काठमाडौं, २७ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि कर्जा-निक्षेप अअनुपात सट्टा ‘लिक्विडिटी करभेज रेसियो’ (एलसीआर) व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

शुक्रवार सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा एलसीआर, नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो लगायत अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासमा आधारित व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत तोकिएको छ ।

कर्जाको माग बढेको अवस्थामा ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै पुगे केन्द्रीय बैंकले सीसीडी रेसियोबाट सीडी रेसियो लागु गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्न सीडी रेसीयोको सीमा कायम गरेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तरलता जोखिम न्यूनीकरण गरी स्थायित्व कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार एलसीआर, नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो जस्ता व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपछि कर्जा निक्षेप अनुपात सम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

यसका साथै, राष्ट्र बैंकले प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकहरू पहिचान गरी ती संस्थाहरूमा नयाँ नियमन र सुपरिवेक्षणका व्यवस्था लागू गरिसकेको जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको तरलता जोखिम व्यवस्थापन सुदृढ गर्न, अब आन्तरिक तरलता पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया सम्बन्धी मार्गदर्शन पनि जारी गरिने नीति उल्लेख गरिएको छ।