काठमाडौं, १४ मंसिर । उच्च अदालत पाटनले पशुपति धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरु टंकप्रसाद गुरुङ र टिकाराम आचार्यको इजलासले पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

इजलासले माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अवधि बाँकी रहेको र जिल्लाको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन तहमा छलफल हुनसक्ने भन्दै महानगरपालिका र कोषबीचको सहमति तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न र मारवाडी सेवा समितिलाई धर्मशालाबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

महानगरपालिका र कोषबीच धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समिति हटाएर व्यवस्थित गर्ने समझदारी भएको थियो । त्यसविरुद्ध मारवाडी सेवा समितिले उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएको थियो ।

जिल्ला अदालतबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पक्षमा फैसला दिएको भए पनि त्यसविरुद्ध उच्च अदालतमा जाने बाटो बाँकी नै रहेको अवस्थामा हटाउने निर्णय भएको भन्दै मारवाडी सेवा समिति उच्च अदालत पुगेको थियो ।