

रास्वपाका अनुसार सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको कमजोर अनुगमन तथा अव्यवस्थित सञ्चालनलाई अन्त्य गर्दै सम्पूर्ण गैर–बैंकिङ वित्तीय संस्थालाई एकीकृत र प्रभावकारी सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइनेछ।

वाचापत्रमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्था सरहको नियामकीय मापदण्ड लागू गरिने उल्लेख छ। यसमार्फत वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुका साथै बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने लक्ष्य लिइएको पार्टीको भनाइ छ।

साना सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरूको व्यवस्थापन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन उच्च अधिकार सम्पन्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गरिने पनि रास्वपाले जनाएको छ।

पार्टीले वित्तीय क्षेत्रलाई पारदर्शी, सुरक्षित र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित उक्त योजना अघि सारेको बताएको छ।