काठमाडौं, १४ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मंगलबार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, मौद्रिक नीति, बैंक क्षेत्रको सुधार र भावी रणनीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण छलफल गरेका छन्।

गभर्नर पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरूबाट प्राप्त प्रतिक्रिया संकलन गर्दै सहजीकरणका उपायहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव मागेका थिए। उनले कर्जा प्रवाहलाई गतिशील बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको नीतिहरूको दुरुपयोग हुन नदिन बैंकहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्।

छलफलमा बैंक प्रमुखहरूले मौद्रिक नीति सकारात्मक भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारको खर्च वृद्धि अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। साथै, उनीहरूले निजी क्षेत्रलाई पनि वित्तीय पहुँच सहज बनाउन बैंकहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन्।

गभर्नरले बैंकहरूलाई छिटो वार्षिक साधारण सभा गरेर लाभांश वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएका छन्, जसले आम लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने र तरलता वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

बैठकमा गभर्नर पौडेलले बैंकहरूलाई एउटै ढाँचामा सीमित नराखी क्षेत्रगत प्राथमिकता अनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकिने प्रस्ताव पनि अघि सारे। उनले कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा लक्षित कर्जा प्रवाह गरी बैंकहरूलाई विशेषीकृत बनाउने सोच प्रस्तुत गरेका हुन्।

यस अवधारणालाई केही सिइओहरूले सकारात्मक रुपमा लिएको भए पनि सबै बैंक एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा जोखिमको सम्भावना औंल्याउँदै सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले राष्ट्र बैंकबाट स्पष्ट कार्यदिशा आएमा व्यवहारिक रुपमा योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने बताएका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया)को संशोधन सन्दर्भमा पनि छलफल भएको छ । जसमा बैंकका संस्थापक तथा ठूला लगानीकर्ताहरूले बैंकबाट ऋण नपाउने प्रस्तावबारे गम्भीर छलफल भएको थियो। व्यवसायीहरूले भने संस्थापक शेयर बेच्न सक्ने अवस्था सिर्जना नगरी यस्ता प्रतिबन्ध लागू गर्न नहुने धारणा राखेका छन्।