काठमाडौं, १५ पुस । नेपालको राजनीति हाल गहिरो अस्थिरता र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा छ। सत्तामा रहेका दलहरू प्रायः स्थायी बहुमत नपाउँदा बारम्बार गठबन्धन परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसले दीर्घकालीन नीतिहरू लागू गर्न कठिनाइ सिर्जना गरेको छ र जनतामा विश्वास घटाएको छ।

देशमा सुशासनको अभाव देखिन्छ। ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरू जस्तै नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास काण्ड, र सहकारी ठगीले सरकारी निकायहरूको विश्वसनीयता कमजोर पारेका छन्। यस्ता घटनाले जनतामा असन्तुष्टि र निराशा बढाएको छ।

युवाहरू रोजगारी र भविष्यको अवसरको खोजीमा विदेशतिर पलायन भइरहेका छन्। हालैका युवा आन्दोलनहरू र प्रदर्शनहरू यही समस्याको परिणाम हुन्। राजनीतिक दलहरूले युवालाई रोजगारीका अवसर र दीर्घकालीन आर्थिक योजना उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्।

निर्वाचन प्रणालीमा रहेको जटिलता पनि अस्थिरताको मुख्य कारण हो। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले बहुमत ल्याउन कठिन बनाएको छ। यसले साना दलको सहयोगमा सरकार बनाउने र ढाल्ने अभ्यास बढाएको छ, जसले दीर्घकालीन नीति र परियोजनाहरूमा बाधा पुर्‍याउँछ।

नेपालको राजनीतिक संरचना प्रायः गुटगत र व्यक्ति केन्द्रित छ। दलभित्र विचार र नीतिभन्दा व्यक्तिगत शक्ति र भागबण्डा महत्वपूर्ण देखिन्छ। यसका साथै बढ्दो वैदेशिक ऋण, व्यापार घाटा, र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको कमीले आर्थिक संकटलाई गहिरो बनाएको छ। संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइले संघीयता पूर्ण रूपमा लागू हुन रोकिरहेको छ।

यी समस्याहरूको समाधानका लागि पहिलो कदम स्थिर राजनीतिक गठबन्धनको आवश्यकता हो। दलहरूले दीर्घकालीन नीति र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ। सुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न कडा कानुनी कारबाही र सरकारी निकायहरूको नियमित निगरानी आवश्यक छ।

युवाहरूलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्न उद्योग, प्रविधि, र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ। निर्वाचन प्रणाली सुधारेर बहुमतको सुनिश्चितता र स्थिर सरकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। संविधानको सही कार्यान्वयन गर्दै संघीयता र अधिकारको सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ।

आर्थिक सुधारका लागि उत्पादनशील क्षेत्र, कृषि आधुनिकीकरण, र साना तथा मझौला उद्यमहरूमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ। यसरी नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, युवाको सहभागिता, र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ।