काठमाडौं, ३१ असोज । नेपालमा आवास अधिकार ऐन कार्यान्वयनमा आएको पनि ४ वर्ष पुरा भइसक्यो । आवास विहिन नागकिरलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ यो आवास अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ ल्याइएको थियो ।

ऐन आएको चार वर्षको अवधिमा यसको न नियमावाली निर्माण हुन सक्यो न त यो अवधिमा कति व्यक्तिहरुलाई आवास सेवा उपलब्ध गराइयो भन्ने कुनै तथ्यांक नै पाउन सकिएन्। आवास विहिन नागरिकलाई आवास उपलब्ध गराउनका लागि शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत दुईवटा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् । दुई कार्यक्रममध्ये एक प्रदेश र एक स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन भइरहेको छ । अहिले प्रदेश सरकारका तर्फबाट जनता आवास कार्यक्रममा र स्थानीय सरकारका तर्फबाट सुरक्षित आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।

चार वर्षको अवधिमा कति नागरिकलाई आवासको सुविधा दिइयो भन्ने विषयमा भने कुनै एकिन तथ्यांक नै छैन् । शहरी विकास मन्त्रालयले विश्व बसोबास दिवस २०७९ मनाउने सन्दर्भमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आवास निर्माणको कुनै पनि एकिन तथ्यांक नरहेको शहरी विकास मन्त्रालयका सह सचिव ई. रामचन्द्र दंगालले जानकारी दिए ।

‘स्थानीय र प्रदेश सरकारले कुनै पनि तथ्यांक नपठाएका कारण यसको एकिन तथ्यांक हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘अहिले तीन वटा सरकार कार्यान्वयनमा रहेको अवस्था छ, हामीले मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेखेर तपाईको तथ्यांक आएन भन्न पनि अलि नमिल्ने कुरा, उहाँहरुले गर्दै जाने तर तथ्यांक पठाउनु पर्छ भन्ने विषयमा ध्यान नपुगेको जस्तो देखियो ।’

सबन्धित निकायले तथ्यांक नपठाउने र मन्त्रालयले पनि सम्बन्धित स्थानीय तहमा गएर डाटा ल्याउनका लागि सम्भव नहुने सहसचिव दंगालको भनाइ थियो । जनता आवासको मुख्य मन्त्री कार्यालय र सुरक्षित नागरिक आवासको स्थानीय पालिकाले तथ्यांक पठाउनु पर्ने उनले बताए ।

त्यहाँबाट नआएका कारण एकिन तथ्यांक नभएको र अहिलेसम्म अनुमानित करिब ५० हजार घर परिवार यो कार्यक्रममा समेटिएको उनले बताए । यो असार मसान्तसम्मको तथ्यांक हो । १ लाख ५० हजार परिवारसँग सम्झौता भएको बताइएको छ ।

यसमा पनि फुसको छाना विस्थापित गर्ने कार्यक्रमको मात्रै यो तथ्यांक हो । यो कार्यक्रम तीन वर्षको रहेको र सुरुमा १ लाख ५० हजार र पछि २० हजार थप गरेर १ लाख ७० हजार परिवारलाई आवास कार्यक्रममा समावेश गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा पुराना लक्ष्य पुरा हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसका लागि बजेट व्यवस्था भएको खण्डमा । चालू आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ४१ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यो रकम अपुग हुने र करिब ५ अर्ब थप बजेट आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।

सुरुमा एक परिवार ५० हजार दिने भनिएको थियो । अहिले त्यो रकम बढाएर ७५ हजार पुर्‍याइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट कतिलाई रकम निकासा भयो, कतिले काम गरे भन्ने विवरण नपठाउने र रकम पुगेन भन्ने गुनासाहरु मात्रै गर्ने गरेको सह सचिव दंगालको भनाइ छ ।