काठमाडौं, १ असोज । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना साउन र भदौमा सरकारले १ खर्ब ८३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार भदौ मसान्तसम्म सरकारले १ खर्ब ८३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो । दुई महिनामा संकलित राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ११.५९ प्रतिशत हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु वर्षको राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । गत वर्ष भदौ मसान्तसम्म १ खर्ब ५७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यस वर्ष २५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बढी संकलन भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षभरिमा कुल १५ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।

करबाट १ खर्ब ७२ अर्ब, गैरकरबाट १० अर्ब भदौ मसान्तसम्म संकलन भएको कुल राजस्वमध्ये कर राजस्वको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ । यस अवधिमा १ खर्ब ७२ अर्ब ४२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कर राजस्व उठेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको १२.२९ प्रतिशत हो । यस्तै, गैरकर राजस्वतर्फ लक्ष्यको ६.०९ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ७७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ उठेको छ ।

राजस्वका अतिरिक्त ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ अनुदान र १ अर्ब ३७ करोड अन्य प्राप्तिसहित भदौ मसान्तसम्म सरकारको कुल प्राप्ति १ खर्ब ९० अर्ब १० करोड रुपैयाँ लक्ष्यको ११.५८ प्रतिशत पुगेको छ ।

राजस्व बढ्दा पनि विकास खर्च भने निराशाजनक राजस्व संकलनमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि सरकारी खर्च, विशेष गरी पुँजीगत खर्चको अवस्था भने सधैँझैँ निराशाजनक देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भदौ मसान्तसम्म सरकारको कुल बजेट खर्च १ खर्ब ९९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन कुल विनियोजित बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको ९.४१ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ ।

वार्षिक लक्ष्यको जम्मा १.७८ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ६६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । प्रशासनिक तथा नियमित कामका लागि १ खर्ब २२ अर्ब ३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ वार्षिक लक्ष्यको ९.६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि ७० अर्ब १३ करोड ७० लाख रुपैयाँ लक्ष्यको १६.५९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

पहिलो दुई महिनाको अवस्था हेर्दा सरकारको कुल आम्दानी १ खर्ब ९० अर्ब १० करोड भन्दा कुल खर्च १ खर्ब ९९ अर्ब ८३ करोड करिब ९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँले बढी देखिएको छ ।