नेपाल अहिले एक निर्णायक राजनीतिक मोडमा पुगेको छ। हालै सम्पन्न निर्वाचनले केवल नयाँ सरकार मात्र दिएको छैन, परिवर्तनका लागि जनताबाट बलियो जनादेश पनि दिएको छ। अपेक्षाकृत नयाँ राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को उदयले वर्षौँदेखि जारी भ्रष्टाचार, आर्थिक जडता, नीतिगत अस्थिरता र परम्परागत राजनीतिक दलहरूले ठोस प्रगति दिन नसकेको भन्ने नागरिक असन्तुष्टिलाई स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित गरेको छ।

द्दण्द्दछ का युवा–नेतृत्वका आन्दोलनहरूले जनताको धैर्यको सीमा समाप्त भइसकेको संकेत दिएका थिए। युवा मतदाता, उद्यमी र सामान्य नागरिकहरूले विदेश पलायन हुन बाध्य पार्ने प्रणाली होइन, आफ्नै देशभित्र अवसर सिर्जना गर्ने व्यवस्था माग गर्न थालेका थिए। यही पृष्ठभूमिमा मतदाताहरू ठूलो संख्यामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीतर्फ आकर्षित भए, नयाँ नेतृत्वले विगतको शैलीबाट अलग भएर जवाफदेही र सुधारमुखी शासन ल्याउने आशा गर्दै।

झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसँगै नयाँ सरकारले दुर्लभ राजनीतिक अवसर पाएको छ। तर यति बलियो जनादेशसँगै विशाल अपेक्षाहरू पनि जोडिएका छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनजस्ता केही सूचकहरू सतहमा स्थिर देखिए पनि नेपालको अर्थतन्त्रका गहिरा संरचनागत कमजोरीहरू अझै समाधान भएका छैनन्। त्यसैले नयाँ सरकारको वास्तविक चुनौती जनसमर्थन जित्नु होइन, त्यो समर्थनलाई प्रभावकारी आर्थिक सुधारमा रूपान्तरण गर्नु हुनेछ।

नयाँ सरकारका प्रमुख आर्थिक चुनौतीहरू
सुस्त आर्थिक वृद्धि र कमजोर औद्योगिक आधार

हालका वर्षहरूमा नेपालको आर्थिक वृद्धि अपेक्षाकृत सुस्त रहेको छ। यसले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न र जीवनस्तर सुधार गर्न कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ। हालका आर्थिक झट्कापछि केही सुधार देखिए पनि श्रम बजारमा हरेक वर्ष प्रवेश गर्ने ठूलो संख्याका युवाहरूलाई समेट्न सक्ने स्तरको वृद्धि अझै देखिएको छैन।

यसको प्रमुख कारण नेपालमा कमजोर औद्योगिक आधार हुनु हो। अर्थतन्त्र मुख्यतः सेवा क्षेत्र, रेमिटेन्स र व्यापारमा निर्भर छ, जबकि उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्र सानो र अपरिपक्व छ। उत्पादन, प्रशोधन र ठूला उद्योगहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सीमित योगदान मात्र दिन्छन्।

यस अवस्थाका कारणहरूमा अपर्याप्त औद्योगिक पूर्वाधार, सस्तो वित्तीय पहुँचको अभाव, नीतिगत अस्थिरता र निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने प्रशासनिक झन्झटहरू समावेश छन्। स्थलरुद्ध भूगोलले पनि ढुवानी लागत बढाउँछ, जसले नेपाली उद्योगहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न कठिन बनाउँछ।

परिणामस्वरूप, ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू पर्याप्त रूपमा विकास हुन सकेका छैनन्।

आयातमा अत्यधिक निर्भरता

नेपालको अर्को प्रमुख संरचनागत समस्या आयातमा अत्यधिक निर्भरता हो। इन्धन, सवारीसाधन, मेसिनरी, निर्माण सामग्री, उपभोग्य वस्तुहरू मात्र होइन, सम्भावित रूपमा देशमै उत्पादन गर्न सकिने कृषि वस्तुहरू समेत आयात गरिन्छ।

यसको मूल कारण कमजोर घरेलु उत्पादन क्षमता हो। स्थानीय उद्योग सीमित भएकाले बजारको माग पूरा गर्न विदेशी वस्तुहरूमा निर्भर हुनुपर्छ। विदेशमा काम गर्ने लाखौँ नेपालीले पठाउने रेमिटेन्सले यी आयातहरूलाई वित्तीय आधार दिएको छ।

रेमिटेन्सले विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराए पनि यसले उत्पादनभन्दा उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएको छ।

रेमिटेन्समा अत्यधिक निर्भरता

नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूले पठाउने रेमिटेन्समा निर्भर छ। रेमिटेन्सले विदेशी मुद्रा आपूर्ति गर्छ, गरिबी घटाउँछ र भुक्तानी सन्तुलनलाई स्थिर राख्न मद्दत गर्दछ।

तर यसको अत्यधिक निर्भरताले दीर्घकालीन संरचनागत जोखिम पनि पैदा गर्छ। ठूलो संख्यामा युवा श्रमिक विदेश जाँदा देशभित्रको उत्पादन क्षमता कमजोर हुन्छ।

अर्कोतर्फ, रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा दैनिक उपभोग, घरजग्गा र आयातित वस्तुहरूमा खर्च हुन्छ, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी कम हुन्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनभन्दा उपभोगमा केन्द्रित बनाइरहेको छ।

लगातार व्यापार घाटा

नेपालले लामो समयदेखि ठूलो व्यापार घाटा झेलिरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन, मेसिनरी, इलेक्ट्रोनिक्स र विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरू ठूलो मात्रामा आयात हुन्छन्।

तर निर्यात भने सीमित छ—मुख्यतः कार्पेट, तयारी पोशाक, चिया, अलैंची र केही कृषि उत्पादनहरूमा आधारित। स्थलरुद्ध भूगोल, सीमित औद्योगिक उत्पादन र प्रविधिको कमीका कारण नेपाली वस्तुहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न कठिन हुन्छ।

बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रको दबाब

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र समग्रमा स्थिर देखिए पनि केही संरचनागत समस्या छन्।

कहिलेकाहीँ अधिक तरलता र कहिलेकाहीँ तरलता अभाव देखिने समस्या रहेको छ। साथै, जोखिम बढेपछि बैंकहरू ऋण प्रवाहमा सावधानी अपनाउन थालेका छन्।

रियल इस्टेट, निर्माण र साना व्यवसायहरूमा खराब कर्जा बढ्दै गएको संकेत पनि देखिएको छ।

कमजोर विदेशी लगानी

नेपालले अझै पर्याप्त विदेशी प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्न सकेको छैन। दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूको तुलनामा नेपालमा आउने लगानी कम छ।

नीतिगत अनिश्चितता, प्रशासनिक जटिलता र कमजोर पूर्वाधारले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्छ।

सुशासन र भ्रष्टाचार
कमजोर सुशासन र व्यापक भ्रष्टाचार नेपालको आर्थिक विकासका प्रमुख अवरोध हुन्। सार्वजनिक खरिद, पूर्वाधार परियोजना, बैंकिङ र स्थानीय प्रशासनमा भ्रष्टाचारका आरोपहरू बारम्बार उठिरहेका छन्।

पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभावले विकास परियोजनाहरू ढिलाइ हुने, लागत बढ्ने र जनविश्वास घट्ने समस्या सिर्जना गरेको छ।

सरकारी वित्तीय दबाब
सरकारले पनि बढ्दो वित्तीय दबाब सामना गरिरहेको छ। कर सङ्कलन अपेक्षाभन्दा कम छ भने सार्वजनिक खर्च बढ्दो छ। पूर्वाधार, सामाजिक कार्यक्रम र सरकारी तलब–भत्तामा खर्च बढ्दा बजेट घाटा बढेको छ, जसले ऋण निर्भरता बढाएको छ।

नयाँ सरकारले गर्नुपर्ने पाँच ठूला आर्थिक सुधार
बैंकिङ प्रणाली सुधार
बैंकिङ प्रणालीलाई धितोमा आधारित ऋणबाट व्यवसायको नगद प्रवाहमा आधारित ऋण प्रणालीतर्फ लैजानुपर्छ। यसले उद्यमी र स्टार्टअपहरूलाई वित्तीय पहुँच सहज बनाउँछ।

राष्ट्रिय रोजगारी अभियान
उद्योग, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन, पूर्वाधार र डिजिटल सेवामा केन्द्रित राष्ट्रिय रोजगारी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ।

कडा भ्रष्टाचार नियन्त्रण
भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कानुनी कारबाही, सरकारी सेवा डिजिटाइजेसन र सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता अत्यावश्यक छ।

ठूलो विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने
नीतिगत स्थिरता, सरल नियम र बलियो कानुनी संरक्षणमार्फत विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ।

निर्यातमुखी औद्योगिकीकरण
उद्योग, कृषि प्रशोधन, जलविद्युत्, पर्यटन र क्ष्त् क्षेत्रमा आधारित निर्यात रणनीति विकास गर्नुपर्छ।

पहिलो १०० दिनः वास्तविक परीक्षा
नयाँ सरकारका पहिला १०० दिन अत्यन्त निर्णायक हुनेछन्। जनताले केवल नीति होइन, देखिने परिवर्तन अपेक्षा गरेका छन्।

यदि सरकारले नीतिगत स्थिरता, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निजी लगानी प्रवर्द्धनमा छिटो निर्णय गर्न सक्छ भने जनविश्वास बलियो बन्न सक्छ।

नेपालसँग युवा जनसंख्या, विशाल जलविद्युत् सम्भावना, दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको रणनीतिक स्थान र बढ्दो उद्यमशीलता जस्ता ठूलो सम्भावनाहरू छन्। तर निर्णायक सुधारबिना यी सम्भावनाहरू उपयोग हुन सक्दैनन्।

बलियो जनादेशसँगै नयाँ सरकारले नेपालको आर्थिक दिशालाई पुनःनिर्धारण गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाएको छ। यदि उसले राजनीतिक भाषणभन्दा परिणाममा ध्यान केन्द्रित गर्न सकेमा मात्र समृद्ध र आत्मनिर्भर नेपालको आधार तयार हुनेछ।

अन्ततः, वास्तविक परीक्षा संसदका भाषणहरूमा होइन—सरकारले जनताका लागि कस्ता ठोस परिणाम दिन सक्छ भन्नेमा हुनेछ।