काठमाडौं, १९ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंकर व्यवसायी छुट्ट्याउने विषय कानुनी रूपमा निरूपण गर्नु पर्ने बताएका छन्। सोमवार अर्थ समितिको बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्दै उनले नेपालमा पनि अन्य देशहरूमा जस्तै यो विषय स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

उनले भने, ‘हाम्रो देशमा ऋणको प्रवाह र स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको छ, यसले बैंकमा लगानी गर्नेले कर्जा लिन पाउने र नपाउने, कति ऋण लिन पाउने लगायतका विषय ऐनले स्पष्ट पार्नुपर्छ।’

गभर्नरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण केही हदसम्म केन्द्रित हुँदै गएकोमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै १९ लाख ४० हजार ऋणीमध्ये ०.१ प्रतिशतले ३.९ प्रतिशत कर्जा प्रयोग गरिरहेको तथ्य प्रस्तुत गरे। उनले भने, ‘गणनामा केही परिवर्तन गर्दा केही व्यक्तिको हातमा अत्यधिक ऋण केन्द्रित भएको देखिन्छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न छ।’

उनले बैंक चलाउनेहरूले ऋण लिन पाउने वा नपाउने कुरा कानुनले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्। विधेयकले डिजिटल करेंसी, डिजिटल निक्षेप सेवा जस्ता विषयहरूको परिभाषा ऐनमा समेट्ने प्रयास गरेको पनि गभर्नर पौडेलले जानकारी दिए।

बाफिया विधेयकले उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्ति र बैंकसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूको कर्जामा हक अधिकार कति हुने स्पष्ट गर्न खोजेको छ।प्रस्तावित विधेयकले विद्यमान ऐनको दफा २ को खण्ड ‘च’ मा संशोधन गर्दै बैंकको स्वामित्वको नयाँ परिभाषा दिएको छ । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले बैंकको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिएमा त्यसले बैंक व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न सक्छ।

यसैगरी, ऐनको दफा ५२ मा पनि संशोधन गरी १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयरधारीलाई कर्जा वा अन्य सुविधा दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।गभर्नर पौडेलले विधेयक अत्यन्त संवेदनशील भएकाले गम्भीर र विस्तृत छलफलपछि मात्रै निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।