काठमाडौं, १७ असार । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को बिहिवार बसेको सातौं बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, सोेको सम्पत्ति, साख एवम् सोमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विरुद्धमा विभिन्न व्यक्ति, संस्था तथा समुहहरुबाट निरन्तर रुपमा भइरहेको भौतिक आक्रमण एवम् गैरकानूनी गतिविधिहरुको सम्बन्धमा एक विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।

कुनै पनि व्यक्ति, समूह वा संघ संस्थाको आवरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साख, गरिमा, विश्वसनियता वा सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पु¥याउने, बैकिङ्ग व्यवसायमा अवरोध सिर्जना गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सम्बन्धमा भ्रम सृजना गर्ने, बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको कर्जाको साँवा ब्याज नतिर्न दुरुत्साहन गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई भौतिक आक्रमण गर्ने, मानमर्दन गर्ने, वा आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न असुरक्षित एवम् असमर्थ बनाउने लगायत प्रचलित कानूनबाट बर्जित क्रियाकलापहरु देशका विभिन्न स्थानहरुमा निरन्तर रुपमा भैरहेकोले त्यस्तो क्रियाकलाप गर्ने जोसुकै व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरुका विरुद्ध अनिवार्य रुपमा मुद्दा चलाउने तथा प्रचलित कानून बमोजिम कडा कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपकर्ता, ऋणी तथा समग्र सरोकारवालाहरुको हकहित संरक्षणको लागि आवश्यक कदम चाल्न बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र यसमा आवद्व सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरु पूर्ण रुपमा एकताबद्व, प्रतिबद्व र दृढ संकल्पित रहेको विषय सबै सरोकारवालाहरुको जानकारी गराएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र सोमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्री, गृह सचिव, प्रहरी महानिरिक्षक, ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु लगायत सम्बन्धीत सबै समक्ष माग गरेको छ ।

यदि निर्वाध रुपमा सुरक्षित वातावरणमा प्रचालित ऐन कानुनद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै सोही बमोजिम निर्देशित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बहन गर्नुपर्ने कर्तब्य तथा जिम्मेवारी पूरा गर्न सहज हुने वातावरणको सुनिश्चितता नेपाल सरकार र सो अन्र्तगतका निकायहरुबाट हुन नसक्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो सेवा पूर्ण रुपमा बन्दै गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना हुन सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै र सोवाट आम निक्षेपकर्ता, ऋणी लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको हक, हित संरक्षण तथा सम्बद्र्धनमा गम्भीर र संकट उत्पन्न हुने र यसवाट अन्ततोगत्वा समग्र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय संकट सिर्जना हुने भएकोले नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।