सुदूरपश्चिम प्रदेशले सोमबार राति बजेट प्रस्तुत गरेसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि देशका सातै प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक भएको छ। सात प्रदेशको जम्मा बजेट करिब २ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

संविधानबमोजिम हरेक प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। अधिकांश प्रदेशले समयमै बजेट टेबल गरे, तर सुदूरपश्चिममा सत्तारुढ एमालेभित्रकै विवादले गर्दा बैठक मध्यरातसम्म लम्बियो।

सबैभन्दा ठूलो बजेट बागमती प्रदेशको ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ हो। प्रदेशले काठमाडौंमा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन र भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग अध्ययनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

मधेस प्रदेशले ४१ अर्ब १३ करोडको बजेट ल्याएको छ। एकातिर कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत बढाउने र अर्कातिर १५ प्रतिशत कर्मचारी घटाउने दोहोरो नीति यस बजेटको विशेषता हो।

कोशी प्रदेशले ४० अर्ब ४४ करोडको बजेटमार्फत आगामी दुई वर्षलाई ‘कोशी भ्रमण वर्ष’ घोषणा गरेको छ। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि १२ करोड १२ लाख छुट्याइएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशले ३७ अर्ब ३८ करोडको बजेटमा मदिरा र सुर्तीबाहेकका उद्योगमा कर पूर्णतः छुट दिने घोषणा गरेको छ। कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत बढाउने र ‘डिजिटल लुम्बिनी’ कार्यक्रम ल्याउने योजना पनि बजेटमा छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३७ अर्ब ७० करोडको बजेटमा कृषि, सिँचाइ र ग्रामीण पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राखिएको छ। कर्णालीले ३५ अर्ब ३९ करोडको बजेट ल्याएको छ, जुन गत वर्षभन्दा ७.२८ प्रतिशत बढी हो। गण्डकीको बजेट ३२ अर्ब ९९ करोड रहेको छ।

यस वर्ष सबै प्रदेशको बजेटमा कर्मचारी तलब वृद्धि, मन्त्रालय संख्या घटाउने र डिजिटल सेवा विस्तार साझा एजेन्डा बनेका छन्। तर बजेटको आकार जति नै ठूलो भए पनि खर्च गर्ने क्षमता र आयोजना कार्यान्वयन नसुधारिएसम्म नतिजा सीमित रहने विज्ञहरू बताउँछन्।