काठमाडौं, ६ फागुन । सरकारी ठेक्का लिएर समयमै काम सम्पन्न नगर्ने वा ढिलासुस्ती गर्ने १५ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न अन्तिम मौका दिएको छ ।

कार्यालयले बुधबार सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई किन कालो सूचीमा नराख्ने भन्नेबारे चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो । यसअघि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायहरूले कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेपछि कार्यालयले ३० दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण माग गरेको थियो । तर, उक्त अवधिमा कुनै पनि लिखित जवाफ प्राप्त नभएपछि कार्यालयले पुनः सार्वजनिक सूचनामार्फत सात दिनको अल्टिमेटम दिएको जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (४क) बमोजिम सूचना प्रकाशित गरिएको हो । तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण नआएमा ती कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।

सूचनाअनुसार सडक डिभिजन इलाम, सडक डिभिजन पाल्पा, सडक डिभिजन ललितपुर लगायतका निकायबाट सिफारिस भएका व्यवसायीहरू स्पष्टीकरणको दायरामा परेका छन् । स्पष्टीकरण माग गरिएका कम्पनीहरूमा बीकेओआई–धुलिखेल जेभी, अनुप कन्स्ट्रक्सन, अच्युत कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, अंसुमन निर्माण सेवा, नागार्जुनरआशिका जेभी, पन्थ–तारा लक्ष्मी जेभी, रिदम कन्स्ट्रक्सन र फ्रन्टलाइन बिल्डर्स रहेका छन् । यसैगरी के.एम. कन्स्ट्रक्सन, टेक एण्ड सपना कन्स्ट्रक्सन, एबीसी निर्माण सेवा, गायत्री माँ कन्स्ट्रक्सन, भूमिराधा बिल्डर्स, नारायण भागरथी जेभी र कृपा इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स पनि सूचीमा परेका छन् ।

यदि कालो सूचीमा राखिएमा ती निर्माण व्यवसायी वा कम्पनीले तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सरकारी ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।