काठमाडौं, १९ कात्तिक । कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि केवल पूँजीको विस्तार, पूर्वाधार निर्माण र औद्योगिक विकासबाट मात्र सम्भव हुँदैन। यसको वास्तविक आधार समाजका सबै वर्गको आर्थिक सहभागिता, उत्पादन क्षमताको विकास, रोजगारी सिर्जना र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हो। आर्थिक अवसरबाट वञ्चित समुदायलाई वित्तीय स्रोत, सीप र उद्यमशीलताको अवसर उपलब्ध गराउनु समावेशी विकासको महत्त्वपूर्ण सर्त हो। यही उद्देश्यका साथ विकसित भएको लघुवित्त कार्यक्रम नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र, वित्तीय पहुँच र महिला सशक्तीकरणको महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेको छ।

लघुवित्तको मूल उद्देश्य न्यून आय भएका तथा वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित समुदायलाई बचत, कर्जा र अन्य वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनु हो। विशेषगरी ग्रामीण महिला, साना किसान, घरेलु उद्यमी र विपन्न वर्गलाई आर्थिक गतिविधिमा सहभागी गराउन यस क्षेत्रले उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको छ। तर समयक्रमसँगै लघुवित्तको कार्यशैली, प्राथमिकता र उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्ने आधारमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। कर्जा विस्तार, बहुकर्जा, ऋणको दोहोरोपन, असुलीमा कठिनाइ तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको अपेक्षित उपयोग हुन नसक्नु यस क्षेत्रका प्रमुख चुनौती हुन्। त्यसैले अब लघुवित्तको भविष्यबारे सोच्दा विगतका उपलब्धिको समीक्षा गर्दै यसको मूल उद्देश्यलाई पुनः स्थापित गर्न आवश्यक छ।

कर्जामुखी प्रणालीबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ

लघुवित्तको सफलता कति कर्जा वितरण भयो भन्ने आधारमा मात्र मापन गर्नु पर्याप्त हुँदैन। कर्जाले सदस्यको आय, उत्पादन, रोजगारी र जीवनस्तरमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने विषय बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कर्जा आफैँमा समृद्धिको आधार होइनस त्यसको उत्पादनशील उपयोगले मात्र आर्थिक उपलब्धि सिर्जना गर्छ। त्यसैले लघुवित्त संस्थाले सदस्यको आवश्यकता, आर्थिक अवस्था, सीप, व्यवसायको सम्भाव्यता र भुक्तानी क्षमताको मूल्याङ्कन गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ।

नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा कृषि, पशुपालन, घरेलु उद्योग, साना व्यापार र स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्यमको ठूलो सम्भावना छ। लघुवित्तले यस्ता सम्भावनालाई व्यावसायिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न सहजीकरण गर्न सक्छ। सदस्यलाई कर्जा उपलब्ध गराउनुका साथै व्यवसाय योजना, प्राविधिक ज्ञान, उत्पादन व्यवस्थापन र बजार पहुँचमा समेत सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ। स्थानीय सरकार, कृषि तथा पशु सेवा कार्यालय, निजी क्षेत्र र बजारसँग समन्वय गरी उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको वातावरण निर्माण गर्न सकेमा कर्जाको वास्तविक प्रतिफल प्राप्त हुन सक्छ।

लघुवित्त संस्थाले अब वित्तीय सेवा प्रदायकको भूमिकाबाट माथि उठेर साना उद्यम तथा स्थानीय आर्थिक विकासका साझेदारका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुपर्छ। कर्जाको आकारभन्दा त्यसबाट सिर्जना भएको आर्थिक मूल्यलाई प्राथमिकता दिनु नै समयको आवश्यकता हो।

कर्मचारी क्षमता, संस्थागत सुशासन र प्रविधिको उपयोग

लघुवित्त कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कर्मचारीको भूमिका निर्णायक हुन्छ। शाखामा कार्यरत कर्मचारी नै संस्था र सदस्यबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क बिन्दु हुन्। त्यसैले उनीहरूको क्षमता, व्यावसायिकता, इमानदारी र सेवाभाव संस्थाको सफलतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन्। कर्मचारीलाई कर्जा लगानी र असुलीको लक्ष्यमा मात्र सीमित नराखी जोखिम व्यवस्थापन, सदस्य सन्तुष्टि, सेवा गुणस्तर र संस्थागत सुशासनका आधारमा समेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। नियमित तालिम, उचित कार्य वातावरण, उत्प्रेरणा र निष्पक्ष मूल्याङ्कन प्रणालीले कर्मचारीको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्छ।

त्यस्तै, शाखा व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, दैनिक लेखा मिलान, आन्तरिक नियन्त्रण, नियमित अनुगमन र अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। प्रविधिको विकाससँगै डिजिटल कारोबार, विद्युतीय भुक्तानी, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र सुरक्षित वित्तीय सेवाको विस्तारमा जोड दिनुपर्छ। प्रविधिको प्रयोगले सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र लागत प्रभावकारी बनाउन सक्छ। तर यससँगै सदस्यको गोपनीयता, तथ्याङ्क सुरक्षा र कर्मचारीको प्राविधिक क्षमता विकासलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ।

वित्तीय साक्षरता र सदस्यको आर्थिक सशक्तीकरण

वित्तीय पहुँच प्राप्त गर्नु मात्र आर्थिक सशक्तीकरण होइन। सदस्यले कर्जाको लागत, ब्याजदर, किस्ता भुक्तानी, बचतको महत्त्व र व्यवसाय व्यवस्थापनबारे पर्याप्त जानकारी राख्नु आवश्यक छ। वित्तीय साक्षरताको अभावमा कर्जाको उचित उपयोग हुन नसक्ने र अनावश्यक ऋणभार बढ्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले लघुवित्त संस्थाले वित्तीय साक्षरता र उद्यमशीलता विकासलाई आफ्नो नियमित कार्यक्रमको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्छ।

सदस्यलाई पारिवारिक बजेट, नियमित बचत, व्यवसायको लेखा व्यवस्थापन, जिम्मेवार कर्जा उपयोग र डिजिटल वित्तीय सेवासम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्नुपर्छ। महिलाको आर्थिक निर्णयमा सहभागिता बढाउने, युवालाई स्वरोजगारमा आकर्षित गर्ने र स्थानीय सीप तथा स्रोतमा आधारित उद्यम विकास गर्ने कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ। सदस्यलाई कर्जाको उपभोक्ता मात्र नभई उद्यमशील तथा आत्मनिर्भर नागरिकका रूपमा विकास गर्नु लघुवित्तको वास्तविक उद्देश्य हुनुपर्छ।

सम्भावना र नीतिगत सुधार

कृषि, पशुपालन, फलफूल, जडीबुटी, पर्यटन, हस्तकला तथा स्थानीय उत्पादनका दृष्टिले सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो। तर भौगोलिक विकटता, पूर्वाधारको अभाव, बजार पहुँचको सीमितता र प्रविधिको न्यून प्रयोगले यी सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा लघुवित्तले स्थानीय स्रोत, सीप र श्रमलाई पूँजीसँग जोडेर आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सक्छ। यसका लागि कर्जा मात्र होइन, प्राविधिक सेवा, उत्पादन संकलन, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी र बजारीकरणमा समेत सहजीकरण आवश्यक छ। दुर्गम क्षेत्रको भौगोलिक तथा आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी वित्तीय सेवा प्रवाहको व्यावहारिक नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ।

लघुवित्त क्षेत्रको सुधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवाला निकायको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। नियामकीय व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व, सदस्य संरक्षण, जिम्मेवार कर्जा प्रवाह र संस्थागत सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अर्कोतर्फ राज्यले कृषि, उद्यमशीलता, रोजगारी र ग्रामीण विकासका कार्यक्रमलाई लघुवित्तको वित्तीय पहुँचसँग जोड्नुपर्छ। वित्तीय संस्था, सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य हुन सकेमा लघुवित्तको पूँजीलाई राष्ट्रिय उत्पादन र आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन सकिन्छ।

निष्कर्ष

नेपालको आर्थिक समृद्धिलाई समावेशी, उत्पादनमुखी र दिगो बनाउन लघुवित्त क्षेत्रको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। विगतमा वित्तीय पहुँच विस्तार र आर्थिक समावेशितामा हासिल भएका उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै अब यसको कार्यदिशा कर्जामुखी प्रणालीबाट उत्पादनमुखी, सदस्यकेन्द्रित र उत्तरदायी प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्छ। संस्थाको सफलता कर्जा लगानी, असुली र शाखा विस्तारमा मात्र होइन, सदस्यको आय वृद्धि, व्यवसायको निरन्तरता, बचत क्षमता, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक आत्मनिर्भरतामा मापन गरिनुपर्छ।

लघुवित्त संस्थाको वित्तीय स्थायित्व र सदस्यको आर्थिक समृद्धि एकअर्काका पूरक हुन्। सदस्य आर्थिक रूपमा सबल भएमा संस्थाको लगानी सुरक्षित हुन्छ, संस्थाको स्थायित्व बलियो भएमा वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास बढ्छ र वित्तीय प्रणाली सबल भएमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार मजबुत हुन्छ। त्यसैले लघुवित्तको सुधार कुनै एक संस्था वा नियामक निकायको मात्र जिम्मेवारी नभई सरकार, वित्तीय संस्था, कर्मचारी, सदस्य र समग्र सरोकारवालाको साझा दायित्व हो।

अन्ततः लघुवित्तको भविष्य कर्जा वितरणको परिमाणमा होइन, त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनमा निर्भर छ। लघुवित्तलाई ऋण वितरण र असुलीको सीमित चक्रबाट माथि उठाएर उत्पादन, उद्यमशीलता, रोजगारी र आर्थिक आत्मनिर्भरताको राष्ट्रिय अभियानका रूपमा विकास गर्न सकिएमा यसले नेपालको दिगो आर्थिक समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ।