ब्रिक्स सम्मेलन : मध्यपूर्व तनावमा संयम अपनाउन आह्वान, व्यापार युद्धको घुमाउरो विरोध
वि.सं.२०८३ भदौ २९ सोमवार ०८:३८
364
shares
shares
नयाँ दिल्लीमा आयोजित ११ सदस्यीय ब्रिक्स राष्ट्रहरूको सम्मेलनले इरान र युक्रेन युद्धलगायतका जटिल भूराजनीतिक मुद्दाहरूमा सदस्य राष्ट्रबीचको मतभेदका बाबजुद सर्वसम्मत रूपमा ‘नयाँ दिल्ली घोषणापत्र’ पारित गरेको छ । शनिबार पारित गरिएको उक्त घोषणापत्रमा मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै सबै पक्षलाई ‘अधिकतम संयम’ अपनाउन आह्वान गरिएको छ । तर, विज्ञप्तिमा इरान, अमेरिका वा इजरायल कसैको पनि सिधै नाम किटान गरिएको छैन ।
सम्मेलनमा विश्वव्यापी व्यापार र भन्सार युद्धको विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ । घोषणापत्रमा एकतर्फी भन्सार र गैर–भन्सार उपायहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई विकृत पारेको भन्दै घुमाउरो शैलीमा अमेरिकी नीतिको आलोचना गरिएको छ । यद्यपि, यहाँ पनि अमेरिकाको नाम उल्लेख नगरी राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को अधिकारविना लगाइने प्रतिबन्धहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मर्मविपरीत हुने ठहर गरिएको छ । ब्रिक्स देशहरूले विश्व व्यापार संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता निकायमा सुधारको माग गर्दै ‘ग्लोबल साउथ’ (विकासशील राष्ट्रहरू) को निर्णायक भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
युक्रेन युद्धको सवालमा रुस स्वयं ब्रिक्सको संस्थापक सदस्य रहेकाले घोषणापत्रले निकै सन्तुलित भाषा प्रयोग गरेको छ । युक्रेनको नामै नलिईकन अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरू संवाद र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अर्कोतर्फ, प्यालेस्टाइनको विषयमा भने ब्रिक्स राष्ट्रहरूले कडा अडान देखाउँदै प्यालेस्टिनीहरूको जबर्जस्ती विस्थापनको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले सन् १९६७ को सिमानाका आधारमा पूर्वी जेरुसेलमलाई राजधानी बनाएर एक सार्वभौम प्यालेस्टिनी राज्य स्थापना गर्नुपर्ने ‘दुई–राज्य समाधान’ को पक्षमा उभिएका छन् ।
सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पनि सहभागी थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ब्रिक्सलाई ‘पश्चिमा विरोधी’ मञ्चका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले विकासशील राष्ट्रहरू अब विश्वव्यापी नियम मान्ने मात्र नभई ‘नियम–निर्माता’ बन्नुपर्ने बेला आएको बताए । इरान र युएई जस्ता विपरीत ध्रुवमा रहेका सदस्य राष्ट्रहरूलाई समेत सहमतिमा ल्याएर साझा घोषणापत्र जारी गर्न सक्नुलाई भारतको कूटनीतिक सफलताका रूपमा हेरिएको छ ।
