काठमाडौं, १५ चैत । सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खातामा थन्किएको रकम राज्यकोषमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। शनिबार सार्वजनिक गरिएको सरकारको १०० कार्यसूचीमा यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरिएको हो।

कार्यसूचीअनुसार निष्क्रिय खाताहरूको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर राज्यकोषमा जम्मा गरिनेछ। सरकारका अनुसार निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग र थप स्रोत पहिचानका लागि ९० दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिने लक्ष्य राखिएको छ।

यस्तै, राजस्व प्रणालीलाई थप पारदर्शी, डिजिटल र प्रभावकारी बनाउन ठूला व्यवसायहरूलाई एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा इ–बिलिङ प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसले कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने र करदातालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले कर प्रशासन सुधारसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना ४५ दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ।

त्यसैगरी, हाल विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका करिब १३९ भन्दा बढी कोषहरू छरिएर, दोहोरिएर वा कम प्रभावकारी भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले ६० दिनभित्र समान प्रकृतिका कोषहरूको एकीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। एकीकृत कोषको रकम उच्च प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी गर्ने ढाँचा समेत तयार गरिने जनाइएको छ।

सरकारले यी कदममार्फत सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित र सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।