काठमाडौं, २९ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा परिमार्जन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले कर्जाको उपयोग र अवधि निर्धारणलाई थप लचिलो बनाउने व्यवस्था ल्याएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको विश्लेषणका आधारमा स्थायी चालु पुँजी कर्जा (पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल) को अवधि निर्धारण गर्न सक्ने भएका छन्।

यससँगै चालु पुँजी कर्जामा रहेको ‘क्यास क्रेडिट’ सम्बन्धी प्रावधान पनि संशोधन गरिएको छ। यसअघि ऋणीले आर्थिक वर्षमा कम्तीमा लगातार सात दिन कर्जा सीमाको १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अब भने उक्त सीमा बढाएर ३० प्रतिशतभन्दा कम कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

व्यवसायीहरूले १० प्रतिशतको कडा प्रावधानले कारोबार चक्र प्रभावित भएको भन्दै लामो समयदेखि संशोधनको माग गर्दै आएका थिए। केन्द्रीय बैंकको नयाँ निर्णयले कर्जा उपयोग र नवीकरण प्रक्रियामा केही सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै, इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु पुँजी कर्जाको आवश्यकता विश्लेषण गर्दा दुई करोड रुपैयाँसम्म उत्पादनमूलक उद्योगका हकमा चार करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई पनि आवधिक प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि दुई करोड रुपैयाँभन्दा माथिको चालु पुँजी कर्जा स्थायी रूपमा आवश्यक परे कम्तीमा पाँच वर्षको आवधिक कर्जाका रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। अब भने यस्तो कर्जाको अवधि ऋणीको वित्तीय अवस्था र व्यवसायको नगद प्रवाहका आधारमा निर्धारण गर्न सकिने भएको छ।

साथै, यसअघि प्रवाह भएका आवधिक कर्जाको पुनरतालिकीकरण ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको विश्लेषणका आधारमा २०८३ असार मसान्तसम्म एकपटकका लागि गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यस्तो पुनरतालिकीकरणलाई कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थापनका हिसाबले भने पुनरतालिकीकरण भएको मानिने छैन।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चालु पुँजी कर्जा व्यवस्थापनमा स्पष्ट मार्गदर्शन दिने र व्यवसायीलाई आवश्यक वित्तीय लचिलोपन प्रदान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।